संघीय संरचनाअनुसार देशमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने पछिल्लो समय धेरै स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा संचालनमा छन् । उसो त संघीयतापछि पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा थुप्रै विभिन्न तहमा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालको स्थापना तथा स्तरोन्नती गरेको पाउँदछौं । नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य क्षेत्र एक विशिष्ट, अति संवेदनशील तथा अत्यन्तै प्राविधिक विषय भएको देशको अधिकतम जनशक्ति स्वास्थ्यकर्मीहरु रहेको साथै संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यमाथि उठाउने लक्ष्यअनुरुप पछिल्लो पटक विभिन्न तहका सरकारद्वारा केन्द्रीय अस्पतालदेखि प्रदेशमा प्रदेश अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईजस्ता संरचनाहरु विस्तार भएको पाइन्छ ।
सडकको पहुँच कम तथा बसोवासका हिसाबले स्थानीयस्तरमै जनताले स्वास्थ्य समस्या झेल्नु परेको छ । समयमा रोग पहिचान नहुनु जटिल रोग पहिचान गर्न लाग्ने खर्च अपुगका कारण घरमै थला परेर आफै उपचार रकमको जोहो गरेर सुविधासम्पन्न अस्पताल पुग्दा रोग निको नहुने गरी बल्झिएकोले मृत्यु पर्खेर घर फर्किनुपर्ने कर्णालीवासीको अझै बाध्यता छ ।
समयमै लगानी गरी जीवन बचाउनुको सट्टा सबै तहमा जटिल रोग र दुर्घटनाले हुने मृत्युको खर्च तिर्दै हैरानी छ । सहर र गाउँ दुवैमा सरुवाभन्दा नसर्ने रोगको प्रकोप बढी छ । सरुवा रोगका धेरै भ्याक्सिन एन्टिजेनहरु बनि सकेका छन् । तर, लुप्त रुपमा महामारी बनेको नसर्ने रोगका लागि गतिलो योजना रणनीति बनेको छैन । स्थानीयस्तरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई न्यूनतम मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।
अत्यावश्यक समस्या तथा दुर्घटना कर्णालीका माथिल्ला जिल्लामा एक त बढी हुन्छन्, अर्को नजिकै विशिष्ट स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल छैनन् । हाल मुगु जिल्लाका चारवटा स्थानीय तहमा न्यून चिकित्सकसहित सिमित सेवा र स्वास्थ्यकर्मी छन् । मुगु जिल्लालगायत कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका यी जल्दा बल्दा समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा भने सामुदायिक अस्पतालको संख्या दुई सय नाघेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिट, २०२३’ का आधारमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा देशभर सामुदायिक अपतालको संख्या २ सय १५ पुगेको देखिएको हो । कर्णालीमा भने अस्पतालको संख्या २८ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ भने नेपालमा २०७८/०७९ मा २ हजार १५५ वटा निजी अस्पताल रहेको तथ्यांक देखिन्छ ।
यसरी देशमा स्वास्थ्य संरचना थपिरहँदा दुर्गम भनिएका जिल्लामा पनि स्वास्थ्य संस्था विस्तार नभएका होइनन् । यसको एक उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ—मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका जहाँ दिनुपर्ने जनसंख्या आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६ हजार ४१९ जना मात्रै देखिन्छ भने स्वास्थ्यकर्मी १ चिकित्सकसहित ५० जनाभन्दा बढी छ । हरेक वर्ष गाउँपालिकाले एक करोडभन्दा बढी स्थानीयस्तरकै बजेट बिनियोजन गरेको पाइन्छ । यसैगरी, औषधी र विभिन्न सरकारले सञ्चालन गरेका जनस्वास्थ्यका अभियानहरु दूरदराजमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको पाइन्छ । एकातिर यसरी जनस्वास्थ्य लागि लगानी वृद्धि भइरहँदा अर्कोतर्फ झण्डै ६६ प्रतिशत बढी नसर्ने रोगका कारण ज्यान गुमाउनु परेको तथ्यांकले दुर्गमका जिल्लामा पनि नसर्ने रोगको प्रभाव झन बढी देखिन्छ ।
मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको ६ हजार हाराहारी भित्रको जनसंख्यामा पनि वर्षेनी दुईदेखि तीन जनाको जटिल नसर्ने रोगका कारण मृत्यु भइरहेको छ । ५÷६ जना हरेक वर्ष क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौलाका समस्या, उच्च रक्तचाप स्ट्रोक, हृदयघात, दम तथा अत्यधिक जाँड रक्सीले सिरोसिसजस्ता समस्याले कलिलै उमेरमा मृत्यु भइरहेको छ । पहिचान नै नभएका नसर्ने रोगको संख्या कति होला प्रश्न गर्न सकिन्छ ।
यसरी विभिन्न सरुवा रोगको जोखिम दुर्घटना तथा नसर्ने विभिन्न रोगहरुले दुर्गमका जिल्लामा स्वास्थ्य समस्या उस्तै रहनु भनेको जनताको स्वास्थ्य चेतना, रोग र बिरामलाई दिने दिइने उपचार पद्दतिको अनुसरण, अस्वस्थ जीवनशैली र स्थानीय खाद्य तथा पौष्टिक तत्वको प्रयोगभन्दा अखाद्य बाहिरी खानाको प्रयोग, प्रवर्द्वनात्मक स्वास्थ्य शिक्षामा कमीजस्ता कारणहरु हुन सक्छन् । जनताको न्यून स्वास्थ्य चेतना र नसर्ने रोगको प्रतिदिन वृद्धि हुनुले अझै धेरै समयसम्म जनस्वास्थ्यको समस्या दुर्गम क्षेत्रमा नै बढी पर्ने देखिन्छ ।
अन्ततः यसको निराकणका लागि औषधि, स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण मात्रै होइन्, उचित माध्यमबाट जनताको जनस्वास्थ्यप्रतिको धारणा र चेतनामा बिकास ल्याउनु जरुरी छ । २०८१ फागुन महिनामा सरकारद्वारा नसर्ने रोग स्क्रीनिङ अभियान चलाइएको थियो । हाल कर्णाली प्रदेशद्वारा सञ्चालित नसर्ने रोग पहिचानका लागि नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण भइरहेको छ । जनताको शैक्षिकस्तर र स्वास्थ्य जीवनशैली एक अर्कामा परिपूरक हुने हुनाले यी र यस्ता खाले जनस्वास्थ्यका अभियान सिमित समयका लागि मात्रै होइन् । जनतालाई शैक्षिक माध्यमबाटै स्वयं स्वास्थ्यप्रति जागरुक गराउन आवश्यक देखिन्छ ।
(बुढा मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरिक्षक हुन् ।)
