बहसको प्रारम्भ
२०८१ साल चैत्र १५ गते निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले सरकार समक्ष निजामती ऐन जारी गर्न माग गर्दै उक्त ऐनले समेटनुपर्ने दश बुँदाहरुमा स्वास्थ्य सेवा ऐन र संघीय संंसद ऐनलाई निजामती ऐनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्यो । त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ६ वटा ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो सौदाबाजी गर्न पाउने हकमाथि निजामती ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरुले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर ऐन जारी गराउने भन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु बीचमा विवाद सिर्जना गराउन खोजेको भन्दै ऐनमाथि छलफल चलिरहेको राज्य व्ययस्था तथा सुशासन समितिमा ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएपछि निजामति कर्मचारीहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरुबीचको विवाद सतहमा आएको छ ।
के हो त कर्मचारी ऐन ?
ऐन भनेको कुनै विषयमा बनाइएको लिखित कानुनी नियम हो । जुन संसदबाट पारित गरेर बनाइन्छ । कर्मचारीहरुको सेवा शर्त, र सुविधालाई व्यवस्था गर्ने उद्देश्य लिएको कर्मचारी ऐनले कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवकास, अनुशासन तथा अन्य आवश्यक सेवा सुविधालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । निजामती सेवालाई सक्षम, व्यवसायिक, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउँदै सेवालाई जनमुखी, प्रभावकारी जवाफदेहीपूर्ण, समानता र समावेशिता, सेवाग्राहीता, मर्यदाजस्ता पक्ष निजामति कर्मचारी ऐनका विशेषता हुन् । सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड भएकोले नागरिकको आवश्यकताप्रति संवेदनशील र नागरिकको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ऐनले लिएको हुन्छ ।
अझ वर्तमान सन्दर्भमा देशले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हुँदा संघीयताको मर्मअनुरुपको कर्मचारी ऐन हुन जरुरी छ । निजामती ऐनले सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनलाई प्राथमिकता दिँदै कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकासका अवसरहरु सिर्जना गर्दै निजामती सेवामा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजातिलाई समान अवसर प्रदान गर्दै समावेसी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नु निजामती ऐनको महत्वपूर्ण उद्देश्य हुन्छ । हाल नेपालमा निजामती सेवामा निजामती कर्मचारी ऐन—२०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन—२०५३ र संसद सेवा ऐन—२०७६ प्रचलनमा छन् ।
स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधाको अलावा स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना, संचालन, वर्गीकरण, नवीकरण, नियमन, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, सर्वसाधारणको पहुँच, सनिश्चितताजस्ता विषय समेत समावेस गरेको हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनले स्वास्थ्यकर्मीहरुको योग्यता, व्यवसायिक आचरण, काउन्सिल दर्ता गायत स्वास्थ्यकर्मीहरुको योग्यता क्षमतासँगै स्वास्थ्य सेवाग्राहीको अधिकार र कर्तव्य, सुचनाको अधिकार, उपचार छनौटको अधिकार, गोपनियता, गुनासो, क्षतिपूर्तिजस्ता विषयहरु पनि समावेस गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरु खोप, पोषण, महामारी, स्वास्थ्य अनुसन्धान, सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई,जस्ता विषयमा समेत स्वास्थ्य सेवा ऐनमा समावेस हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा हुने गैरकानुुनी कार्यहरु र त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सजायलाई समेत स्वास्थ्य सेवा ऐनले समेटेको हुन्छ । समग्रमा निजामती ऐन सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधालाई मात्र समावेस गरिएको सिमित दस्तावेज हो भने स्वास्थ्य सेवा ऐ्नले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सेवाग्रही, स्वास्थ्य सेवा उत्पादक, प्रदायक सम्पूर्णको अधिकार र कर्तव्य निर्दिष्ट गर्ने विशिष्ट दरुतावेजको संगालो हो ।
अलग्गै स्वास्थ्य सेवा ऐन कि निजामती सेवा भित्र समावेस गरेको ऐन ?
