विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको ५४ प्रतिशत बजेट कटौती गर्दै स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि खरिदको जिम्मेवारी जिल्ला अस्पतालहरूमा पठाएको छ ।
एकातिर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उपकरण र औषधि खरिदमा मितव्ययीता देखाएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रचार गरेको थियो भने अर्कातर्फ हाल त्यही आपूर्ति केन्द्रको बजेटमा व्यापक कटौती गर्दै जिल्लालाई सिधा बजेट बिनियोजन गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ५ करोड ६३ लाख ६९ हजार ७ सय रुपैयाँमै उपकरण खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेर ५ करोड ५१ लाख ३० हजार ३ सय रुपैयाँ जोगाएको थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईले मन्त्रालयमा ३० असारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त रकम सरकारको कोषमा जोगाउन सफल भएकोमा गर्व व्यक्त गरेका थिए । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री राईले विगतमा उपकरण खरिदमा अनियमितता र लापरवाही हुँदैं आएको उल्लेख गर्दै राज्य संचालनमा केही कमी कमजोरी छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको भनेर विगतका सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
यद्यपि, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैं गर्दा मन्त्री राईको नेतृत्वमा आपूर्ति केन्द्रको बजेटमा ५४ प्रतिशत कटौती गरिएको छ । यसअन्तर्गत औजार उपकरण खरिदको बजेट ४७ प्रतिशतले र औषधि खरिदको बजेट ६४ प्रतिशतले घटाइएको छ ।
अब स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको ठूलो हिस्सा जिल्ला अस्पतालले आफै खरिद गर्नेछन् । जिल्लामै औषधि र उपकरण खरिद गर्ने हो भने आपूर्ति केन्द्रको आवश्यकता र औचित्य के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्कोतिर आपूर्ति केन्द्रले ठूलो परिमाणमा एकमुष्ठ औषधि खरिद गर्दा कम मूल्य पर्ने गरेकोमा जिल्लाले छुट्टाछुट्टै कम परिमाणमा खरिद गर्दा महंगो पर्नसक्ने चिन्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।
‘पहिले विराटनगरमा रहेको केन्द्रले १४ वटै जिल्लाका लागि औषधि र उपकरणहरू एकैपटक टेन्डरमार्फत खरिद गथ्र्यो, जसले प्रतिस्पर्धा बढाउँथ्यो र मूल्य घट्थ्यो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अब प्रत्येक अस्पतालले छुट्टाछुट्टै थोरै परिमाणमा खरिद गर्दा लागत वृद्धि हुने प्रबल सम्भावना छ ।’
अहिलेको व्यवस्थाले खरिदमा अनियमितता र मूल्यवृद्धि निम्त्याउने चेतावनी पनि विज्ञहरुले दिएका छन् । खरिद गर्ने सामानको गुणस्तरबारे र त्यसको अन्य प्राविधिक पक्षबारे जानकार कर्मचारी जिल्लामा छैनन् । जसले गर्दा खरिद प्रक्रियामा समस्या आउनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न त्यसको प्राविधिक पक्ष प्रमाणिकरण गर्ने बायोमेडिकल इञ्जिनियर चाहिन्छ । तर, मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति केन्द्र र मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा मात्र यस्तो इञ्जिनियरको दरबन्दी छ । जिल्ला अस्पतालमा बायोमेडिकल इञ्जिनियरको दरबन्दी छैन ।त्यसैले अस्पतालले कसरी उपकरण खरिद गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । आपूर्ति केन्द्रका एक कर्मचारीका अनुसार उपकरण खरिदपछि त्यसको ल्याब परिक्षण गर्नुपर्छ । त्यो परिक्षण गर्ने उपकरण र जनशक्ति पनि जिल्लामा छैन । त्यसैले जिल्लाले खरिद गर्ने उपकरणको ल्याब परिक्षणको लागि कि आफूर्ती केन्द्रमै आउनुपर्ने वा आपूर्ति केन्द्रको प्राबिधिक टिम उपकरण बोकेर जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।
अहिले आपूर्ति केन्द्रले खरिद गरेको औषधि र उपकरण आफैं ढुवानी गरेर जिल्ला अस्पतालमा पु¥याउने गरेको छ । अब जिल्ला अस्पतालले खरिद गर्दा भने ठेकेदारले ढुवानी खर्चसमेत समावेस गर्ने भएकोले स्वतः औषधि र उपकरण महंगो हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘पहिले सरकारी माध्यमबाटै ढुवानी हुन्थ्यो, खरिदमा ढुवानी खर्च जोडिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अब खरिदमै ढुवानी पनि जोडिन्छ र महंगो पर्छ ।’
अर्कोतिर सानो परिमाणमा हुने खरिदमा जिल्ला अस्पतालले कोटेशन विधि प्रयोग गर्नसक्ने भएको त्यसमा मिलेमतो हुने सक्ने भएकाले महंगो पर्नसक्ने चिन्ता पनि सरोकारवालाको छ । सानो टेण्डरमा ठूला सप्लायर्स प्रतिस्पर्धामा नजाने र साना बिक्रेताबीचको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्दा थप घोटालाको जोखिम हुनसक्ने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘यस्तो हचुवाको निर्णय किन भयो बुझ्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘जिल्ला खरिदमा मिलेमतो गरेर कमिसन लिन पाइन्छ भन्ने सोच पनि हुन सक्छ ।’
