काठमाडौं—स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका नागरिकहरूले ८ प्रकारका कडा रोगको उपचार तथा विपन्न नागरिकको एकीकृत सुविधा १ कात्तिकबाट लागु हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने निर्णयअनुसार आगामी १ कात्तिकदेखि यो व्यवस्था लागू हुन लागेको हो।
एकीकृत सुविधाको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले हालै ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ (पहिलो संशोधन)’ स्वीकृत गरेका थियो। संशोधित निर्देशिकाअनुसार, विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको उपचार सुविधाको सम्पूर्ण भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
यो सुविधा १ कात्तिकबाट स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध हुने भएकाले हाल उपचार सेवा लिइरहेका वा नयाँ सेवा लिन चाहने सबै विपन्न नागरिकले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताएका छन्।
‘अब विपन्न नागरिकले ८ कडा रोगको उपचार सुविधा लिन स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरिएको छ र यो सुविधा १ कात्तिकबाट बीमा प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध हुनेछ,’ उनले भने, ‘हाल उपचाररत बिरामीहरूको सेवा निरन्तर होस् भनेर हामीले आउँदो असोज मसान्तभित्र बीमामा दर्ता भइसक्न अनुरोध गरेका छौँ। यो व्यवस्थाले छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याई राज्यको स्रोतको सही उपयोग सुनिश्चित गर्छ।’
मन्त्रालयले सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न हालका सेवाग्राहीहरूलाई आउँदो असोज मसान्तभित्र बीमामा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखालाई पत्र पठाएको छ।
‘विपन्न नागरिकका लागि आठ कडा रोगमा उपलब्ध गराउँदै आएको उपचार सुविधा प्राप्त गर्न स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य विमित हुनुपर्ने व्यवस्था स्वीकृत निर्देशिकाको दफा ४ क. मा उल्लेख भएकोले उपरोक्त निर्देशिका बमोजिमको सेवा निरन्तरताका लागि सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन असोज मसान्तसम्म समय दिने र उक्त सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीहरुलाई सो समयावधि भित्रै बिमित हुने व्यवस्था मिलाउनका लागि यस मन्त्रालयको मिति २०८२।०५।१९ (माननीय मन्त्रिस्तरको) निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
