काठमाडौं—मधेश प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा विवादित बनेपछि रद्ध भएको २० करोड रुपैयाँको स्वास्थ्य उपकरण, औषधि र रिएजेन्ट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम क्वार्टरमा प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा रद्ध भएको ‘न्यू वर्न बेबी स्क्रीनिङ सिष्टम’, नसर्ने रोगको औषधि र प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने रिएजेन्ट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दैं अर्थ मन्त्रालयसँग २० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेर फाइल पठाइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदका लागि बजेट माग भएको पुष्टि गर्दै त्यसमाथि कुनै निर्णय भइनसकेको हेल्थआवाजलाई जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट बजेट माग गर्दै फाइल आएको छ,’ उनले हेल्थआवाजसँग भने, ‘अध्ययनकै क्रममा छ, यसमाथि कुनै प्रगति भएको छैन ।’
अर्थ सचिव महतोले स्वास्थ्यमा अन्तिम क्वार्टरमा सुरु गर्न खोजिएको यति ठूलो खरिदको आवश्यकता र औचित्य के हो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य सचिवसँग बुझ्न आग्रह गरे । ‘यसको आवश्यकता र औचित्य के हो ? स्वास्थ्य सचिवसँग बुझ्नुहोला,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव डा. प्रमोद यादवसँग बुझ्दा उनले ‘प्यारेन्टल एण्ड न्यू वर्न बेबी स्क्रीनिङ सिष्टम’का लागि १० करोड रुपैयाँ, नसर्ने रोगको औषधिका खरिदका लागि ३ करोड रुपैयाँ र प्रयोगशालाको रिएजेन्ट खरिदका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थसँग माग गरिएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट निर्देशनात्मक आदेश आएको थियो,’ सचिव डा. यादवले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा रद्ध भएको खरिद प्रक्रिया सुचारु गर्नु भन्ने त्यही आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट माग गरेका हौं ।’
डा. यादवले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति ‘सार्वजनिक खरिद कोर्ट’जस्तै भएकाले आफूहरुलाई उक्त समितिको फैसला कार्यान्वयन गर्नेपर्ने अवस्था आइलागेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यलयअन्तर्गत रहने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति ‘सार्वजनिक खरिद कोर्ट’जस्तै हो,’ उनले भने, ‘समितिले खरिद प्रक्रिया जारी राख्नु भन्ने फैसला गरेकाले प्रक्रिया जारी रहने भयो ।’
तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजित बजेटबाट अगाडि बढाइएको उक्त खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि सम्झौता हुनुअगावै रद्ध भएपछि रकम फ्रीज भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको उक्त खरिद प्रक्रियामाथि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सुरु भएपछि फैसला दिएर खरिद रद्ध गर्ने निर्णय उल्टाइदिएको थियो ।
सोही फैसला कार्यन्वयनका लागि भन्दैं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थसँग बजेट माग गरेको हो । तर, विज्ञहरु भने रद्ध भइसकेको ठेक्का कानुनतः रद्ध नै हुने बताउँछन् । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केशव शर्मा एक पटक रद्ध भइसकेको ठेक्का रद्ध नै हुने बताउँछन् । ‘एक पटक रद्ध भइसकेको ठेक्का त रद्ध नै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बरु, बोलपत्रदाताले क्षति भएको कुरा स्थापित गर्न सकेमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ ।’
अर्का पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापा विवादमा परेको उक्त खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु बाध्यकारी नहुने धारणा राख्छन् । पूर्व सचिव थापा खरिद प्रक्रिया विवादमा परेमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय विरुद्ध अदालतमा जाने बाटो खुला रहने बताउँछन् । ‘पीपीआरसीको निर्णयमा सन्तुष्ट नभएर अदालत जान सकिन्छ,’ पूर्व सचिव थापा भन्छन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले रद्ध भइसकेको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध नै हुने बताए । ‘रद्ध भइसकेको ठेक्का प्रक्रिया कसरी ब्युताउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, नियम, कानुन, प्रक्रिया के छ सम्बन्धित निकायमा बुझ्नुहोला ।’
रद्ध भइसकेको विवादित खरिद प्रक्रियालाई जगाउँदैं मधेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेश आपूर्ति केन्द्रले भने त्यही विवादित खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयमा टेकेर अगाडि बढाएका छन् । स्रोतकाअनुसार अर्थ सचिव महतोलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदका लागि मागेको २० करोड बजेट दिन दबाब परेको छ ।
तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा केन्द्रमा बलियो सरकार बनेसँगै अहिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि कसरी निकासा दिने भन्नेमा अलमलमा छन् । ‘अर्थ सचिवज्यू स्वास्थ्यका उपकरण तथा औषधि खरिदको विवादित प्रक्रियामा यत्रो ठूलो रकम दिने मनस्थितीमा हुनुहुन्न,’ अर्थ मन्त्रालय निकट स्रोतले हेल्थआवाजलाई भन्यो, ‘तर, उहाँमाथि माथिबाट चर्को दबाब छ ।’
रद्ध भइसकेको ठेक्का ब्यूताउने प्रयास
मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जनकपुर, सिरहा, बारा र लाहान गरी चार वटा प्रादेशिक अस्पतालका ‘न्यू वर्न बेबी स्क्रीनिङ सिष्टम’ खरिदका लागि ९ करोड ८७ लाख १३ हजार रुपैयाँमा बजेट बिनियोजन भएको थियो । सोही बजेटअनुसार उक्त मेसिन खरिदका लागि १४ पुस २०८१ मा मधेश प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर बोलपत्र प्रकाशित गर्यो ।
बोलपत्रअनुसार मेडिगोल्ड इन्टरनेशनल लोकन्थली, काठमाडौं, एडभान्टेक इन्टरप्राइजेज, कागेश्वरी, काठमाडौं र लव मेडिकल जलेश्वरले दररेट पेश गरेका थिए । तीन वटा सप्लायर्सले बुझाएको दररेटअनुसार बिनियोजित बजेटबाट न्यून बर्न बेबी स्क्रीनिङ चार थानको सट्टा दुई थान मात्रै खरिद गर्न सकिने देखियो । र, इबिडिङमार्फत उक्त ठेक्काका लागि १४ पुस २०८१ मा लव मेडिकल जलेश्वर महोत्तरी र लाईफलाईन ट्रेड इन्टरनेशन प्रा.लि. ललितपुरले बोलपत्र प्रस्ताव गरे ।
खरिदका लागि छनोट भएपछि लाईफलाईन ट्रेड इन्टरनेशन प्रा.लि. ललितपुरले ‘प्यारेन्टल एण्ड न्यू वर्न बेबी स्क्रीनिङ सिष्टम’को मुल्य प्रति एकाई २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गरी दुई सेटको ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र रिएजेन्ट ६००० टेष्टको प्रति टेष्ट २५२० रुपैयाँको दरले १ करोड ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ र अर्को ४००० टेष्टको प्रति टेष्ट २००० रुपैयाँको दरले ८० लाख रुपैयाँ, एसी र अन्य सामाग्री प्रतिसेट सामाग्री ६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, दुई ठाउँमा एक वर्ष ल्याब सञ्चालन गरेको ६० लाख रुपैयाँको विवरण पेश गरेको थियो ।
तर, निश्चित कम्पनीलाई मात्रै खरिद ठेक्का दिने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, अध्ययन—अनुसन्धान नगरिएको भन्दैं सुरुवातदेखि नै यो खरिद विवादित बनेपछि मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्यो । ७ माघ २०८१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका खरिद प्रक्रिया रोकेर सम्पूर्ण कागजात मन्त्रालयमा पठाउन भनियो । १३ माघ २०८१ मा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्तिले सबै कागजात मन्त्रालयमा पठायो । १९ फागुन २०८१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठेक्का प्रचलित कानुनअनुसार गर्न निर्देशनसहितको पत्र आपूर्तिलाई पठायो ।
उपकरणको मुल्यसँगै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, सिरहा, बारा र लहानमा त्यो सम्बन्धि जनशक्ति छ/छैन, सो अनुसार बिरामी आउने गरेको छ छैनलगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान नै नगरेर सेटिङमा उक्त खरिदमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनेर खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्यो । खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले सप्लायर्ससँग सम्झौता गर्नुपूर्व नै १० असार २०८२ मा ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको भोलिपल्ट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । खरिद प्रक्रिया गिजोलिएपछि उक्त बजेट फ्रिज भयो ।
त्यस विरुद्ध सप्लायर्स कम्पनी लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रा.लि. पुनरावलोकनका लागि भन्दैं सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुग्यो । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले आर्थिक वर्ष सकिएर बजेट फ्रीज भइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएको भन्दैं १९ साउन २०८२ मा ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णयलाई अनधिकृत भन्दैं निर्णय पूर्ण रुपमा रद्ध गर्न आदेश दियो ।
ठ्याक्कै यस्तै प्रकृतिको फैसला प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले अगाडि बढाएको ‘नन कम्युनिकेबल डिजिज’ औषधि खरिद र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अगाडि बढाएको रिएजेन्ट सम्बन्धि ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले गरेको छ । विज्ञहरु कानुनतः रद्ध भइसकेको ठेक्का रद्ध नै हुने धारणा राखिरहँदा मधेशमा भने त्यही मृत ठेक्का ब्युताउने काममा पावर सेन्टरहरु सक्रिय छन् । खरिद गर्नैपर्ने अवस्था भएमा नयाँ प्रतिस्पर्धा सुरु गर्नुपर्ने मत विज्ञको छ ।
