नेपालको संविधानले स्वास्थ्यमा समाजवादी दृष्टिकोण अँगालेको छ । स्वास्थ्यलाई अधिकारका रुपमा संविधानमै प्रबन्ध गरिएको छ । जसका कारण स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व बढ्नुपर्छ । व्यक्तिले गोजीबाट स्वास्थ्यमा गर्ने खर्च घट्दैं जाने र राज्यको नागरिक स्वास्थ्यमा लगानी क्रमसः बढ्दैं जानुपर्छ ।
राज्यले अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । मुख्य सिद्धान्तका रुपमा अनौपचारिक क्षेत्र जसले प्रत्यक्ष कमाइ नभएकालाई सामाजिक स्वास्थ्य बीमा अवधारणामा समेट्नुपर्छ । जसले आय—आर्जन गर्दैन त्यसको न्यूनतम मुल्यमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अहिले स्वास्थ्य बीमाले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर पाँच जनाको परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिरहेको छ । जुन यही अवधारणअन्तर्गत हो ।
अर्कोतर्फ, जसको आयआर्जन छ, जसले कमाएको छ, त्यसलाई पनि ३ हजार ५ सय रुपैयाँमै स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउँदा राज्यले थेग्न सकेन । राज्यले त हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने हो । त्यो नीति लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो ३५ सयको स्कीमबाट स्वास्थ्य बीमाको स्कीममा रहेर त्यो पार लागेन । अब कि त औपचारिक क्षेत्रलाई कमाइको आधारमा प्रतिशत तोकेर स्वास्थ्य बीमा शुल्क लिनुपर्छ नत्र अहिलेको हिसाबले बीमा चल्दैन् । पछिल्ला २ वर्षमा अस्पतालहरुले क्लेम गरेको रकम भुक्तानी नदिने घटनाले नै त्यो दृश्य देखाइसकेको छ ।
यसले अस्पतालहरु पनि धरासायी हुने अवस्था छ । त्यसैले अब स्वास्थ्य बीमालाई मिश्रित मोडलमा लैजानुपर्छ । एउटा समाजवादी स्वास्थ्य नीतिअनुसार सामाजिक स्वास्थ्य बीमालाई एउटा पिलरबाट लैजानुपर्छ । सबैलाई बराबरी गरेको अहिलेको स्वास्थ्य बीमाको मोडललाई राज्यले थेग्न सकेन । त्यही कारण औपचारिक क्षेत्रलाई दोस्रो मोडलबाट स्वास्थ्य बीमामा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
हालै आएको संघीय निजामती ऐनले पनि स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाभित्र लगेर हेर्नुपर्छ भन्यो । अब यी दुवै मोडालिटीलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमा मात्रै नभनेर सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले पनि हामीले लग्यौं भने त्यसले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत काट्छ । सामाजिक सुरक्षाभित्र असाध्यै राम्रा प्रोभिजनहरु पनि छन् । इमर्जेन्सी, दुर्घटना, कडा रोगजस्ता कुराहरुको लागि पनि त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ । जुन सामाजिक सुरक्षा कोषको अतिरिक्त सुविधा हो । तर, त्यसमा योगदान स्वास्थ्य बीमाको भन्दा बढी गर्नुपर्छ किनभने त्यहाँ कमाउने मान्छेहरु छन् ।
त्यसकारण अब औपचारिक क्षेत्रका मानिसहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडेर लैजाने र अनौपचारिक क्षेत्रका मानिसहरुलाई हेर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । जस्तैः जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका, असहाय अति गरिबलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । राज्यले हेर्ने कुरा सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको दायराबाट हेरिदिँदा राज्य पनि सक्षम हुन्छ । त्यसकारण स्वास्थ्यलाई यी दुई मोडलबाट हेर्नुपर्छ ।