प्रतिनिधीसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसदमा पेश गर्ने सिलसिलामा माननीय सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गर्दै संघीय निजामती सेवाको भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘संघीय निजामती सेवा, संघीय संसद सचिवालय सम्वन्धि प्रचलित कानुन बमोजिमको सेवा वा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि प्रचलित कानुन बमोजिमको सेवा’ भन्ने शब्दहरु समावेस गरेर स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग्गै आउने निश्चितता गरिसकेको छ ।
तापनि, निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरुले संघीय निजामती सेवामा २६०० स्वास्थ्यकर्मी र संघीय संसद सचिवालयको सेवामा ३९६ मात्रै कर्मचारी रहेको झुठो दलिल पेश गर्दै नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवामा रहेका हाराहारी झण्डै ३०,००० र निजी तथा प्राइभेट क्षेत्रमा कार्यरत ६०,००० हाराहारी स्वास्थ्यकर्मीको मानमर्दन मात्रै नगरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील टे«ड युनियनहरुको आफ्नो पेशासँग सम्बन्धित सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारमाथि धावा बोल्ने काम गरे । निजामती टे«ड युनियनको हैकमवादी प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्दैगर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रकै कहीँ पेशागत संघ संगठनहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत निजामती सेवा ऐनले नै सञ्चालन र परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विज्ञप्ती जारी गरेर द्धिविधा सिर्जना गरेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट फरक—फरक विज्ञप्ति किन ?
स्वास्थ्य सेवामा २९ वटा सेवा समूह, त्यसअन्तर्गत ४५७ वटा पदहरु स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ ले व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न दल निकट र स्वतन्त्र गरेर आधा दर्जन ट्रेड युनियन, दुई दर्जनभन्दा बढी पेशागत संघ संगठन, कर्मचारी समायोजनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर फरक—फरक स्वार्थमा विभाजित पारिएका स्वास्थ्यकर्मी, समायोजन हुन नपाएर पुल फाजिलमा परेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलगायत पदैपिच्छेको सक्रिय स्वार्थ समूहहरुले आ–आफ्नो स्वार्थको डम्फू बजाउँदा फरक—फरक ताल निस्किएर अलिक बढी नै विज्ञप्ति आउनु स्वभाविक नै हो । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ देखि २०७४ सम्म चार पटक संशोधन भइसक्दा पनि एक आपसका स्वास्थ्य समूहहरुको द्वन्द्व समाधान हुन नसक्दाको प्रतिशोध, निजामती क्षेत्रले निजामती ऐनको २४ घ को समुचित व्यवस्थापन, कर्मचारी समाायोजन ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको तहगत प्रणालीले निजामती क्षेत्रले समायोजनमा जुन प्रकारको पदाधिकार र पदस्थापनासहितको लाभ प्राप्त ग¥यो स्वास्थ्य क्षेत्रले २०५३ मा तहगत प्रणालीअनुरुपको स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गर्दापनि आपसी द्वन्द्व, उपल्ला समूहको थिचोमिचो र निजामती प्रशासनको कोपभाजनको शिकार भई नै रह्यो । यसको पछिल्लो अवस्था समायोजनको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले न तह वृद्धि पाए न ग्रेड थप पाए । अझ प्राविधिकभन्दा प्रशासन क्षेत्रले गे्रडको संख्या नै बढाएर व्यवस्थापन गरेकाले स्वास्थ्यकर्मीको आकर्षण निजामती सेवाप्रति हुनु केही हदसम्म स्वभाविक नै हो ।
निजामती ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनमा मूलभूत फरक के छ ?
