नेपाल सरकारले सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सुरुमा २ हजार ५ सय प्रिमियम तिरेर ५ जनाको परिवारले ५० हजारसम्मको सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । पछि १ हजार बढाएर ३ हजार ५ सय प्रिमियम तिरेपछि ५ जनाको परिवारले १ लाखसम्मको सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति आम नागरिक आकर्षित भएका छन् । कार्यक्रमप्रति आकर्षण भएपनि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुप्रति अधिकांशको असन्तुष्टि देखिएको छ । सेवा प्रदायकका कारण बिमाको सेवा झन्झटिलो र औषधिलगायत सेवा नपाएको गुनासो गरिरहने गरेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश संयोजक जीवलाल खरेलसँग सुनील सापकोटाले गरेको कुराकानी :
गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध कति छन् ?
गण्डकी प्रदेशमा ६ लाख ५० हजार ७ सय ६८ जना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । जसमध्ये ३ लाख ८ हजार ६ सय ८६ पुरुष र ३ लाख ४२ हजार ६१ महिला रहेका छन् । निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा हुने ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक ९४ हजार ३ सय १९ जना छन् भने एचआईभी एड्स संक्रमित २ हजार ७ सय ९४ परिवार छन् । अति गरिब ३६ हजार ७ सय २२ घरपरिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन् । रातो कार्ड प्राप्त ११ हजार ३ सय ८१ परिवार र एमडिआर टिबीअन्तर्गत २३ परिवार पनि निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी छन् ।
प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ?
बिमा योजनामार्फत सेवा दिने गरी ५३ वटा अस्पतालसँग सम्झौता भएको छ । बोर्डअन्तर्गत ३१ कर्मचारी रहेका छन् । नवलपरासीमा ४२, बागलुङमा ८५, मनाङमा २२, कास्कीमा ११८, पर्वतमा ६१, म्याग्दीमा ४५, स्याङ्जामा ९७, तनहुँमा १०८, लमजुङमा ७७, मुस्ताङमा २५ र गोरखामा १०१ गरी कूल ७८४ दर्ता सहयोगीले काम गरिरहेका छन् । सेवामा केही झन्झट भएको गुनासो आएको भएपनि प्रभावकारी नै देखिएको छ ।
बिमा नवीकरण गर्नेको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
स्वास्थ्य बिमा नवीरकण गर्नेको संख्या ७५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । सोबाहेक अन्यले सेवा एकपटक पनि नलिएको, नवीकरण गर्नुपर्ने समय ख्याल नगरेकोलगायत कारणले नवीकरण नभएको देखिएको छ । यसका लागि बिमितले नवीकरण गर्नुपर्ने समय ख्याल गर्ने, डायरी मेन्टेन गर्ने गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीले उहाँहरुलाई जानकारी गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी जानकारी पत्रपत्रिका र टेलिभिजनबाट दिइरहेका छौं । पाठ्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
प्रदेशको ठूलो अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको सेवा झन्झटिलो र सुस्त भएको, धेरै प्रकारको औषधि नपाएकोजस्ता गुनासा आइरहन्छन्, यसबारे तपाई के भन्नुहुन्छ?
हो, तपाईंले भनेजस्तै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पताल हो । प्रदेशका नागरिक आउने भएकाले बिरामी चाप हुने गरेको छ । बिमा कार्यक्रम लागु हुनुभन्दा अघि पनि बिरामी चाप हुने नै गथ्र्याे ।
क्षेत्रीय अस्पतालको बिरामी चाप घटाउन जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक सेवा केन्द्रमा स्वास्थ्य बिमाको प्रथम विन्दु तोक्न सकिन्छ । अर्काे कुरा जनशक्ति व्यवस्थापन हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेर सेवा खरिद गर्छ, अन्य व्यवस्थापन त अस्पतालले गर्नुपर्ने हो । अस्पतालले बिरामीको चापका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बिमा सेवा झन्झटिलो भएको गुनासा आउने गरेका छन् ।
अस्पताल फार्मेसीमा औषधि नपाउने प्रसंगमा चाहिँ के छ भने, ११ सय ३३ प्रकारका औषधि बिमा बोर्डले सूचीकृत गरेको छ । हालै केही औषधिहरुको मूल्य समायोजन पनि गरेको छ । औषधि दिनुपर्ने पार्टीले समयमा औषधि उपलब्ध नगराउँदा पनि समस्या हुने गरेको अस्पताल फार्मेसी प्रमुखले बताउने गरेका छन् । कहिलेकाहीं खरिद ऐनका कारण पनि औषधि नपाउने समस्या हुने गरेको छ । तर, बिमामार्फत एक्सरे, भिडियो एक्सरे, प्रयोगशाला शुल्कमा त सहुलियत पाएकै छन् । कहिलेकाहीँ ५ प्रकारका औषधिमध्ये १ प्रकारको औषधि नपाउँदा पनि औषधि नै पाइएन भन्ने गुनासा पनि आउने गरेका छन् ।
बिमा बोर्डले मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजबाट दिँदै आएको दोस्रो सेवा विन्दु सेवा बन्द गर्न लागेको र पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भन्ने सुनिन्छ? वास्तविकता के हो ?
मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी शिक्षण अस्पतालमा दोस्रो विन्दु सेवा (रिफर) दिँदै आएको थियो । यो निरन्तर छ । यो बन्द हुन्छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा बिमा दाबी अनुसार क्रमैसँग भुक्तानी भइरहेको छ । अस्पतालले हजारौंको दाबी गर्छ, बिमा बोर्डको प्रक्रियाले केही समय भने लिन्छ, पटक–पटक गरी भुक्तानी भइरहेकोलाई भुक्तानी नभएको त भन्न मिलेन । केही बिमा दाबी ढिलो हुँदा पनि पेमेन्टमा ढिलाइ हुन्छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले औषधी सूची समय–समयमा अद्यावधि नगरिदिँदा औषधि वितरणमा समस्या भएको फार्मेसी प्रमुखको भनाइप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
चिकित्सकले बिमा बोर्डले सूचीकृत गरेका औषधि प्रेस्क्राइब गर्नुपर्छ तर उनीहरुले जेनेरिक नेमबाट लेख्नुपर्नेमा ब्रान्डेड नेमबाट औषधि लेखिदिँदा समस्या भएको हो । यसलाई सजिलो गरी यसरी बुझौं, भोक लागेको मानिसलाई एक प्लेट भात दिनु भन्नु जेनेरिक नेम हो भने एक प्लेट पोखरेली जेठोबुढोको भात दिनु भन्नु ब्रान्डेड नेम हो । जब कि भोक लागेको मानिसले जेठोबुढो नभएर मन्सुलीको भात पाए पनि त अघाउँछ नि ।
सेवालाई चुस्त र सहज बनाउन बोर्डका योजना के छन् ?
मोबाइल एपमार्फत नवीकरण गर्न सकिने बनाइएको छ । अब अनलाइन टिकट लिने र कुपन सिस्टम लागु गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने संविधानमा नै उल्लेख छ । सोही अनुसार बिमाअन्तर्गतका औषधि प्याकेज परिमार्जन, परिष्कृत गर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य बिमाबारे तालिम सेमिनार सञ्चालन गर्ने, सामान्य बिरामीलाई ठूला अस्पताल पुगेर भिडमा बस्ने झन्झट नगर्न सचेतना दिने गर्दा सेवा केही प्रभावकारी हुने ठानेका छौं । यसो गर्दा बिमाको प्रभावकारिता थप वृद्धि हुनेछ ।
बिमा दर्ता सहयोगीले दर्ता गरेको २ देखि ३ महिनापछि मात्रै सेवा सुरु हुन्छ, किन होला ?
तपाईंले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, बोर्डले दर्तालगायत प्रक्रिया पूरा गर्न र बिरामी परेपछि तत्काल बिमा गरौंला भन्ने धारणा हटाउन यो गरेको छ । बिमा दर्ता गरेपछि निश्चित समय पर्खनुपर्ने हुन्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय बिमा नीतिअनुसार नै गरिएको हो । तर, बिमा म्याद नसकिँदै नवीकरण गरिएमा भने त्यस्तो अवस्था रहँदैन् ।
बिमितले तिरेको प्रिमियमबाट अस्पतालहरुलाई भुक्तानी दिन पर्याप्त छ ?
स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियमबाट प्राप्त रकमको तुलनामा दोब्बर–तेब्बर खर्च आउँछ । सरकारले दिने भनेको निश्चित रोगको उपचार खर्च बिमामा समेटिँदैन् । प्रिमियम रकम र नेपाल सरकारमार्फत प्राप्त सहयोगबाट अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतको बिमा दाबी भुक्तानीको काम भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आर्थिक भारका कारण बन्द हुने अवस्थामा त पुग्दैन ?
आम नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्ने सरकारको योजना हो । अनिवार्य लागु गर्दा आम्दानीको आधारमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । नियमित जाँच, हुँदै जाँदा जनचेतना स्तर पनि बढ्छ, रोग निवारण पनि हुँदै जान्छ । ५÷७ वर्ष पछि खर्चमा कमी आउने आशा गर्न सकिन्छ । बन्द हुने नभई अनिवार्य हुनसक्छ ।
