नेपालको औषधि उद्योगमा एक पायोनियर औषधि उद्योगको रुपमा म्याग्नस फर्मास्युटिकल्स रहेको छ । स्थापना भएको १६ वर्षमा छुट्टै छाप बनाउन सफल भएको यो फर्मास्युटिकल्स कम्पनीले इन्जेक्टेबल औषधिको उत्पादन सुरु गरेको छ । म्याग्नसले सानै मात्रामा किन नहोस्, अन्तराष्ट्रिय बजारमा औषधि पठाउन सुरु गरेको छ । इन्जेक्टेबल औषधिको उत्पादन, नेपाली औषधिको गुणस्तर र सरकारको औषधि उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोणका विषयमा हेल्थआवाजले म्याग्नसका प्रबन्ध निर्देशक एसपी मास्केसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
म्याग्नसको नयाँ योजनाअनुसार इन्जेक्टेबल नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउने तयारीमा थियो अहिले प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
हामीले बैशाखदेखि नै नयाँ प्रोजेक्टअनुसार नयाँ प्रडक्ट ल्याउने तयारी गरेका थियौं । हाम्रो तर्फबाट लगभग पूरा भएको छ । त्यो अन्तिम चरणको लाइसेन्सिङको चरणमा छ । औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए)बाट जुन दिन एप्रुभल आउँछ, हामी तयार छौं । इन्जेक्टेबलमध्ये एउटा नोजल स्प्रे बजारमा आइसक्यो । यो नेपालमा पहिलोपटक हो । यो नाकको विभिन्न किसिमको समस्यामा प्रयोग हुने औषधि हो । नेपालमा एउटा भारतीय कम्पनीको मात्र बजारमा उपलब्ध थियो । हामीले त्यो भन्दा २ सय रुपैयाँ सस्तोमा नै बजारमा पठाउन सकेका छौं । हामी नेपालमा हाल उत्पादन नभएका औषधि उत्पादन गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं ।
यो वर्ष हामी कति वटा इन्जेक्टेबल प्रडक्ट ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
पाइप लाइनमा त थुप्रै छन् । यो हामीले मात्र भनेर हुँदैन्, डिडिएले लाइसेन्स दिनुपर्छ । हामीले त तीन महिना अगाडिबाटै ल्याउन चाहेका हौं । औषधि संवेदनशील चिज हो । लाइसेन्स नदिइकन ल्याउन भएन । हामी रेडी अवस्थामा छौं । अब डिडिएले पनि चाँडै लाइसेन्स दिन्छ । हामीले ८ वटा प्रडक्टको एप्लाई गरेका छौं । सबै इन्जेक्टेबल प्रडक्टहरु हुन् ।
किन इन्जेक्टेबल प्रडक्टमा जानुभयो ?
नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी हेर्ने हो भने १०० वटा पुगिसक्यो । तर, इन्जेक्टबलमा अहिले पनि कम छन् । धेरै इम्पोर्टबाट नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेसनल हेल्थकेयरको एउटा छ, अरु एउटा दुई वटा सानो स्केलका छन् । त्यही भएर इन्जेक्टेबल ल्याएर अहिले बढेको इम्पोर्टको अवस्थालाई कम गराउने उद्देश्य हो । अहिले नेपालमा ५० प्रतिशत डोमेस्टिक प्रडक्टले धानेको छ । त्यो ५० प्रतिशतमा धेरै ठूलो भार इन्जेक्टेबल र क्रिटिकल केयरका औषधिहरु छन् । हाम्रो लक्ष्य भनेको इन्जेक्टेबलबाट छिर्ने हो । यो अति संवेदनशील हुन्छ । खाने औषधि पेटमा जान्छ तर यो रगतमा जान्छ । यो टेक्नोलोजीमा पनि महंगो हुन्छ । हामीले बनाउँदा पनि कुनै किसिमको सम्झौता नगरी गर्छौ । विगत १५÷१६ वर्षमा बजारमा जुन विश्वासनियता पाएका छौं । त्यो सानो एउटा प्रडक्टमा गडबड भए सबै जान्छ । हाम्रो आफ्नो गुडबिल नबिगार्ने गरी त्यही किसिमको तयारी र लगानीका साथ आएका छौं । बिस्तारै चिर्दै गएर हाम्रो भएको डिपेन्डेन्सीलाई केही हदसम्म कम गर्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली औषधि उद्योगमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढेको हो ?
