काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब सरकारीसरह बनाउन सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । २४ असोजमा सबै सरकारी तथा निजी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो ।
२७ मंसिर २०८१ को निर्णयअनुसार मन्त्रालयले चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक सुविधाको व्यवस्थाका सम्बन्धमा पाँच बुँदे पत्र सबै स्वास्थ्य संस्थालाई पठाएको हो । उक्त पत्रको पहिलो बुँदामा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, पत्रमा तोकिएको समयभन्दा बढी कार्यका लागि अतिरिक्त भत्ता (ओटी)को व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार (नियुक्तिरसम्झौता) गरी राख्नुपर्ने, ज्यालादारी कार्य गराउने नपाइने र सक्कल प्रमाणपत्रहरु कार्यलयमा राख्न नपाइने निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयले अनुभवको पत्र प्रदान गर्नुपर्ने र नर्सिङलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक बैकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