स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवा दुवै सरकारी सेवाहरु हुन् । दुवै सेवालाई नेपाल सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । निजामती क्षेत्रमा निजी तथा प्राइभेट क्षेत्र भन्ने छैन तर स्वास्थ्य सेवामा निजी तथा प्राइभेट र गैरसरकारी क्षेत्रको समेत संलग्नता छ । व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट स्वास्थ्य सेवा ऐन प्रारम्भदेखि नै तहगत प्रणलीमा छ । प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐन, २०८० ले तहगत प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ तर संघात्मक प्रणालीको स्वास्थ्य सेवा ऐन कता छ भन्ने न त हामी सरोकारवालालाई थाहा छ न त यसको ऐन ड्राफ्ट कर्ता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई थाहा छ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को प्रावधानसंँग तुलना गर्दा प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन, २०८० र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा सेवा प्रवेश, स्तरवृद्धि, तहहरुको व्यवस्थापन, पदाधिकार र पदस्थापनामा फरक—फरक प्रावधान देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले चौथो तहदेखि बाह्रौं तहसम्मको व्यवस्था गरेकोमा प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन, २०८० ले पाँचौंदेखि पन्ध्रौं तहसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनले चौथो तहमा १०० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखेको छ भने पाँचौं, सातौं तहमा खुल्ला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि क्रमसः ६५%, २०% र १५%,, आठौं तहमा १००% खुल्ला, नवौं तहमा नर्सिङ र चिकित्सकमा खुल्ला, का.स.मु.र आ.प्र.मा २०%, ४०% र ४०% को प्रावधान राखेको छ भने नर्सिङ, र चिकित्सकबाहेकको स्वास्थ्य सेवाको पदमा २०%, ५०%, र ३०% को व्यवस्था गरेको छ । छैठौं र दशौं तहमा १००% बढुवा र एघारौंं तहमा खुल्ला, कार्य क्षमता र कासमुमा क्रमसः १०%, ५०% र ४०% कायम गरेको छ । बाह्रौं तहमा १००% कार्य क्षमताको मूल्यांकनको प्रवधान छ (स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, परिच्छेद ३ दफा, ८(१))। प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन, २०८० मा पाँचौंबाट प्रारम्भ गरेर पन्ध्रौ तहसम्मको व्यवस्था गर्दै पाँचौ, सातौं , नवौं र एघारौं तहमा स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरी पदस्थापना र पदाधिकार स्वतः सिर्जना हुने र पद रिक्त हुँदा आधार पद रिक्त हुने व्यवस्था गर्दै पाँचौं तहलाई प्रथम, द्धितीय, तृतीय, चतुर्थ र पाँचौं तह गर्ने उल्लेख भएतापनि अन्य व्यवस्थाहरु समावेस गर्न बाँकी देखिन्छ (प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन, २०८०, परिच्छेद ५ दफा ४० उपदफमा १) ।
के हो स्वास्थ्यकर्मीहरुको चाहना ?
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८ ले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पु¥याउन र स्वास्थ्य सेवालाई व्यवसायिक रुपमा विकास गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न तत्काल निजामती ऐनबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा आशातीत उपलब्धि तोकिएको समयमा हासिल गर्न नसक्ने ठहर गर्दै यसको निम्ति स्वास्थ्य सेवालाई अलग्गै ऐनबाट सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग्गै जारी गर्दा निजामती ऐन, २०४९ ले स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्दा निजामती प्रशासनको समान तहको भन्दा बढी तलबमान तथा सेवा सुविधाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएतापनि स्वास्थ्य सेवा ऐनले, २०५४ जेष्ठ १४ गतेको एउटा लक्ष्मण रेखा राखेर जेष्ठ १४ गतेसम्म ३ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएकाहरुलाई एकपटकको लागि मात्रै एक तह वृद्धि गर्ने विभेदकारी प्रावधान राखेर अन्यलाई निजामति सेवा ऐनको श्रेणीअनुरुपको तह कायम गर्ने व्यवस्था ग¥यो ।