हाम्रो आयात हुने औषधिसँग त त्यसै प्रतिष्पर्धा छदैंछ । ठूलो उत्पादन हुने देशबाट आएकाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो त्यसै छ । अझ हाम्रो देशको बजार पनि सानो छ । यहाँ कति र कस्ता उद्योग आवश्यक पर्छ अध्ययनबिना नै भकाभक आइरहेका छन् । दोहोरो प्रतिस्पर्धा बढेको अवश्य हो । माग र आपूर्तिमा असन्तुलन हुनु, त्यसमा पनि मागभन्दा बढी आपूर्ति हुने अवस्था आएपछि अन्ततः इथिकल प्राक्टिस हुन थाल्छ । सबैले आफूलाई सर्भाइभ गर्न केही न केही त गर्नैपर्छ । त्यहाँ फेयर गेम हुँदैन अनि त्यो मार्केट बिग्रदै जान्छ । नाफा घट्दै जान्छ । त्यसले ओभरअल रुपमा इम्प्याक्ट पारिरहेको छ । जनसंख्याको तुलनामा नेपालको कम्पनी बढी नै छ । अर्को कुरा नियमन गर्ने संस्था र सरकारको नीति स्पष्ट छैन । नेपाली उद्योगमैत्री सरकारी नीति छैन । त्यसमा सरकारलाई मात्र दोष होइन्, हाम्रो पनि कमजोरी होलान् । हाम्रो क्षेत्रमा मात्र होइन, सबैतिर अप्ठ्यारो नै देखिन्छ । मन्त्रीपिच्छे फरक नीति हुन्छन् । एउटा मन्त्री आयो, एउटा नीति अर्को आयो अर्को नीति । तर, यस्ता कुरामा सरकारको लङ्गटर्म भिजन हुनुपर्छ । सरकारको एउटा रोडम्याप हुनुपर्छ ।
औषधि उद्योगमा अघिल्ला केही वर्ष आर्थिक संकटको वर्षका रुपमा आएका हुन् ?
सामान्यतयाः उद्योगहरु अप डाउन भई नै रहन्छन् । तर, औषधि उद्योगमा त्यो नहुनुपर्ने हो । कोभिडपछि नेपालको आर्थिक मन्दीले औषधि क्षेत्रलाई पनि प्रभाव पार्यो । त्यसमा अन्य मल्टीपल फ्याक्टरले असर गर्यो । यही बीचमा २५/३० वटा फ्याक्ट्री आए । नयाँ कुरा आएन, भइरहेका कुराहरुमै अल्झिने काम भयो । तिनले भएका कम्पनीहरुलाई पनि असर गर्यो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । बजारमा माल प्रयाक्टिसका कुराहरु बढे । यो कम्पनीले यति बोनस दियोजस्ता कुरा आउँछन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि अरु गर्ने उपाय हुँदैन । जसरी पनि बजारमा टिक्नुपरेको छ ।
कम्पनी कसरी चल्छ भन्दा पनि भएको उत्पादनलाई बजारमा कसरी पुर्उनु भन्ने बढी ध्यान हुन्छ । जुनसुकै मुल्यमा पनि बजारमा उपस्थिती गराउनै खोज्छ । मागभन्दा पूर्ति बढी हुँदा यो विकृती देखिन्छ । यसले सस्तोमा औषधिमा कम्पिटीसन हुन थाल्यो, गुणस्तरमा कम्पिटीसन हुनुपर्थ्यो । हामीमा त्यो प्राक्टिस नभएर गलत दिशामा गयो । त्यसले सस्तोमा दिनुपरेपछि कहीँ न कहीँ त कम्प्रोमाइज गर्नै पर्यो । कसरी प्राइस कटिङ गर्ने भन्नेमा लाग्नुपर्छ । सबै कुराले छोप्दा आर्थिक संकट देखिएको हो ।
उद्योगले मुल्यमा नेगोसियसन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नुभयो तर जनताले त उति नै मुल्य तिरिरहेका छन् नि ?
