कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला व्यवस्थापिका संसदले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले ऐन पारित गरी स्थापना गरिएको स्वायत्त निकाय हो । यो ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८’ अनुसार स्थापना भएको हो । मूल रूपमा यो प्रतिष्ठान तत्कालीन कर्णाली अञ्चल अस्पताल, जुम्लालाई स्तरोन्नतीकरण गरी स्थापना गरिएको थियो । जसले दुर्गम र पिछडिएका जिल्लामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने ऐन अनुसार हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, मुगु, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ, अछाम र संघीय प्रणालीअनुसार सुर्खेत, दैलेख, रुकुम पश्चिम, सल्यान लगायत जिल्लामा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिई सेवा दिदैं आएको छ ।
प्रतिष्ठानको स्थापनापछिका करिब १३ वर्षमा जुम्लामा अहिले आकस्मिक, एक्स रे, प्रयोगशाला, प्रसूति सेवा, रक्त बैंक, टेलिमेडिसिन, विभिन्न विशेषज्ञ सेवाजस्ता अन्य थुप्रै सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुँदैं आएका छन् । हाल अस्पतालमा ३०० शय्या क्षमता पूरा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अहिले यस प्रतिष्ठानबाट विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत एमबीबीएस एमपीएच, फार्मेसी, जनस्वास्थ्य, मिडवाइफ्री, नर्सिङ, एमडी/एमएसजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् । नेपालका विभिन्न ठाउँलगायत छिमेकी देश भारतबाट पनि विद्यार्थीहरू यहाँ चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न आइपुगेका छन् । प्रक्रिया विस्तारै देश विदेशका विद्यार्थीको रोजाइमा पर्न थालेको छ । प्रतिष्ठानले स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको पाठ्यक्रम तयार गरी क्रमसः थप विस्तार हुने अवस्थामा छ ।
दशकौं अघिसम्म जहाँ उपचारसमेत सम्भव थिएन, अहिले स्थानीय अस्पतालमै डाक्टर र विशेषज्ञले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनेको छ । यस संस्थाले कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दूरगामी परिवर्तन ल्याएको छ, भन्ने उच्च प्रशंसा पाउँदै आएको छ । यसको स्थापनाले दूरदराज, भौगोलिक रूपमै कठिनाइयुक्त कर्णाली क्षेत्रका जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानको पहुँच प्रदान गरेको छ ।
यसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सुव्यवस्था र स्थानीय जनशक्ति विकास दुबैलाई ठूलो सशक्तीकरण गरेको छ, जसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रका लागि वरदान सावित भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार, नेपालको सबैभन्दा बढी औसत जीवन आयु भएको कर्णाली प्रदेश हो । जहाँ औसत जीवन आयु ७२.५ वर्ष रहेको छ भने समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय औसत जीवन आयु ७१.३ वर्ष रहेको छ । जसमा यस प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
यद्यपि, दुर्गमा रहेको प्रतिष्ठानले दक्ष चिकित्सक तथा शिक्षकहरुको अभाव, आर्थिक स्रोतको अभाव, पूर्वाधारको कमी र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । यी चुनौतीका बाबजुद पनि यो प्रतिष्ठानले दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य स्थिति सुधार गर्न र स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ महिनौं बितिसक्दा पनि सरकारले यस प्रतिष्ठानलगायत अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पनि उपकुलपतिसहित पदाधिकारीको नियुक्ति ढिलाइ गरिरहेको छ । जसले प्रतिष्ठानको घोषित लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु हासिल गर्न असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । आमनागरिक तथा सरोकारवालालाई निराशा पैदा भई अभिभावकत्वविहिन भएको अवस्था छ । लामो समयसम्म उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुले दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई अझ बढी गम्भीर असर पर्दछ । किनकी ती क्षेत्रका लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कामहरु जीवनरेखा समान हुन्छन् । सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाका धेरै विकल्पहरु रहेका हुन्छन् । तर, कर्णाली जस्तो दुर्गममा स्वास्थ्य सेवाका विकल्पहरु नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।
सरकारले देशमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमध्ये दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा रहेको यस प्रतिष्ठानको पदाधिकारी तथा विशेषगरी उपकुलपतिको नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा प्रतिष्ठानमा विभिन्न नकारात्मक प्रभावहरू पर्न जान्छन् । यस्ता ढिलाइले समग्र शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा असर पु¥याउँछ छ । यस ढिलाइले दुर्गमका जनतामाथि पर्ने मुख्य असरहरू र तत्काल नियुक्ति किन भन्ने विषयमा यहाँ केही महत्वपूर्ण विषय उल्लेख गरिएको छ ।
– निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र प्रशासनिक शून्यता
– नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता
– आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा अवरोध
– शिक्षक तथा कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास
– स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव
– शैक्षिक कार्यक्रममा असर
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कमी
– दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन र उपलब्धतामा संकट
– जनताको विश्वासमा कमी र थप निराशा
– स्वास्थ्य सेवाको चरम अभाव र संकट
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, उपकुलपतिको नियुक्तिमा हुने ढिलाइले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रशासनिक, शैक्षिक, आर्थिक र सेवा प्रवाहका सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्छ, जसले अन्ततः समग्र स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउँछ । त्यसैले सरकारले कुनै पनि बहाना तथा राजनीतिक चलखेल नगरी छिटोभन्दा छिटो उपकुलपति नियुक्ति गर्नुपर्छ ।
उपकुलपति नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले दुर्गम क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य अधिकार र जीवनमाथि प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । यस प्रतिष्ठान दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड भएकोले उपकुलपति जस्तो गरिमामय पद लामो समयसम्म खाली राख्नु भनेको ती क्षेत्रको समग्र स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सेवाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याई जनताको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गराउनु हो ।
सरकारले राजनैतिक खिचातानीको झमेलामा नपरी स्वास्थ्य क्षेत्रको मेरुदण्ड जहाँ आधुनिक स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य अनुसन्धान क्षेत्रमा खेलेको प्रतिष्ठानको अहम भूमिकालाई ध्यान दिदैं तत्काल योग्य, सक्षम, व्यवसायिक र अनुभवी उपकुलपतिको नियुक्ति गर्नुपर्छ । जसले प्रतिष्ठानको नियमित कार्यसम्पादनलाई सुचारु गरी दुर्गमका जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ । यो केवल प्रशासनिक आवश्यकता मात्र नभएर दुर्गमका नागरिकको जीवनरक्षा र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो ।
(खड्का कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ल्याव टेक्निसियन हुन् ।)
