काठमाडौं—नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)को आसन्न निर्वाचनमा बागमती प्रदेशतर्फ उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । १४ पुसमा न्यायाधीस कृपासुर कार्कीको इजलासले नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यलयसमेतका नाममा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘उम्मेदवारी खारेज गर्ने आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३ को दफा १९ (ज) उक्त ऐनमै अस्तित्वमा नरहेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। साथै, नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली, २०७० मा पनि सो आधार उम्मेदवारी खारेज हुने कारणका रूपमा नदेखिएको समेतका आधारमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि रिट निवेदन माग बमोजिक रिट निवेदकको मनोनयन खारेज गर्ने गरी भएको मिति २०८२/९/५ को सूचना र मिति २०८२/९/९ को निर्णयअनुसारको पत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु,’ अदालतको अन्तरिम आदेशमा छ ।
५ पुसमा नोटरीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएको भन्दैं निर्वाचन समितिले डा. शाहीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय विरुद्ध उनी जिल्ला प्रशासन कार्यलय पुगेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यलयले पनि कानुन विपरितको उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्न पत्राचार गरेको थियो ।
तर, उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशित गर्ने क्रममा निर्वाचन समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यलयको आदेश समेत अस्वीकार गरेपछि डा. शाही उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, भोजराज आचार्य र अधिवक्ता किशोरकुमार विष्टले बहस गरेका थिए ।
