देश संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य सेवाको संघीयता बमोजिम पुनःसंरचना भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइको पूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेसँगै स्थानीय सरकारले जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउनका लागि नवीनतम क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्यमा डिजिटलाइजेशन, नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण, विपन्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, मातृ पोषण कार्यक्रम, रक्तअल्पताको स्क्रिनिङ, प्रयोगशाला सञ्चालन तथा आधारभूत अस्पतालको स्थापना तथा सेवा सुदृढीकरणलगायतका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रमहरु हुन् । सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले परिकल्पना गरे बमोजिम जनतालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आकस्मिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा दुई मत छैन । अहिले धेरै जसो स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नै नीति तथा योजना निर्माण गरिरहेका छन् । पालिकाले लिएका नीति तथा योजना लागु गर्न स्वास्थ्य शाखाको अहम भूमिका रहन्छ ।
तर, हाल गाँउपालिकाअन्तर्गत स्वास्थ्य शाखामा हेल्थ असिष्टेण्ट (सि.अ.हे.ब) पाँऔं, छैटौं र सातौं तहको मात्रै दरबन्दी देखिन्छ । नगरपालिकामा जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौं र आठौं तहको दरबन्दी भएतापनि अधिकांश नगरपालिकामा पदपूर्ति भएको छैन ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक स्थानीय तह : एक जनस्वास्थ्य अधिकृत’ कार्यक्रम लागु गर्न लागेको सुन्नमा आएको छ । स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि ‘एक स्थानीय तहः एक जनस्वास्थ्य अधिकृत’ कार्यक्रम पक्कै पनि निकै फलदायी हुनेछ । यद्यपी कार्यक्रमको मोड्युललाई थोरै परिमार्जन गरी लागु गर्न सकेमा अति उत्तम हुने थियो । व्यक्तिगत विचारमा मैले केही बुँदाहरु सुझावका रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
१. सबै स्थानीय तहमा एक जना स्थायी जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौं तह/आठौं तहको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ।
२. तत्कालका लागि हरेक स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौं तह/आठौं तहको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने ।
३. सम्भव भएसम्म छात्रवृत्ति करारका जनस्वास्थ्य अधिकृतहरुलाई उक्त दरबन्दीमा खटाएर सोही तलब भत्ताबाट खर्च व्यहोर्ने । जसबाट राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार पनि नपर्ने र हाल छात्रवृत्ति करारमा खटाएको जनस्वास्थ्यको जनशक्तिलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न समेत राज्यलाई असहज भएको छ ।
(लेखक गलकोट नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन् ।)
