काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा निकट भनेर चिनाउँदैं आएका औषधि आयातकर्ता देवराज लामिछानेको सफल स्वास्थ्य सेवा प्रा.लि. ले लाइसेन्स खारेजी भएको औषधि बेचबिखन गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न औषधि व्यवस्था विभागका स्थायी अधिकृतहरु डराएपछि छात्रवृत्ति करारका एक अधिकृतलाई जिम्मा दिइएको पाइएको छ ।
विभागमा झण्डै १५ जना अधिकृतहरु रहेतापनि उक्त केसमाथिको छानविनमा अनावश्यक दबाब झेल्नुपर्ने भन्दै सो विषयको अनुसन्धान अधिकृत बन्न स्थायी अधिकृतहरु डराएका हुन् । विभागका स्थायी अधिकृतहरुले अनुसन्धान अधिकृत हुन अस्वीकार गरेपछि छात्रवृत्ति करारमा आएर ६ महिनाभन्दा कम काम गरेका पुष्प लामालाई विभाग नेतृत्वले अनुसन्धान अधिकृत तोकिदिएको छ ।
जबकि यस्ता विषयलाई हेर्ने विभागको अनुगमन मुल्यांकन तथा कानुन कार्यान्वयन महाशाखामा नै केसु गिरी, टेकेन्द्र मिश्र, अच्युत रेग्मी, विवेक गौतम गरी ५ जना स्थायी अधिकृतहरु रहेका छन् । यदि सो महाशाखाका अधिकृतहरुले नभ्याएमा विभागकै अन्य महाशाखाका स्थायी अधिकृतहरुलाई तोक्ने परिपाटी रहँदैं आएको थियो ।
विभाग स्रोतकाअनुसार विभागमा त्यति धेरै अनुसन्धान अधिकृत हुँदाहुँदै आफूलाई तोकिदिएपछि अलमलमा परेका छन् । ३ भदौंमा विभागबाट गएको टोलीले सफलको गोदाम रहेको कलंकीमा छापा हानेको थियो । सो छापामा लाइसेन्स रद्ध भएको सेफ्ट्राजोन २ लाख ५० हजार भायल भारतबाट ल्याएको देखिएतापनि औषधि भने गोदामा पाउन सकेको थिएन । निरिक्षण टोलीले झण्डै एक लाख भायल औषधिहरु देशका विभन्न ठाउँमा पठाएको कागजात पाएतापनि अन्य औषधि कहाँ गयोे त्यसको जानकारी पाइसकेको छैन ।
छापा मारेको १५ दिन भइसक्दा पनि विभागले न त सबै अवैध औषधि पत्ता लगाउन सकेको छ । न त हालसम्म सो औषधि प्रयोग नगर्न र रिकल गर्न सूचना नै जारी गरेको छ । यसमा विभागले अवैध औषधि ल्याएर बेचबिखन गर्नेलाई नै सहयोग गरिरहेको हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
गोदामको निरिक्षणमा गएका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरण बज्राचार्य यस विषयमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानविन भइरहेको र सम्पूर्ण जिम्मा सोही छानविन समितिलाई रहेको बताउँछन् । ‘यस विषयमा सबै काम अनुसन्धान टिमले गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार जे—जे गर्नुपर्ने हो उहाँहरुले नै गर्नुहुन्छ ।’