दुई वटै स्कीम एउटै स्टेशनबाट लागु गर्न सकिन्छ जस्तैः वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा पनि छ र सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ । यसो हुँदा डुप्लिकेसन कहिलेकाही आउन सक्छ । जस्तोः एउटा मान्छे केही समयअघिसम्म रोजगार थियो तर त्यो बाहिरियो भने उ स्वास्थ्य बीमातिर जान सक्छ । अस्थायी जागिरेहरु स्वास्थ्य बीमामा जान सक्छन् ।
उदाहरणमा रुपमा अहिले अस्पतालमा जागिरेहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन्, जागिर गर्नेहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेर बिमित भयो भने उनीहरुले गर्ने योगदानको मात्रा बढी हुन्छ । तर, एउटा अनौचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने वा एकदमै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्ने मानिसहरुलाई स्वास्थ्य बीमामा लैजानुपर्छ । त्यसकारण डुप्लीकेसन नहोस् भन्नका लागि सीमा रेखा निश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । तर, अब यी दुई वटै मोडालिटीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।
सकेसम्म त राज्यले अहिले स्वास्थ्य बीमामा रहेको प्रावधानबाटै अगाडि बढ्न सक्नुपथ्र्यो । तर, घटनाक्रमहरुले राज्यले त्यो गर्न नसकेको देखाउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषले भने त्यहाँबाट प्रदान गर्ने स्वास्थ्य बीमा सुविधालाई अलि व्यवस्थित गरेको छ । यसमा सामाजिक सुरक्षा कोष लचिलो र व्यवस्थित छ । अभ्यासले पनि सामाजिक सुरक्षा कोष घाटामा देखिदैंन् । तर, स्वास्थ्य बीमा घाटामा छ । जसका कारण शिक्षा दुवैतिर लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस कारण अब मिस मोडालिटी आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रको उपस्थितीले स्वास्थ्य बीमा जोखिममा परेको भन्ने कुरा पनि छ । बीमाको शुल्कमा एकरुपता नहुँदा प्राइभेट सेक्टरले बढी टेष्ट, बढी औषधि र बढी उपचार गरेको भनेर पूरापूर क्लेम गर्न खोज्ने अवस्था छ । सरकारी अस्पतालहरुले राम्रोसँग दस्तावेजीकरण गर्न नसक्दा गरेको उपचारको क्लेम पनि पूरा गर्न नसक्ने स्थिती छ । यी दुईवटा ठूलो फरकपन छ । बीमाको रकम कहिले आउँदा र कर्मचारीको तलब दिउँला भन्ने अवस्था सरकारी अस्पतालको पनि छ, जसका कारण समयमा भुक्तानी नपाएमा सरकारी अस्पताल पनि धरासायी हुने अवस्था छ । निजी क्षेत्रले उपचार गरेको भन्दा बढी क्लेम गरेर म नाफा कमाउन खोजी रहेको छ, जसका कारण त्यो क्लेम पनि राम्रोसँग भुक्तानी भएको छैन । जसका कारण निजी स्वास्थ्य संस्था पनि समस्यामा छन् ।
त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई अहिलेको २० प्रतिशतको को-पेमेन्ट कम भएकाले बढी प्रतिशत तोकेर जानुपर्छ, ५०—५० प्रतिशतको हाराहारीमा जानुपर्छ । पब्लिकले ५० प्रतिशत तिर्नुपरेपछि उसले त्यहाँ प्रश्न गर्छ । अहिले गोजीबाट थोरै तिर्नुपरेकाले पब्लिकले निजी स्वास्थ्य संस्थामा धेरै प्रश्न गर्दैन्, जति तिर्नुपरेपनि मानिदिएको छ । त्यसकारण को—पेमेन्टको दायरा यही शैलीमा वृद्धि गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालका सवालमा पनि १० प्रतिशत को-पेमेन्टले अझै पुगेको देखिदैन्, । अहिले अनावश्यक औषधि थुपार्ने र परीक्षण गराउने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसलाई रोक्ने कोपेमेन्ट सरकारी अस्पतालहरुमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । यो सवालमा दुवै सेक्टरलाई प्रभावकारी फाइनान्सियल नियमन गर्ने प्रबन्ध गराउनु पर्दछ । यसले स्वास्थ्य बीमामा देखिएको छाडापन नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।
