नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) नेपालको सबैभन्दा पूरानो पेशागत संगठन हो । २० फागुन २००७ मा २० जना अग्रज चिकित्सकहरु मिलेर चिकित्सकहरुको पेशागत हकहितका लागि यो छाता संगठन बनाएका हुन् । त्यसयता नेपाल चिकित्सक संघका २९ औं कार्यकारिणी समिति चयन भएर त्यसले काम गरिसकेको अवस्था छ ।
पूर्खाहरुले हाम्रो व्यवसायिक हित र सुरक्षाका सवालहरु मुखरित गर्न बनाइदिएको यो संस्था नेपालका अन्य पेशागत संघ/संस्थाहरुका लागि पनि ‘ट्रेण्ड सेटर’ हो । एक त देशकै सबैभन्दा पूरानो गरिमामय ऐतिहासिक धरोहर बोकेको संस्था र अर्कोतर्फ समाजकै वौद्धिकहरु संगठित रहेको हाम्रो साझा चौतारी एनएमए समाजका लागि विधि, विधान, कानुन र संस्थागत अनुशासनका दृष्टिकोणले पनि ‘मार्ग दर्शक’ बन्नु पर्दछ ।
एउटा जीवन भएको र ऐतिहासिक धरोहर बोकेको संस्थाका अगाडि अप्ठ्यारा र चुनौतीहरु आइपर्नु सामान्य परिघटना हुन् । ‘हाम्रो एनएमएः राम्रो एनएमए’को आकांक्षा बोकेर संस्थाको हित चिताउने आम चिकित्सकहरु त्यस्ता परिघटनाबाट संस्थालाई कसरी सामान्य अवस्थामा अवतरित गर्ने भनेर चिन्तित हुनु स्वभाविक हो । म यो आलेख त्यही चिन्ताका कारण आम चिकित्सक साथीहरुमाझ पुर्याउन चाहन्छु । यो चिन्ता हामी वौद्धिकहरुको संगठन लहडका भरमा नभएर विधि, विधानमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने मत राख्नेहरुको सबैको हो ।
नेपाल चिकित्सक संघको २९ औं कार्यकारिणी समितिको समयावधि २० फागुनमा सकिदैं थियो । त्यसका लागि संघको उपत्यकाबाहिर २ र ३ माघमा र काठमाडौं उपत्यका १५, १६ र १७ माघमा मतदान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । उम्मेदवारीका सम्बन्धमा निर्वाचन समितिका केही निर्णयका कारण विवाद हुँदा मुद्धा मामिला अदालतसम्म पुगेपछि केही समय निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिन पुग्यो । त्यहीबीच मुलुक आम निर्वाचनमा होमिएका कारण निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लगाएपछि संघको निर्वाचन प्रक्रिया रोकियो । अन्य विभिन्न संघ—संस्थाहरुका निर्वाचनहरु पनि यही प्रक्रियामार्फत स्थगित भएका छन् ।
२१ फागुनमा आम निर्वाचन हुने भएकाले अब संघको नयाँ कार्यकारिणी समितिका लागि त्यसपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर, २० फागुनबाट अहिलेको कार्यकारिणी समितिको म्याद सकिदैंछ । मधेश आन्दोलनलगायका बेला संघको कार्यकारिणी समिति नभएर ‘भ्याकेन्ट’ हुने अवस्था सिर्जना भएको भनिन्छ । त्यो बेला कार्यकारिणी समितिको म्याद थपिएको दावी छ । तर, त्यसरी म्याद थपिनु विधान र कानुनतः गलत काम थियो ।
गत माघमा तोकिएकै समयमै हामीले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेको भए, नयाँ निर्वाचित समिति आउँथ्यो र उसलाई संघको नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्थ्यो । भ्याकेन्ट रहने अवस्था आएर विकल्प खोज्नुपर्ने थिएन । अब त्यो नहुने भयो । निर्वाचन रोकिन्छ भनेर सोच—विचार गरिएको पनि थिएन । तर, आम निर्वाचनका कारण संघको नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि तय भएको निर्वाचन रोकियो । निर्वाचन रोकिएपछि भ्याकेन्टको अवस्था सिर्जना हुने देखियो । अब विधानतः परिषद्बाटै यसको हल खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
त्यसैका लागि भनेर ६ फागुनमा नेपाल चिकित्सक संघको कार्यलयमा परिषद्को बैठक राखिएको थियो । त्यहाँ २० फागुनमा अहिलेको कार्यकारिणी समितिको कार्यकाल सकिएपछि संघ नेतृत्वबिहीन हुने अवस्था आएको विषयमा छलफल भयो । त्यसका लागि विधानमै प्रष्ट व्यवस्था छ ।