खरिदमा गरिने विज्ञापन खर्च, खरिद समितिको व्यवस्थापन खर्चजस्ता प्राविधिक खर्च पनि अब बढ्ने केन्द्रका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘स्व भाविक रुपमा कुनै एउटा वस्तु १० थान खरिद गर्दा जति मूल्य पर्छ, १०० थान खरिद गर्दा सस्तो पर्छ’, आपूर्ति केन्द्रका अर्का एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अब आपूर्ति केन्द्रले सबै जिल्लाको एकमुष्ट गर्ने खरिद र जिल्लाहरुले आफैं गर्ने खरिदमा पर्ने फरक त्यही हो ।’
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्व प्रमुख भोगेन्द्रराज डोटेलले यस नीतिले औषधि र उपकरण खरिद महंगो पर्ने खतरा औंल्याए । ‘प्रदेश केन्द्रबाट सामूहिक खरिद हुँदा ठूला सप्लायर्सको सहभागिता बढ्थ्यो र प्रतिस्पर्धाबाट दर घट्थ्यो । जिल्लाले छुट्टा—छुट्टै थोरै परिमाणमा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा न्यून हुन्छ र मूल्य स्वभाविक रूपमा महँगो पर्छ,’ डोटेलले भने ।
अघिल्लो वर्ष औजार उपकरणमा १४ करोड २४ लाखको बजेटमध्ये ११ करोड ७१ लाख ३३ हजार रुपैयाँको खरिद गरेर २ करोड ५२ लाख ९६ हजार ६३१ रुपैयाँ जोगाएको थियो भने औषधिमा १२ करोड ४० लाखमध्ये १० करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर २ करोड ३१ लाख ४६ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ जोगाइएको थियो । तर, हाल बजेट विभाजनले यस्तो मितव्ययी अभ्यास सम्भव नहुने संकेत देखिएको छ ।
एकातिर अघिल्लो वर्ष खर्चमा मितव्ययीता देखाउँदै सरकारको ५ करोडभन्दा बढी रकम बचत गर्न सफल भएको दाबी गरिएको छ । अर्कोतर्फ त्यसै केन्द्रको बजेट ५४ प्रतिशत कटौती गरेर उपकरण र औषधिको खरिदको भारी जिल्ला अस्पतालहरुलाई बोकाइएको छ, जुन व्यवस्थाले भविष्यमा बजेटको असक्षमता, अनियमितता र मूल्यवृद्धि निम्त्याउने संकेत विज्ञहरूले गरेका छन् । कसरी समानस्तरको गुणस्तरीय उपकरण र औषधि जिल्लाहरूले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा खरिद गर्न सक्नेछन् भन्नेमा अझै स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्ता संवेदनशील नीतिगत परिवर्तनहरूमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र निगरानी नहुँदा स्वास्थ्य सेवा महँगो, ढिलो र अनियमितता हुने जोखिम अत्यधिक छ ।
मन्त्रीको गृह जिल्ला खोटाङमा करोडौं बजेट, अन्य जिल्लामा कति ?
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि मात्रै १४ जिल्लामा ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जिल्लागत रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईको गृह जिल्ला खोटाङ जिल्लालाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको छ ।
मन्त्री राईको गृह जिल्लामा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मात्रै २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये शववाहन खरिदका लागि २० लाख रुपैयाँ, बल्ड बैंक स्थापनामा २० लाखरु रुपैयाँ र ओटी लाइटका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, मोरङमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, ताप्लेजुङमा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, संखुवासभामा ४७ लाख रुपैयाँ, सोलुखुम्बुमा ४७ लाख रुपैयाँ, ओखलढुंगामा ४९ लाख रुपैयाँ, भोजपुरमा ४६ लाख रुपैयाँ, धनकुटामा ६१ लख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यसैगरी, तेह्रथुममा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट बिनायोजन भएको छ । त्यस्तै पाँचथरमा १ करोड ४ लाख रुपैयाँ, इलाममा ८८ लाख रुपैयाँ, झापामा १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, सुनसरीमा ८० लाख रुपैयाँ, उदयपुरमा ६९ लाख रुपैयाँ बजेट बिनायोजन गरिएको छ । एम्बुलेन्स खरिदका लागि सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुरको कटारी र तेह्रथुम अस्पताललाई २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
एलोपेथिक औषधि खरिदका लागि ९६ प्रकारका औषधिमा ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयहरूका लागि छुट्याइएको ५६ प्रकारका औषधिमा ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, नसर्ने रोग व्यवस्थापनको लागि २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र २३ प्रकारका आयुर्वेद औषधिका लागि ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी सबै औषधि अघिल्लो वर्षसम्म आपूर्ति केन्द्रबाट खरिद हुने गर्थे ।
स्वास्थ्य आपूर्ति ढिलाइ अन्त्य गर्न नयाँ मोडल ल्याएका छौं : मन्त्री राई
स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईले भने यस निर्णयको बचाउ गर्दै टेण्डर प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, मुद्धा मामिला र वर्षको अन्त्यमा मात्रै सामान दाखिला हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न नयाँ मोडल ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।
‘औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तु ढिलैमा आउँदा समस्या हुन्छ । जिल्ला आफैले खरिद गर्न सक्ने बनाउँदा समस्या टार्न सकिन्छ,’ मन्त्री राईले भने । उनका अनुसार ‘कोटेसन खरिदमा नजाने व्यवस्था’ मिलाएर टेण्डर प्रक्रिया सुरक्षित बनाउने काम भइरहेको छ र मार्गनिर्देशक बनेको छ ।