मैले भनेकै यही हो । यहाँ बीचका केही मानिसले फाइदा लिइरहेका छन् । न उद्योगलाई फाइदा छ, न त जनतालाई नै, बीचका केहीले फाइदा लिएका छन् । उदाहरणका लागि सरकारको स्वास्थ्य बीमाको कुरा हेरौ । एउटा पेन्टाप्राजोल भन्ने प्रोडक्ट छ । त्यसको बीमामा मुल्य ८ रुपैयाँ छ, यो तोकेको मुल्य हो । सरकार (बीमामार्फत)ले ८ रुपैयाँमा बेच्छ । तर, हामीसँग किन्दाखेरी फार्मेसीले १ रुपैयाँ २ रुपैयाँमा देउ भन्छ । २ रुपैयाँमा किनेर ८ रुपैयाँमा बेच्छ । बीचको कसले खायो त ? हुन त हाम्रो कम्पनीले बीमालाई औषधि दिदैंनौं । तर, नयाँ आएकालाई त बजारमा जानु छ, उनीहरुले त दिन्छन् नै । उसले तत्काललाई मात्र सोच्छ । यसमा आखिरी सरकारले पैसा तिरेकै छ, न जनताले सस्तोमा पायो न उद्योगले पायो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो यस्ता धेरै छन् ।
यी सबै चिज गडबड हुँदै गएको छ । सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । इन्स्युरेन्स जस्तो कुरा पनि यसरी बदनाम भएको छ । राम्रो गर्न खोजेको तर संचालन गर्न गाह्रो भएको बीमा कार्यक्रम पनि हो । यो सही तरीकाले परिचालन हुन सकेको छैन । समस्या कहाँ छ भने एउटा अस्पतालले जति सुविधा दिन्छ, त्यसको भुक्तानी नै हुँदैन । भुक्तानी नगरेपछि चलाउनै सक्दैनन् । तर, पनि सेवा दिइरहेको छ । यो राम्रो चिज एकदमै दुरुपयोग भइरहेको छ । राज्यले जति खर्च गरेको छ । सरकारको ढुकुटी सकिरहेको छ । एकातिर राज्यको पैसा सकिरहेको छ, अर्कोतर्फ जसले सेवा पाउनुपर्ने हो, उसले पाइरहेको छैन । इन्स्युरेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा शिक्षा दिनै सकेनौं । यहाँ ३५०० तिरेर १ लाख रुपैयाँको उपचार पाइन्छ भनेर मात्र बुझाइयो । त्यो गलत छ । यसलाई माल प्र्याक्टिस भनिन्छ । यसले जसलाई साँच्चै इन्स्युरेन्सको आवश्यकता छ, त्यो बेला सेवा नै पाउँदैन् । अर्को कुरा बीचका मानिसहरुले भरपूर फाइदा उठाइरहेका छन् । उनीहरुले जथाभावी टेष्ट गराउने र बिल दावी गर्ने गर्छन् । यो कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ । तर, एक वर्षसम्म पैसा नदिएपछि भन्न पनि सक्दैन् । सरकारले खर्च गरेअनुसार जनताले जुन तहको फाइदा पाउनुपर्ने हो, त्यो पाएको छैन । यो कनिका छराइको खर्च हो ।
औषधि मात्रा मिलाएर दिए औषधि हुन्छ, मात्रा नमिलाए विष हुन्छ । त्यस्तै सरकारले पनि सिस्टम बनाउनुप¥यो नत्र त्यो विष बन्न सक्छ ।
आयात र निर्यातका बीचमा ५० प्रतिशतको ग्याप भन्छौं । हामीसँग यति धेरै कम्पनी छन् । इन्जेक्टेबल र लाइफ सेभिङ औषधि किन उत्पादन हुन सकिरहेको छैन ?
यो महत्वपूर्ण सवाल हो । राज्यको नीति भनेकै यस्तै बेलाको लागि हो । राज्यले के गर्ने भन्ने हो । नेपालमा १०० वटा उद्योग दर्ता छन् । सबैले ट्याबलेट, क्याप्सुल बनाएका छन् । २/३ वटाले मात्र इन्जेक्टेबल बनाउँछन् । सरकारले के गर्नुपर्छ भने ट्याब्लेट, क्याप्सुल बनाउने कति कम्पनीले बनाउँदा पुग्छ ? पछिल्लो समय २५/३० वटा कम्पनी आयो एउटा कम्पनीमा कम्तिमा ४० देखि ५० करोड लगानी भएको छ । बरु सरकारले अब हामीलाई इन्जेक्टेबल या लाइफ सेभिङ चाहिन्छ, त्यसमा हामी निर्भर हुन्छौं, त्यसमा हामी सहयोग गर्छौ भन्नुपर्थ्यो ।
तर, जोसुकै आएपनि सजिलो खोज्ने हो । सबै त्यही आउने र त्यही बिगार्ने काम मात्र भयो । राज्यको इन्टरभेन्सन भएन । अहिलेको टेक्नोलोजीले गर्दा अमेरिकामा बन्ने औषधि नेपालमै पनि बनाउन सक्ने अवस्था छ । राज्यले नीति लिने हो त्यो सम्भव छ । अहिलेको कम्युनिकेसन इस्ट्रोङ भएको कारण सहज रुपमा सम्भव छ । सही ठाउँ र सही पोलिसी हुनुपर्छ । यहाँ सानो मार्केट छ तर हाइटेक भएको क्षेत्र हो । अबको समस्या भनेको औषधि कम्पनी हाई रिक्समा छन्, केही डुने अवस्थामा छ । त्यसले झन नेगेटिभ बनाउँछ । राज्यले पोलिसी बनाएर गभर्न गर्नुपर्छ । अहिलेको पोलिसीमा लगानी गर्ने वातावरण छैन । सही तरिकाले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालको औषधिको गुणस्तरमा किन सधै प्रश्न उठ्छ ?