विधानमा भनिएको छ, ‘नयाँ निर्वाचन नहुँदैं कार्यकारिणी समितिको पदावधी समाप्त भएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव धारा, ३५ अनुसार परिषद्द्वारा स्वीकृत भएमा वा सम्पूर्ण कार्यकारिणी समितिले राजीनामा दिएमा वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कार्यकारिणीको सम्पूर्ण पद रिक्त हुन आएमा अर्को निर्वाचन नभएसम्म ने.चि.संघ सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण दायित्व लिनेछ । यसका लागि उक्त कार्यकारिणी सदस्य बाहेक परिषद्का अन्य सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचनद्वारा एउटा परिषद् कार्य समिति गठन गरी कार्य संचालन गरिनेछ । यसपश्चात गरिएको कार्य संचालनको उत्तरदायित्व उक्त कार्य समितिमा नै रहनेछ । अर्को कार्यकारिणी समितिको गठन नभएसम्म पुरानैले कार्य संचालन गर्नुपर्नेछ । कार्यकारिणी नभएको अवस्थामा परिषद्मा सदस्य रहेका वरिष्ठतम पूर्व अध्यक्षले अध्यक्षता गर्नेछ र पूर्व अध्यक्ष परिषद् सदस्य नभएमा वा बैंठकमा उपस्थित नभएमा परिषद्का वरिष्ठतम सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ ।’
एनएमएको विधानको यो व्यवस्थाले समयमा निर्वाचन नभएर कार्यकारिणी समिति खाली हुने अवस्थामा परिषद् (६० जना निर्वाचित हुने परिषद् सदस्य र ६० जना मनोनित हुने परिषद् सदस्य)बाट एउटा परिषद् समिति बनाएर एक जनाले अध्यक्षता गर्ने र निर्वाचन भएर ह्याण्डओभर नभएसम्मका लागि संघ सम्हाल्ने व्यवस्था छ । यो परिषद्मा विभिन्न डाक्टर सोसाइटीहरुका अध्यक्षदेखि पूर्व अध्यक्षसम्मका सदस्यहरु छन् ।
परिषद्मा कार्यकारिणी समितिको नेतृत्वका विषयमा विवाद भएमा वरिष्ठतम सदस्यले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था पनि छ । जे भएपनि कार्यकारिणी समितिको भ्याकेन्ट सिर्जना भएमा परिषद् सदस्यबाटै समिति बनाएर संघ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधानमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ । यसले निर्वाचन भएपश्चात नयाँ आएको कार्यकारिणी समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
तर, ६ फागुनको परिषद्को बैठकमा परिषद्का धेरै सदस्यले अहिलेकै कार्यकारिणी समितिलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव ल्याए । जुन कुरा विधानसम्मत छैन । संस्था विधानले चल्ने हो । हुनत, कतिपय कुरा व्यवहारिक रुपमा ठीक हुन्थ्यो होला तर व्यवहारिक रुपमा ठीक हुने हरेक कुरा कानुनसम्मत हुन्छ भन्ने हुँदैन् । कानुनी राज्यमा कानुन पालना गर्नुपर्छ । विधानमा चलेका संस्थाहरुमा ‘हाम्रो मन मिल्यो, हामी गरौं’ भन्ने हुँदैन् । मन मिलेको अवस्थामा पनि कानुनसम्मत हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
सहमति कानुनअनुसार भएन भने त्यसमा कानुनी जटिलता आउँछ । जो कसैले त्यस विरुद्ध मुद्धा मामिला गर्न सक्छ । त्यसपछि संस्था अदालतमा मुद्धा मामिलाको चक्करमा फस्छ । त्यसकारण मसहित पाँच जना साथीहरुले अहिलेको कार्यकारिणी समितिको म्याद थप गर्ने कुरा कानुनसम्मत नभएकोले यो निर्णय नगरौं भनेर अडान लियौं । परिषद्बाट कार्यकारिणी समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय नगरौं भन्ने हाम्रो मतमा केही साथीहरुको आफ्नै तर्क रह्यो । तर, हामीले कानुनसम्मतः र वैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गरिएका कुनै निर्णय सहमति नजनाउने अडान लियौं ।
वर्तमान कार्यकारिणी समितिकै म्याद थप गर्न सकिने अर्को कुनै विधानसम्मत र कानुनी व्यवस्था छ भने त्यसलाई ल्याउनुहोस् भनेर पनि भन्यौं । तर, त्यहाँ संघका एक जना कानुनी सल्लाहकारले समेत आफ्नो प्रस्तावलाई मान्य गराउन वैधानिक व्यवस्था विपरितका अनेकन तर्कहरु दिनुभयो । विधान र कानुन विपरितका उक्त तर्कहरु हामीले मान्न सकेनौं । हामीले विधान र कानुन विपरितका तर्कहरु अस्वीकार गर्यौं । वैधानिकता र कानुनका पक्षमा जाहेर अभिमत सुनुवाई नभएपछि हामीले लिखित रुपमा फरक मत दर्ता गराएका छौं । यो विधी, विधान, प्रक्रियाका पक्षमा हाम्रो मात्रै होइन्, एमएमएलाई माया गर्ने आम चिकित्सकहरुको साझा अभिमत हो ।
(डा. उप्रेती एनएमएका परिषद् सदस्य हुन् ।)
