काठमाडौं—औषधि व्यवस्था विभाग नेतृत्वले विदेशी औषधि कम्पनीको जिएमपी अडिटका लागि सिफारिस गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अख्तियार आयोग स्रोतकाअनुसार १९ असारलगायतका मितिमा झण्डै एक दर्जन उजुरी परेका छन् ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, आयुक्तहरु र सचिवसमक्ष विदेशी औषधि कम्पनीको जिएमपी अडिटमा अनियमितता सम्बन्धि उजुरी परेका हुन् । प्रमुख आयुक्त राई समक्ष परेको उजुरीको दर्ता नं. सी—०८१२८६ रहेको छ भने अख्तियारका सचिवलाई परेको उजुरीको दर्ता नं. सी—०८१२९३ छ । अन्य सबै आयुक्तहरुलाई पनि यसबारेमा उजुरी परेको विवरण हेल्थआवाजलाई प्राप्त भएको छ ।
उजुरीमा विदेशी कम्पनीहरुलाई नेपाली बजारमा औषधि बिक्री वितरण गर्न दिने स्वीकृती (अनुमतिपत्र) प्रदान गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता गरेको, पहुँचको दुरुपयोग र ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले पूर्ण रुपमा छानविन नभएसम्म उक्त प्रक्रिया यथास्थितीमा राख्न माग गरिएको छ ।
साथै, विदेशी औषधि कम्पनीको जिएमपी अडिट प्रक्रिया अपारदर्शी गरी केही अत्यावश्यक औषधि आपूर्ति गर्ने कम्पनीको फाइल रोकिएको र सूची तयार पार्ने क्रममा व्यापारीहरुको हस्तक्षेप भएकोलगायतका आरोप पनि उजुरीमा छन् । ‘यो जिएमपी अडिटमा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको उजुरी परेको छ,’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘प्राथमिकता क्याटोगोरीको औषधि लिष्ट परेको छैन्, छनोट प्रक्रियागत रुपमै त्रुटि भएको छ भन्ने उजुरीमा छ ।’
विभाग स्रोतकाअनुसार विदेशी औषधि कम्पनीको नेपाली बजारमा बिक्री वितरणका लागि झण्डै १ सय २० भन्दा बढी कम्पनीको निवेदन परेको थियो । जसमध्ये विभाग नेतृत्वले अपारदर्शी रुपमा झण्डै ३ दर्जनजति विदेशी औषधि कम्पनीहरुलाई नेपाली बजारमा औषधि वितरण गर्न अनुमति दिने गरी जिएमपी अडिटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सार्वजनिक सूची प्रकाशित गर्नुपर्नेलगायतका काम विभागले नगरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
विभागले विदेशी औषधि कम्पनीहरुको जीएमपी अडिट सूची तयार गरेर झण्डै तीन हप्ताअगाडि मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । त्यसको केही दिनमै अख्तियारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालविरुद्ध उजुरी परेपछि उक्त प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्न नसकेको स्रोतको दावी छ ।
‘सचिव र महानिर्देशक ढकाल विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब विदेशी औषधि कम्पनीको जीएमपी अडिट के गर्ने भन्ने विषय मन्त्रीज्यूको हातमा छ ।’ झण्डै २५ सय बढी औषधिको कानुन विपरित मुल्यवृद्धि गरेको आरोपमा अख्तियारको छानविनमा रहेका महानिर्देशक ढकाललाई नै विभागको चाबी सुम्पिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि अडिट सदर गर्ने आशंका कतिपयले व्यक्त गरेका छन् । तर, मंगलबार विदेशी कम्पनीको जिएमपी अडिट प्रक्रिया र उजुरीका विषयमा स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटासँग बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालले भने आफूले समयमै निर्णय गरेर फाइल मन्त्रालयमा पठाएको तर कुनै पनि निर्णय नभएकाले यस विषयमा टिप्पणी नगर्ने बताए । ‘मैले समयमै निर्णय गरेर सम्बन्धि ठाउँमा फाइल पठाएको हुँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन । निर्णय नभएको विषयमा के टिप्पणी गर्नु ?’ उनले अख्तियार परेको उजुरीका विषयमा पनि अनविज्ञता प्रकट गरे ।
विभागका कर्मचारी राजेश श्रेष्ठ र धिरज रौनियार विरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी छ । विभागले प्राइमरी लिष्ट नियोजित रुपमा प्रकाशन नगरेर आफूहरुलाई पछि कागजात नपुगेको जानकारी गराइएको गुनासो पनि कतिपय व्यापारीको छ । यसअघि गत वर्ष विदेशी कम्पनीको जिएमपी अडिट विवादित बन्ने देखेपछि तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले रोकिदिएका थिए ।