२०५४ जेष्ठ १४ को ऐनको विभेदकारी व्यवस्था विरुद्ध २०६२/६३ मा भएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनले उक्त लक्ष्मण रेखालाई पार गर्दै दूरदराजमा रहेर तल्लो तहमा कार्य गर्दै आएका मातृशिशु कार्यकर्ता (सहायक दोस्रो तह), ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सहायक तेस्रोत तह)हरुको दोस्रो र तेस्रो तहलाई खारेज गरेर चौथो तहमा तहमा मिलान गराउँदैं सबै तह र तप्काका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवधिक तह वृद्धिको व्यवस्था गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐनको संशोधन गरायो । स्वास्थ्य सेवा ऐनको संशोधनले केही स्वास्थ्य सेवाको समस्याहरुको समाधान गरेको भएतापनि तह वृद्धिसँगै पदको सिर्जना र पदस्थापना नभई साबिक बमोजिमकै पदको कामकाज गर्ने गरी भन्ने अर्को यथास्थितीवादी शब्दले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आजपर्यन्त अपमानित र स्वास्थ्यकर्मीहरु बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा तहगत प्रणाली स्वास्थ्यकर्मीहरुको निमित्त ‘नखाउ भने दिनभरीको शिकार, खाउ भने कान्छाबावुको अनुहार’जस्तै भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जारी विवादहरुको बीचैमा समायोजन ऐन, २०७५ आयो र संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजन हुँदा दुई तहसम्म वढुवा र ग्रेड वृद्धिसहित पूर्ण तहगत पद र पदाधिकार रहने दरबन्दी संरचना निर्माण गरी समायोजन गरियो । तर, स्वास्थ्यकर्मीलाई यथावत तहमा समायोजन मात्रै गरिएन, समायोजन गर्ने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्ने समायोजन ऐनको प्रावधान विपरित प्रशासन सेवाको समायोजन गर्न निर्माण गरिएको सफ्टवेयरबाट स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन गर्दा सिनियर—जुनियर विवाद, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थायी स्वास्थ्यकर्मीभन्दा कम दरबन्दी विवरण पठाएको कारण दरबन्दीभित्रकै स्वास्थ्यकर्मीहरु फाजिलमा बस्न बाध्य, स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजन भएको कारणले तलब भत्ताको समस्याहरु स्वास्थ्यकर्मीहरुले हालसम्म पनि झेलिनै रहेका छन् ।
राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीहरुलाई परिचालन गर्ने ऐनहरु निर्माण गरी जारी गर्ने बहस पैरवी भइरहेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन, पेशागत संघ संंगठनहरु, निजी तथा प्राइभेट क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको एउटै माग विभेदरहित स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी हुनुपर्दछ भन्ने हो । निजामती क्षेत्रबाट मानमर्दन भएको, स्वास्थ्यकर्मीहरु बीच द्वन्द्व सिर्जना गराउने, स्वास्थ्य पेशाकर्मीहरुको पेशागत हक र अधिकार संरक्षित नभएको, राजनैतिक नेतृत्वको दबदबा कायम भएको स्वास्थ्य सेवा ऐन स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वीकार हुने छैन् ।
समस्या समाधानको उपाय
स्वास्थ्य सेवा ऐन जति सकिन्छ छिटो संसदबाट जारी गर्नु नै विद्यमान समस्या समाधानको एक मात्र शर्त हो । ऐन नियमहरु परिवर्तनशील दस्तावेज भएका कारण जारी भएका ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेका समस्याहरुलाई ऐन संशोधनमार्फत सुनुवाई गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको विशिष्टता, व्यवसायिकता, आकस्मिकता, संविधानले संरक्षित गरेको मौलिक हक, विभिन्न समयमा राज्यले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्वास्थ्य सेवा ऐनका प्राथमिक पक्षहरु हुन्।
गुणस्तरीयता, सर्वसुलभता, व्यापकता, प्रर्याप्तता, पारदर्शितता कायम गर्दै प्रबर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक, तथा प्रशामक सेवालाई सबै तहमा विकास र विस्तार गर्न संंघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा वितरण गरिएको स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेटिएको संघीय एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन मात्रै समाधानको उपाय हो ।
(एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपालमा महासचिव थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका एमफिल शोधार्थीसमेत हुन् ।)
