काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंसख्यामन्त्री डा.सुधा शर्माले मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाको स्थापनाको बिषयलाई टाइम लाइनमा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छन् । बुधबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च आयोजना र कोशिस नेपालको सहकार्यमा गरिएको ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला र कार्यान्वायनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।
मन्त्री डा. शर्माले भनिन्, ‘महाशाखा राख्ने विषयमा अदालतले फैसला गरेको विषय कार्यन्वयन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन तर कति समयमा गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै काम गरिरहेको छ ।’
सोही अवसरमा सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ परिमार्जन गरेर नयाँ नीति बनाउने विषयमा पनि काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा अदालतको परमादेश राखेर सरकारको सबै निकाएलाई घचघघ्याउने मन्त्री डा. शर्माले बताइन् । ‘अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने त सवाल नै हुँदैन । महाशाखा चाहिन्छ भन्ने कुरा छ । संरचनात्मक रूपमा महाशाखा नबनाउने भन्ने कुरा होइन तर कति समयमा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हो । अहिलेको आर्थिक स्थिति र हाम्रो मानवीय स्रोतको स्थिति हेर्दा महाशाखा भनेर त्यहाँ मान्छे राखिदिएर कार्यक्रम लान पाएन भने त फेरि त्यो त प्रत्युत्पादक भयो नि,’ उनले भनिन् ।
मनोविमर्शकर्ताले नै समाजमा धेरै समस्या समाधान गर्न सक्ने भएकाले मनोचिकित्सकलाई गाउँमा भन्दा अस्पतालमा नै राख्न आवश्यक रहको स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको भनाइ थियो । योग ध्यान झारफुक पनि मानसिक समस्याका लागि समाधान हुन सक्ने स्वास्थ्यमन्त्री डा.शर्माले बताइन् । यस विषयलाई सकारात्मक तरिकाले प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रले पूर्ण रुपमा काम गरिरहेको छ । मानसिक स्वास्थ्यको अभियान मात्रै हैन अभियानसँगै सेवा विस्तार र सुदृढ गरिरहेको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री डा. शर्माले भनिन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सचिव डा. विकास देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या उकालो लागिरहेको बताए । डा. देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै समस्या नभएर सबै क्षेत्रको समस्या भएको बताउँदै सबैले यस विषयमा काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम, अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको, विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको भएपनि अझै सो काम अपुग भएको डा. देवकोटाले बताए ।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ परिमार्जन आवश्यक रहेको डा. देवकोटाको भनाइ छ । डा. देवकोटाले भने, ‘मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बिषयमा उपचारात्मक भन्दा रोकथाममा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यको संघीय व्यवस्था हुने गरी संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने परामदेश दिएको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
कोशिस नेपालकी अधिवक्ता सर्मिला पराजुलीले मानसिक स्वास्थ्यको संघीय व्यवस्था हुने गरी संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तगर्तको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको बताइन् ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीयस्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय इकाईमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यका सम्पर्क व्यक्तिहरु यथासक्य चाडो नियुक्ति गरी कार्य सञ्चालन गराउन भनिएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन् ।
उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको एक ऐतिहासिक फैसला हो ।’ सरकारले मानसिक स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यको कुल बजेटको १ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याउने गरेको छ ।
कार्यक्रममा कोशिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको शाखामा मात्रै सिमित रहन नहुने बताए ।देवकोटाकाअनुसार मानसिक स्वास्थ्यको महाशाखा भएमा मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । सरकारी नियकायमा समेत शाखाले गर्ने समन्वयात्मक भूमिका र महाशाखाले गर्ने भूमिका र निर्णयमा समेत फरक पर्ने भएकाले यसलाई महाशाखाको रुपमा विस्तार गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या एकातिर रहेको र तर काम अर्कोतिर भइरहेको उनले गुनासो गरे ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोमा थापाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै जाँदा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो भार पर्ने बताइन् । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या जटिल बन्दै गएको थापाले बताइन् ।
नेपालमा १० जनामध्ये १ जना वयस्क र प्रत्येक १० जनामध्ये ५ जना किशोर—किशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको थापाले जानकारी दिइन् । विश्वमा प्रत्येक १० जनामध्ये ८ जनामा मानसिक समस्या रहेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक १० जना मानसिक समस्या भएकामध्ये २ जना मात्रै मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएको र बाँकी ८ जना यो सेवाबाट बाहिर रहेको उनले बताइन् ।
‘नेपालमा पछिल्लो वर्ष ७ हजार जनाले मानसिक स्वास्थ्यका कारण ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ,’ थापाले भनिन्, ‘प्रजनन उमेरका धेरैजसो महिलाको मृत्यु कारण मानसिक स्वास्थ्य रहेको छ ।’ बालबालिकामा पनि आत्महत्याको दर बढ्दै गएकाले यसको नीतिमाथि बहस गर्नु आवश्यक रहेको थापाको भनाइ थियो । अहिले मानसिक स्वास्थ्यलाइ पनि आधारभूत स्वास्थ्यमा समेटिएको र समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पनि काम भइरहेको थापाले जानकारी दिइन् ।
नेपालमा हाल ३५ भन्दा बढी जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शका सेवाहरु उपलब्ध भएपनि धेरै जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरु पुग्न नसकेको थापाले बताइन् । नेपालमा २ सयभन्दा बढी मनोचिकित्सक नेपालमा उपलब्ध भएपनि नेपाल सरकारको दरबन्दीमा २० जनामात्रै छन्, जसमा १६ जना केन्द्रियस्तरमा र जम्मा ४ जना प्रदेशमा दरवन्दी रहेको थापाले जानकारी दिइन् ।
नेपालमा हरेक बर्ष परामर्श लिनेको संख्या बढ्दै गएको भएपनि पर्याप्त मनोचिकित्सकको अभाव भएको थापाको भनाइ थियो । २०८१ ÷८२ मा २ लाख ८१ हजार ५७० जनाले परामर्श लिएका छन् ।
स्वास्थ्यमा भएको कुल बजेटको १ प्रतिशत बजेट मानिसक स्वास्थ्य सेवामा भएपनि यो अपुग रहेको उनले जानकारी दिइन् । सन् २०३० को दिगो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको र यसका लागि निकै रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् । मानसिक स्वास्थ्यमा समस्याहरु थपिँदै गएपनि मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्यको सूचीभित्र राखिएको र मानसिक स्वास्थ्य सेवा समुदायमा आधारित भएर काम गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले मानसिक स्वास्थ्यकामा काम गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य गरी नसर्ने रोग रमानसिक स्वास्थ्यमा निरन्तर पैरवी गरिरहने बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगमा निरन्तर जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ, आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनेछौ ।’
यसैगरी, सर्वोच्चको फैसलामा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योगगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अबलम्बन गरी समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
कोशिस नेपालका मातृका प्रसाद देवकोटा र अधिवक्ता सर्मिला पराजुलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विपक्षी पारेर २०७७ सालमा मानसिक स्वास्थ्यको संघमा छुट्टै महाशाखा हुनुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्धामाथि सुनुवाई गर्दै गत २०८१ मंसिरमा सर्वोच्चले मानसिक स्वास्थयमा एक ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।