व्यवस्थापन प्रमुख कुरा हो । त्यसमा कुन कुरा महत्वपूर्ण हो, त्यसलार्ई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । औषधि व्यवस्था विभागको पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरमा हुनुपर्छ । कुनै औषधि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरयुक्त छैन भने त्यो उत्पादन हुन हुँदैन ।
नेपालको सबै उत्पादन कम्तिमा एउटा मापदण्डभन्दा कम हुँदैन भन्ने हुनुपर्छ । सरकारले त्यो बनाउनुपर्छ । सरकारको फोकस त्यहाँ हुनुपर्छ । सरकार नचाहिने ठाउँमा बखेडा गरिरहेको हुन्छ । तर, नियामक निकाय गुणस्तरको सवालमा हुनुपर्थ्यो । कहीँ न कहीँ प्रश्न उठेरै त यो प्रश्न आएको हो नि । औषधि व्यवस्था विभागले गुृण्स्तरमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन । कोभिड अगाडि नेपाली औषधिको विषयमा यति प्रश्न उठेको थिएन । अहिले २ वर्षयता यस्तो सुनिरहेको छ । किनकी इन्स्युरेन्समा सस्तो औषधि लिने प्रवृत्ति बढायो । सस्तो दिनुपरेपछि कहीँ न कहीँ कम्प्रोमाइज भएकै हुन्छ । औषधिको गुणस्तरमा सही कन्ट्रोल भएको छैन । यो राम्रो होइन । भारतमा १०/१५ प्रतिशत मात्र कम्पनी राम्रा छन्, अरु खतम पनि छन् । तर, बंगलादेशमा त्यो छैन, न्युनतम मापदण्डमा छन । डिडिएले प्राथमिकता गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने तर अन्त (मूल्य)मा बढी ध्यान भयो । चाहिने कुरा गर्ने क्षमता नभएर अन्त डाइभर्ट भएको पनि हुन सक्छ ।
डिडिएले आयातीत औषधिमा बढी भेदभाव गर्छ भन्ने छ के हो ?
त्यो स्वभाविक देखिन्छ । मुल्यकै कुरा गर्ने हो भने मसँग नै धेरै उदाहरणहरु छन् । जुन नेपाली औषधिको मुल्यभन्दा भारतीय औषधिलाई बढी मुल्यमा बेच्न दिइएको छ । एउटै मोलीक्युलको औषधि पनि त्यस्तो छ । त्यो किन कन्ट्रोल हुन सक्दैन् ।
हामी अहिले इम्पोर्टका मात्र बढी कुरा गरेका छौं । म्याग्नसले त एक्सपोर्ट सुरु गरेको छ ? नेपाली औषधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन कसरी सम्भव छ?
म्याग्नसले अहिले गरिरहेको सानो क्वान्टीटीमा छ । लङ टर्म योजनामा एक्पोर्ट भिजन नै हो । नेपालको बजार सानो छ । लगानी उठ्न गाह्रो छ । गुणस्तरीयता र प्राक्टिस राम्रो गरेर नै हामीले एक्सपोर्टको लक्ष्य लिएका हौं ।
डब्लूएचओ जिएमपी त पाएकै छौं, हामी अहिले ईयु जिएमपीमा काम गर्दैछौं । गत वर्ष हामीले ५० लाख जतिको औषधि निर्यात गर्यौ । मोरिसस र भेनेजुयलामा निर्यात गरिरहेका छौं । सानो भएपनि सुरुवात हो । औषधि बजार हाईली रेगुलेटेड मार्केट हो । अन्तर्राष्ट्रियमा मार्केटमा जान गाह्रो छ । धेरै वर्षअधि देखिको डकुमेन्ट हेर्छ । सबै कुरा हामीले तयार गरेर एप्लाई गर्छौ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मिल्यो भने जान पाइन्छ । अबको हाम्रो लक्ष्य विदेशमा औषधि पठाउने हो ।
यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक दुई कम्पनीका उत्पादन पुगे भने नेपालको गुणस्तरमा पनि शंका हुँदैन । त्यसका लागि नेपालमा पनि एउटा स्तर निर्धारण हुनैपर्छ । यो भन्दा तल्लो लेवलको औषधि बन्दै बन्दैन भन्ने ढुक्क हुनुपर्छ । आजभन्दा ४ वर्षअघि झन राम्रो थियो । अहिले केही बिग्रिएको देखिन्छ । त्यसलाई सुधार्ने नियांमक निकाय र राज्यले नै हो ।
