२०८१ जेठ ५, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता / विचारमेडिकल प्राक्टिस : विगत दुई दशकमा भएका परिवर्तन

मेडिकल प्राक्टिस : विगत दुई दशकमा भएका परिवर्तन


स्वास्थ्य हरेक नेपालीको मौलिक अधिकार हो । जुन हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गर्छ। म मेडिकल पेशाअन्तर्गत सेवा दिने र एक नागरिकको हिसाबले सेवा लिने दुवै किसिममा पर्छु। आज यस बुलेटिनको लागि लेख लेख्ने क्रममा, मेडिकल फिल्डमा आएको २१ वर्ष भएछ। यस २१ वर्षको अन्तरालमा मैले यो पेशामा थुप्रै चुनौती र परिवर्तनहरु भएको महसुस गरेको छु। तसर्थ मैले आफ्नो केही अनुभव र केही सुझाव एक-एक गरि राख्ने प्रयास यो लेखमार्फत गर्दैछु।

पारिश्रमिक (Salary), सुरक्षा (Security) र विशेषज्ञ तालिम (Specialization): 3S

अहिलेका युवा चिकित्सकहरुले पारिश्रमिक, सुरक्षा र विशेषज्ञ तालिमको (3S) विषयलाई लिएर सामाजिक संजालमा आफ्नो तर्कहरु राखेका छन् ।

एमबीबीएस सकिएपछि जागिरको सिलसिलामा काठमाडौँ पुगियो। त्यहाँ एक जना सिनियरलाई भेटियो। जागिर पाउन कठिन रहेको कुरा उहाँलाई सुनाइयो। ‘जागिर नै खानु थियो भने सिडियो बन्नुपर्ने किन डाक्टर पढेको त’ भन्नुभयो । मैले व्यापार गर्ने भए एमबीए/सीए पढ्नुपर्थ्यो भनेर तर्क दिए। यो कुरामा हाम्रो निकै बहस चल्यो। आखिरमा डाक्टरको पेशा नोकरी हो कि आफ्नो व्यवसाय गर्ने हो भन्ने कुरा अन्योलमा रह्यो र पाटन अस्पतालमा जागिर खान पुगे। आज यही कुरालाई नियालेर हेर्दा केही कुरा बुझियो जस्तो लाग्छ।

यस पेशामा मुख्य तीन तरिकाले आफ्नो करिअर निर्माण गर्न सकिन्छ।
Public Service including Administration
Academic and Research
Own Private Practice or Corporate employment

आफ्ना त्यही सिनिअरलाई सम्झेर Private Practice (Self employment) गर्नुपर्छ भनेर विचार गरियो र नेपालमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार क्लिनिक खोल्नुपर्यो भनेर कम्मर कसियो । यो प्रक्रियामा नगरपालिका, घरेलु तथा साना उद्द्योग वा कम्पनी (प्रा.लि.) मा दर्ता गरेर व्यवसायिक प्यान र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट संचालन अनुमति लिनुपर्ने रहेछ। मैले क्लिनिकबाट विशुद्ध परामर्श मात्रको दिने हो के-के मापदण्ड रहेछ भनेर नियम हेरे र लाग्ने खर्च हेरेर दंग परे।

लगभग बीस लाख रुपैयाँको पुँजी चाहिने रहेछ। एक जना रिसेप्सनिष्ट, एक जना हेल्पर/सफाई कर्मचारीसम्म ठिक लाग्यो । तर, दुई जना पारामेडिक्स मलाई किन चाहियो भन्ने प्रश्नको उत्तर मैले पाएको छैन। मैले परामर्श मात्रै दिने हो, बिरामी आफै जाच्ने हो भने मैले प्यारामेडिक्स त्यो पनि दुई जनाको काम के भनेर सोच्न थाले। यो नियमअनुसार लाग्ने न्यूनतम रकम हो। अब लगानी त गर्नुपर्यो भनेर क्लिनिक घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गरियो। त्यहाँ क्लिनिकलाई, व्यवसायको किसिममा नाफामुलक कारोबार भन्दो रहेछ। प्रा.लि.मा पनि दर्ता गर्दा विधान बनाउनु पर्ने रहेछ, त्यसमा त पहिलो वाक्य नै नाफामुलक संस्था भनेर लेख्दो रहेछ।

यो कुरा सुन्दा कस्तो अफ्ट्यारो लाग्यो र विरोधाभास पनि भयो। सरकारले नै डाक्टरलाई प्रा.लि.मा वा घरेलुमा दर्ता गराउनु भन्छ। नगरपालिकाले पनि यसलाई व्यापार भन्छ। तर, सरकार आफैले फेरि फिस ३५०/- देखि ५००/- मात्र लिन पाउने भन्छ। यो ceiling/capping कुन आधार मा गरिएको बुझिएन। अब कुनै पनि व्यापारमा लगानी, मुनाफा र नोक्सान को हिसाब हुन्छ, यहाँ कसले गर्यो र कसरी गर्यो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। कि त यस पेशालाई व्यापार भन्नु भएन र यस नीतिलाई बदलिनुपर्छ नभए अरु व्यापारजस्तै व्यवहार गर्नुपर्यो।
यो नियम जागिरे मनस्थितिको उपज हो। अरुले क्लिनिक खोलिदिने र त्यसमा जागिर गर्ने अनि तलब कम छ भनेर के गर्ने ।

नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले यस कार्यविधिलाई डाक्टरको हक र हितअनुरुप सुधार गर्न पहल गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि https://bit.ly/3f7bAaH हेर्न सकिन्छ। एकातिर हामी पारिश्रमिक बढाउने स्थितीमा छैनौ र अर्कोतिर आत्मनिर्भर (self employemnt) को लागि पनि प्रेरणा दिन सकेका छैनौं। ठिक यसैगरी नेपालमा युवा चिकित्सकको माग अनुसार डाक्टरको पारिश्रमिक पनि के कति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले एउटा कार्यविधि बनाएर नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन्।

हाल नेपालमा हेर्ने हो भने एकजना डाक्टरले माथि उल्लेखित तीनतिर नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। 3S अन्तर्गत salary र त्यो भन्दा पनि self employed हुनको लागि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले उचित पहल गर्छ भन्ने कुरामा आशावादी छु। Security को कुरामा #non bailable offence को विकल्प छैन।

अब आउ Specialization मा । हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ताअनुसार नेपालमा एमबीबीएस, एमडी/एमएसको अनुपात 3:1 र बिडिएस: एमडिएसको 6:1 छ । मैले एमबीबीएस पास गर्दा सो 5:1 थियो । यद्यपि यो अनुपात सुधाराेन्मुख भएको देखिन्छ तर अहिले पनि UG:PG को अनुपात फराकिलो नै छ।

यो अनुपात के कति हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न एउटा गहन छलफलको विषय हो । हरेक वर्ष पिजीको सिट संख्या वृद्धि भएको छ तर अपुग छ । यसका निम्ति कतिले अन्य कोर्सहरु संचालन गर्नुपर्ने कुरा गरेको सुनेको छु । मेरो यसमा अलि फरक मत छ । सिट संख्या वृद्धि गर्नु उपयुक्त हो तर थरि-थरिका अन्य डिग्रीहरुले/फेलोसीप कन्फिलिट अफ इन्ट्रेष्ट आउँछ । सीप वृद्धिका लागि अन्य कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु उपयुक्त हो ।

सिटको विभाजन, सरकारी कोटा तथा कार्यविधि भने आफैमा एउटा अर्को छलफलको विषय हो ।

Medico-Legal Issues/Litigation:

४०० ईसापूर्व, Hippocratic Oath मा मेडिकल कानुनको जिकिर छ । तर, त्यो फरक परिवेसमा भनिएको हो। हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रतिज्ञा पत्र पूरानो Hippocratic Oath भन्दा भिन्न छ।

एमबीबीएसको पहिलो वर्षमा प्रोफेसरहरुले मेडिकल फिल्ड एक कला हो र जसले जति धेरै मेहनत गर्छ त्यो त्यति नै यस कला मा निपूर्ण हुन्छ भन्नु हुन्थ्यो। अध्ययनको दौरान हामीले यो एक कला मात्रै नभएर यसको वैज्ञानिक पक्षका बारेमा पनि बुझियो । हाल यस पेशालाई एउटा वैज्ञानिक कला मात्रै नभएर कानुनी रुपमा पनि लिन थालिएको छ। अहिले मेडिकल प्राक्टिस गर्नेहरुले मेडिको लिगल (Medico-Legal) कुराहरुलाई सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

धेरैजसो medical litigation पर्ने कारणहरु यस प्रकार छन्:
occurrence of complications
doctor–patient interaction (e.g., communication, behavior, informed consent)
Medication errors
Surgical error

हाल नेपालमा पनि विविन्न मुद्दाहरु परेको सुनिएको छ। उद्धाहरणको लागि https://bit.ly/3lLZi8X डाक्टरहरु आफ्नो पेशागत आचरणमा रही काम गर्नुपर्ने र साथसाथै प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ। यो राम्रो कुरा हो। हामी दुवै सेवाग्राही तथा सेवाप्रदायक हौँ। यसले एउटा स्ट्यान्डर्ड अफ केयरको सुनिश्चितता गर्छ। कानुनअनुसार consumer protection act, 2054 ले पनि बिरामीलाई एक सेवाग्राहीका रुपमा लिएको छ। सायद त्यसैले होला अब विस्तारै-विस्तारै बिरामीलाई क्लाइन्ट भन्न थालिएको छ। यो ट्रेडिसनल मेडिकल सिक्छु भन्दा भिन्न छ । जहाँ डाक्टर-बिरामी सम्बन्ध माथि बढी जोड दिइन्थ्यो। तसर्थ, पेशागत मर्यादामा रही काम गर्नु पर्छ।

ढिलो या चाँडो Medical litigation का मुद्दाहरु बढ्ने छन्। यदि त्यस्तो अवस्था आएकोमा Professional Indemnity Insurance लिएर राखेको राम्रो हुन्छ। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको पहलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धि कानुन २०६६ अन्तर्गत सुरक्षा लिन सकिन्छ। यस विषयमा डाक्टरहरुलाई अझै जानकारी गराउनु पर्ने देखिन्छ। यसमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संयुक्त प्रयासमा CME संचालन गर्नुपर्छ। जस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो रेकर्डबाट हरेक महिना एउटा केसको बारेमा छलफल गर्न सक्छ। यस छलफलबाट हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौं। Logistics नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले व्यवस्थापन गर्न सक्छ।

अझै पनि धेरै कुराहरु छन् । जो हामीले सुधार गर्दै लानुपर्छ। यसमा हाम्रा अग्रजहरुले मार्ग दर्शन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। हामीले पुनः डाक्टर-बिरामी सम्बन्धलाई सुधार गर्दै यो cosumer-client relationship को अवधारणालाई बदलिनुपर्छ। हामी सेवा दिने र लिने दुवै पक्ष स्वयंम हौँ भनेर अगाडि बढ्नु पर्छ।

(डा. अग्रवालको यो लेख  ‘MediVoice Lumbini’ साभार गरिएको हो ।)  


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता / विचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