काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाकाे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरवहादुर थापाले सरकारले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनमात्र दिने तर अनुगमन नगरेको बताए ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले शुक्रवार आयोजनामा गरेको ‘नेपाल चिकित्सा शिक्षाः अवको बाटो’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै सभापती थापाले साे कुरा बताएका हुन् ।
उनले समितिले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । “स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञको साथ लिएर प्रत्येक स्वास्थ्य अवस्थामा जाने र त्यहाँको अवस्था र समस्या के छ भनेर तयार गरिरहेका छौ । त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दछौ, ” उनले भने ।
थापाले नीजि र सरकारी मेडिकल कलेजलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने भन्दै सरकारी मेडिकल कलेज नाफारहित र नीजि मेडिकल कलेज नाफा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मेडिकल काउन्सिलबाट लिइने लाइसेन्स परीक्षामा सवभन्दा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थी नेपालमा नै पढेको हुने गरेको उनकाेको भनाई रहेको छ । “मेडिकल क्षेत्रमा नेपाल अब्बल रहेको छ । चीन, भारत र वंगलादेश पढेका चिकित्सक लाइसेन्समा फेल हुन्छन । नेपालमा पढेका पास हुन्छन्,” उनले भने ।
प्रक्रिया पुरा गरेका नसिंङ कलेजलाई स्वीकृत प्रदान गरेर नसिङ्ग कलेजलाई व्यापक रुपमा संचालन गर्नुपर्ने उनकाे भनाईथियाे ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य लिलादेवी लिम्बुले चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृति सुधार गरेर गुणस्तरिय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताईन् ।
प्रतिनिधीसभा सदस्य प्राडा चन्दा कार्कीले स्वास्थ्य प्रणालीले देशको कस्तो छ भनेर देखाउने भन्दै क्षेत्रिय समानताका आधारमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने तर्क राखेकी थिईन ।
“मेडिकल कलेजले भौतिक पूर्वाधारमा एकदमै राम्रो छ । पाठ्यक्रम र शिक्षकमा अझै सुधार गर्नुपर्दछ,” उनले भनिन् । नीजि मेडिकल कलेजलाई मात्र नभई सरकारी मेडिकल कलेजलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने उनकाे भनाई थियाे ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तिले चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानी कति प्रभावकारी भयो भनेर समिक्षा गर्नुपर्ने भन्दै नेपालका चिकित्सा शिक्षामा अवको बाटो के हो भनेर साझा धारणा गर्नुपर्ने बताईन् ।
उनले चिकित्सा शिक्षामा नीजि मेडिकल कलेजको उल्लेखनिय योगदान गरेको चर्चा गरेकी थिईन् ।
“आयाेगकाे पुर्न:संरचना गर्नुपर्छ”
कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुर्नसंरचना गरेर लैजानुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
वक्ताहरुले आयोगलाई समायनुकल परिमार्जन गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जनशक्ति र गुणस्तरीय शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको बताए ।
उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सका फेल भएका विद्यार्थीलाई पढेको आधारमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भूसालले आयोगलाई पुनसंरचना गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षाको हव बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए ।“हाम्रो नीतिमा हामीलाई कति चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति चाहिने र बाहिरका कति विद्यार्थीलाई पढाउन भन्ने नीति बनाउनुपर्दछ,” उनले भने ।
डा. भूसालले नेपालको उत्पादन भएका जनशक्ति राम्रो भएको उल्लेख गर्दै सरकार चिकित्सा शिक्षाको अनुगमन चुकेको बताए ।
“हामीले चिकित्सा शिक्षामा तथानाम खर्च धेरै गरेका छौ । छात्रवृतिमा दुई बर्ष काम गरेको मान्छे कहाँ गए । तिनको खोजी गर्नुपर्दछ,” उनले भने , “ चिकित्सकको जागिर छैन । जागिर पाएपनि तलव कम छ । आवासिय चिकित्सक खाइनपाई दलिरहेका छन् । बाहिर चिकित्सकको राम्रो छ । त्यसैले बाहिर गइरहेका छन् ।”
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राडा मनोज हुमागाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट संख्या र शुल्क तोक्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्वविद्यालयले नै चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा पुनः पाउनुपर्ने बताए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्रा डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा चिकित्सा शिक्षा आयोगको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा आयोगको ध्यान रहेको बताए ।
उनले गुणस्तरिय शिक्षा र राज्यको आवश्यकता अनुसार दक्षजनशक्ति उत्पादनमा आयोगको उद्देश्य रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादनका भएका जनशक्ति जनुसुकै देशमा गएर काम गर्ने सक्ने बताए ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुवोधकुमार शर्माले काउन्सिलको परीक्षामा नजिता खस्केको भन्दै चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्र बस्नेतले स्वास्थ्य शिक्षामा फड्को मारेको धारणा राखेका थिए “ नेपालमा चिकित्सा जनशक्ति संख्यात्मक रुपमा पुग्दो मात्रामा रहेको छ । गतबर्ष मात्र सरकारका तीनवटा मेडिकल कलेज आएका छन् । अव हामी चिकित्सा सिट संख्या पुग्यो । गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्दछ ।” उनलेले मुलुकलाई मात्र नभएर विदेशलाई हेरेर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। “हामीले दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्न लगानी गर्ने तर ति उत्पादन गरेका जनशक्ति विदेशमा गएर सेवा गरिरहेका छन् । यसलाई ध्यान दिनुपर्दछ,” उनले भने ।
नीजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की नेपालका चिकित्सा शिक्षाका संकाय कमि रहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल हुनपर्ने बताए। “संकाय कम छन् । त्यो संकाय बढाउन हामीले पहल गर्नुपर्दछ,” उनले भने ।
उनलेले आयोगका केही अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने भन्दै मेडिकल कलेजले शिक्षाको गुणस्तरमा कहिं पनि सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे ।
उनले पाँच हजार भारतीय विद्यार्थीलाई पठाउन सके पाँच हजार करोड रुपियाँ नेपालमा भित्र्याउन सकिने भन्दै अध्ययन गराएर सजिलै नै नेपालमा आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने बताए ।
त्यसैगरी नीजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले नीजि क्षेत्र आफूलाई कमाउनेमात्र नभएर सेवा गर्ने भावनाका साथ लगानी गरेको बताए । उहाँले चिकित्सा क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रल गरेको लगानीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने उनकाे धारणा थियाे।
नीजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष शान्तराज वतासले भारतमा नेपालको प्रणाली अनुसार पास भएका पाँच हजार विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन सके आन्तरिक आर्थिक उपार्जन सहित चिकित्सा पर्यटन फस्टाउने बताए ।
“भौतिक पूर्वाधर भारतभन्दा नेपाल राम्रो छ । नेपाल सुरक्षित पनि छ । यहाँ काम गरिरहेका विद्यार्थी बाहिर देशमा काम गरिरहेका छन्” उनले भने, “त्यसैले हामीले भारतका विद्यार्थीलाई मुलुकमा ल्याएर पठाउन सक्छौ । जसले गर्दा नेपालको आर्थिक सहित नेपाल चिकित्सा पर्यटन फस्टाउँछन । ”
मञ्चका अध्यक्ष भिसा काफ्लले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्यालाई उजागरण गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
मञ्चका उपाध्यक्ष संजिता खनालले स्वागत मन्तव्य राख्दै छलफलबाट आएको निष्कर्षले आगामी दिनमा चिकित्सा शिक्षा नीतिमा मार्गदर्शन हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