पब्लिकलाई हेर्दै गर्दा राज्यको खर्च र लगानी गर्ने सामर्थ्यलाई पनि हेर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षको २२—२५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहँदा ती संस्थाहरुको हालत के छ ? ती संस्थाहरु डुब्ने खतरा छ । त्यसकारण राज्यको सामर्थ्य नभएको कुरा किन गर्ने ? एउटा सामान्य परिवारको व्यक्तिले छोराछोरीलाई हाइफाइ स्कुलमा पढाउन थाल्यो तर शुल्क तिर्न नसकेर बीचमै छाड्नुपर्ने अवस्था त राम्रो होइन् । अहिले राज्यको सामथ्र्यलाई पूरा गर्न को-पेमेन्टलाई बढाउँदैं जानुपर्छ । राज्य बलियो हुँदै गएपछि कोपेमेन्टको योगदान घटाउँदैं लैजानुपर्छ तर योगदान हुनैपर्छ । कि त नियमित रुपमा स्वास्थ्यमा आउने कर परिभाषित गर्नुपर्छ र हरेक सेक्टरबाट स्वास्थ्य कर लिनुपर्छ जस्तोः ध्रुमपान र मद्यपानजस्ता क्षेत्रहरुबाट स्वास्थ्य कर नियमित लिनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कमाइका आधारमा योगदान हुने भएकाले कमाइअनुसार मानिसहरुले योगदान गरिरहेका हुन्छन् । त्यो पनि राज्यको कोषमा जाने हो । अर्कोतिर, स्वास्थ्य बीमामा राज्यले बढी योगदान गर्छ, यसबाट नसक्नेहरुलाई राज्यले हेर्छ । यो दुई मोडलबाट स्वास्थ्य सेवालाई संविधानप्रदत्त समाजवादी मोडलमा लैजान सकिन्छ ।
अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको सामर्थ्य नबढेको देखिन्छ । जसको फाइनासिङ मोडालिटी अलि लचिलो छ, तिनीहरुको सामथ्र्य बढेको छ । उदाहरणका रुपमा पाटन अस्पताल ‘सेल्फ सस्टेन’ हुने स्वास्थ्य संस्था हो । पाटनले आफैले कमाएर कर्मचारीको पारिश्रमिक पनि ब्यवहोर्नुपर्छ भनेर जुन रुपमा स्वास्थ्यका सेवाको दर निर्धारण गरेको छ, त्यसले उसलाई टिकाउतर्फ लगिरहेको छ । त्यो संस्था सेल्फ सस्टेन भइरहेको छ । जसका कारण राज्यको दायित्व घटेको छ । वीर अस्पतालमा सबै कुरा सरकारी तवरबाटै कभर हुने भएकाले वीरको सामर्थ्य बढेको छैन । वीरले न्यून शुल्कमा सेवा दिइरहेको छ, जसले गर्दा थोरैमात्र डिफिसिट भएमा सेवा अवरुद्ध हुने स्थिती हुन्छ । पूराना—पूराना भौतिक संरचना परिवर्तन गर्न सकिएको छैन, जसका कारण बिरामीले अनुभूति गर्ने गरी गुणस्तरीय सेवा पाएनन भन्ने गुनासो छ । त्यसकारण स्वास्थ्य संस्थाहरुको सामथ्र्य बढाउनका लागि कही न कहीबाट योगदान हुनुपर्छ । कि राज्यबाट कि पब्लिकबाट योगदान हुनुपर्छ ।
अब को-पेमेन्टको दायरा बढाउने र क्लेमबाट बच्ने रकमलाई पूर्वाधार, उपकरण संस्थाले खर्च गर्ने खालको सिष्टममा जानुपर्छ । निष्कर्षमा स्वास्थ्य बीमाबाट अनौपचारिक क्षेत्रलाई सेवा दिने र औपचारिक क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रावधानको मिक्स मोडलमा जानुपर्छ । यसबाहेक स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न कोपेमेन्टलाई बढाउँदैं लैजानुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता बनेको छ ।
(लेखक राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)
