विराटनगर—स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील र प्राविधिक क्षेत्रलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दायराभित्र पार्न नहुनेमा विराटनगरका चिकित्सकहरूले जोड दिएका छन् । सोमबार नेपाल चिकित्सक संघ कोशी प्रदेश शाखालेसंघको कार्यालयमा आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा उनीहरूले उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी पछिल्लो फैसलाले चिकित्सा पेशामाथि अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी चिकित्सकहरूले देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलित हुनुको मूल कारण उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय अस्पताल र चिकित्सकमाथि दिएको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी आदेश भएको बताए । उनीहरूले चिकित्सा अभ्यास सम्बन्धी विवाद प्राविधिक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फत मात्र नियमन गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा बोल्दै डा. दिनेश न्यौपानेले भने, ‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय उपभोक्ता अधिकारभन्दा अलग छ । त्यसैले यसलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता विशेषज्ञ संस्थामार्फत मात्र नियमन गर्नुपर्छ ।’ उनले उपभोक्ता ऐनअनुसार लिइएका कानुनी कदमहरूले चिकित्सकहरूको मनोबल कमजोर बनाएको जिकिर गरे ।
डा. पुरुषोत्तम पराजुलीले तत्कालीन राहतका लागि अदालतमा अपिलको बाटो खुला गरिनुपर्ने माग गर्दै संघले उच्च अदालतमा अपिल प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार कानुनी लडाइँ मात्र समस्याको समाधान नभएर दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।
त्यस्तै, डा. मिलन केसीले चिकित्सा क्षेत्रको स्पष्ट संरचना निर्माणका लागि ‘चिकित्सक ऐन’ ल्याइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘स्वास्थ्य सेवा दिनेलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिई सेवा गुणस्तरीय हुन सक्दैन । त्यसैले चिकित्सा क्षेत्रका लागि छुट्टै कानुनी संरचना आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा डा. मनोज भट्टराईले मुलुकी ऐनअनुसार चिकित्सकमाथि लाग्ने कैद सजायप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘लापरवाही प्रमाणित नहुँदासम्म चिकित्सकलाई कैद सजाय दिनु पेशागत मर्यादा र सेवामूलक भावनासँग असंगत छ ।’ उनले कानुन संशोधनमार्फत चिकित्सकहरूमाथि गरिने कारबाहीको ढाँचा फेरिनुपर्ने धारणा राखे ।
अन्य चिकित्सकहरूले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा चिकित्सा विज्ञहरूलाई इजलासमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए । उनीहरूले चिकित्सक समुदायको व्यवसायिक संवेदनशीलता र नैतिक मूल्यलाई समेत विचार गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा डा. आलोक झा र डा. उत्तर मैनालीले स्वस्थ व्यक्तिको मृत्युका आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु न्यायोचित नहुने बताए । उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष मापदण्डसहितको क्षतिपूर्ति प्रणाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
कार्यक्रमा न्यायिक सुधार, कानुनी संरक्षण र पेशागत सम्मानको पुनस्स्थापनाका लागि ९ बुँदे सुझाव केन्द्रीय समितिमा पेश गरिएको छ । कार्यक्रमको अध्यक्षता संघ कोशी शाखाका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र चौधरीले गरे भने सञ्चालन महासचिव डा. बालकृष्ण साहले गरेका थिए ।
