भिषा काफ्ले/काठमाडाैं
- नेपालको संविधानमा रहेको मौलिक हकको धारा ३५ को उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन् ।’ त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा ३ छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनेछ ।’
- मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन संसदबाट पास भएर २०७५ असोज २ गते प्रमाणित पनि भैसकेको छ । जसको प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुुल्क आधारभूत सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियति प्रभावकारी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नको लागि आवश्यक कानुन बी व्यवस्था गर्न बञ्छनीय भएकोले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
संविधानको मौलिक हकमै प्रत्येक नागरिकका लागि ‘आधारभूत सेवा निःशुल्क र आकस्मिक सेवा अनिवार्य’ हुने ब्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न जनस्वास्थ्य ऐन जारी भएको छ । त्यो ऐनले पनि ‘आधारभूत सेवा निःशुल्क र आकस्मिक सेवा हरेक नागरिकका लागि अनिवार्य’ गरिदिएको छ । नेपालमा अक्सर भन्ने गरिन्छ, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ।’ यहाँ त कहावतमै भनिएको त्यो ऐनले पनि शिवराम परियारजस्ता सर्वधारणालाई छुदैन् ।
बरु, अस्पतालका क्रिटिकल थिएटरबाट ‘गोजीमा दाम छैन’ भन्दैं पेटमा छुरी झोसिएका शिवरामहरु गहत्याइन्छन् । विरामीको जीवनरक्षा पहिलो धर्म ठान्ने चिकित्सक, स्वाथ्यकर्मी र अस्पतालका कर्मचारीहरु नै क्रिटिकल अवस्थामा श्वास घिड्घिडाउँदैं आकस्मिक कक्षमा आइपुगेको विरामीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उपचार दिदैंनन् । उसको गोजीमा पैसा छाम्छन्, त्यसपछि मात्रै उपचार थाल्छन् । पैसाले पुगेसम्म उपचार गर्छन्, नत्र उसलाई मृत्युकै मुखमा छाडिदिन्छन् ।
जब मुख्य उपचार गर्ने बेला हुन्छ, ‘गरिब विरामी’ भन्दै अन्य अस्पताल रेफर गरिदिन्छन् । कस्ता हुन हाम्रा अस्पताल, कस्ता नैतिक चिकित्सक । क्रिटिकल केयर पाउनुपर्ने विरामीलाई पैसा छैन्, भनेर निकालिदिने कुनै प्राइभेट अस्पताल होइन् । सुन्दै अचम्म लाग्ला, त्यो त देशकै ठूलो र जनताले विश्वास गरेको अस्पताल हो—त्रिवि शिक्षण अस्पताल । घटना हो—४ बैशाख राति १० बजेदेखि ५ बैशाख ७ बजेसम्मको ।
भिडियो
के भएको थियो घटना ?
गत बैशाख ४ गते राति नियमित काम सकेर घर फर्कदै गरेका गोकर्णेश्वरका ४१ वर्षीया शिवराम परियारलाई अज्ञात समूहले पेटमा छुरा हान्यो । छुरा हानिएकै स्थानमा बेहोस भएका उनलाई परिवार र प्रहरीले सुरुमा अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेज पु¥याए । सो अस्पतामा शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सक नभएको भन्दै तत्काल अन्यत्र लैजान रिफर गरियो । परियारका छोरा दिवाकर र उनकी श्रीमती कल्पनाले राति नौ बजे शिवरामलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज ल्याए ।
शिवरामको पेटमा रोपिएको चक्कु । उपचारमा संलग्न चिकित्सककाअनुसार चक्कुले कलेजोसम्म छोएको थियो ।
शिक्षण अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरियो । उनको अल्ट्रासाउण्ड र एक्सरे भयो । तत्काल सिटी स्क्यान गरी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भन्दै छोरा दिवाकरलाई औषधी किन्न पठाइयो । दिवाकरसँग भएको ५ हजार रुपैयाँ पैसा अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे र औषधी किन्दा नै सकियो । भएको पैसाजति त्यतिमै सकियो । दिवाकर आफ्नो अवस्था चिकित्सक र इमर्जेन्सीमा भएका अस्पतालका अन्य स्टाफलाई सुनाए ।
पैसा नभएको भन्ने जानकारी पाएपछि ड्युटीमा रहेका चिकित्सक र स्टाफहरुले आफूहरुले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिए । मरणाशन्न अवस्थामा रहेका श्रीमान्को अवस्था देखेर कमला पहिल्यै नै छटपटाउँदैं थिइन्, जब सरकारी अस्पताल नै मृत्युसँग जुधिरहेका श्रीमानको उपचारमा केही गर्न नसक्ने भन्न थाल्यो, उनी भावविव्हल बनिन् । ‘उहाँको अवस्थाले पहिल्यै म गलिसकेकी थिए, डाक्टरले नै पैसा नभएपछि केही गर्न सक्दैनौं भनेपछि रुदैं ईश्वर पुकार्नुको विकल्प मसँग रहेन्,’ कमला ट्रमाको माथिल्लो तलामा हेल्थ आवाजसँग त्यो क्षण सम्झदैं थिइन्, ‘पैसा नहुने हामीजस्ता गरिबको कोही नहुदोरहेछ भन्ने लाग्यो ।’ आमा छोराले अनेक अनुनय—विनय गरे । तर, सबै प्रयत्न निष्फल भए ।
शिवराम परिवारका साथमा ट्रमा सेन्टरमा उपचारका क्रममा
उनीहरुले विरामीलाई उपचार सुरु गरेर जीवन रक्षा गरिदिन भन्दैं भोलि उज्यालोमा आफूहरुले पैसा जुटाउने बाचा समेत गरे । अस्पतालले उनीहरुलाई यति गर्दा पनि पत्याएन । ‘भोलि उज्यालो भएपछि ऋण गरेर भएपनि पैसा ल्याउछु, अहिले गर्नुपर्ने उपचार गरेर मेरो बुबालाई बचाइदिनु भनेर पटक—पटक आग्रह गरे । तर, सबैले हुदैन मात्र भने,’ दिवाकरलाई त्यो समय सम्झँदा अहिले पनि भक्कानो छुट्छ । बुबाको उपचारका लागि आफ्नो बुताले नभ्याएपछि दिवाकरले प्रहरी गुहारे । प्रहरीको सहायता लिए । प्रहरी आएर चिकित्सक र स्टाफसँग उपचार अगाडि बढाइदिन आग्रह ग¥यो । तर, त्यसको सुनुवाई पनि गरिएन । परियारको अवस्था देखेर नजिक रहेका अन्य विरामीका कुरुवाले पनि केही उपाय निकालिदिन अस्पतालका स्टाफलाई आग्रह गरे । तर, कसैको केही लागेन । ढुंगा पग्लेला ड्युटीमा रहेका चिकित्सक र कर्मचारीहरुको मन पग्लेन ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, पेटमा रोपिएको छुरी नै बोकेर ५ बैशाखको विहानसम्म शिवराम शिक्षण अस्पतालको इमर्जेन्सी छटपटाइरहे । विहानपख भालेको डाँकोसँगै छोरा दिवाकरले फुपुलाई बुबाको कुरुवा बसालेर आमालाई लिएर पैसा खोज्न निक्लिए । जब उनीहरु पैसा खोज्न हिडे, यता चिकित्सकले शिवरामलाई ‘गरिब’को ट्याग लगाउँदैं वीर अस्पताल पठाइदिए । वीर अस्पतालले ट्रमा केस भन्दै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पठायो । ५ बैशाखमा उनको ट्रमा सेन्टरमा शल्यक्रिया गरी पेट र कलेजोसम्म पुगेको चक्कु निकालियो । उनी निको भएर घर फर्किए । ‘ट्रमा पनि सरकारी अस्पताल हो, शिक्षण पनि सरकारी भन्ने सुनेको थिएँ,’ भन्छन्, ‘ट्रमामा निःशुल्क हुँदोरहेछ । शिक्षणमा खै किन गरिदिएनन् ।’
संविधानलाई चुनौती ?
इमर्जेन्सीमै उपचार नपाएको यो घटनाले आकस्मिक सेवा पाउने मौलिक हकको मात्र उल्लंघन भएको छैन् । उपचारमा समान पहुँचको अधिकारलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको यो ब्यवहारले सिधै चुनौती दिएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले गरिब भन्दै लेखेको रिफर पत्र
कतिसम्म चुनौती दिएको छ भने मौखिक रुपमा मात्र होइन्, लिखित रुपमै । (हे. तस्विर) । आकस्मिक कक्षमा आएका गम्भीर दुर्घटनाका विरामीलाई ‘गरिब’ भएको बाहाना बनाएर वीर अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले विरामी गरिब ठहर गरेको पत्र
त्रिवि अस्पतालले परियारलाई दिएको ‘क्लिनिकल कन्सल्टेसन नोट सिट’मा लेखिएको छ, ‘विरामी आर्थिक रुपमा गरिब छन् र उनीसँग पैसा पनि छैन् । त्यसकारण उनी अन्य सेन्टरमा जान चाहन्छन् जहाँ निःशुल्क उपचार हुन्छ (वीर अस्पताल) ।’ विरामीलाई रिफर गर्न लेखिएको पत्रमा अझ प्रष्टसँग परियारसँग ५ सय रुपैयाँ मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ, ‘प्यासेन्ट पार्टी अति गरिब छन् । निजसँग रु. ५ सय मात्र रहेको र निजले यस अस्पतालको कुनै पनि निदानात्मक अनुसन्धानको खर्च गर्न सक्दैनन् । तसर्थ, उनीहरु थप उपचारका लागि वीर अस्पताल जान चाहान्छन् । र, जानका लागि स्वीकृती दिइएको छ ।’
जबकी, शिवरामका छोरा दिवाकर परियार भने लेखिएको ब्यवहोरा झुट भएको दाबी गर्छन् । दिवाकरले अघिल्लो दिन ल्याएको पैसा सकिएपछि आफू र आमा पैसा खोज्न गएका बेला रुघ्न बसेकी दिदीको साथ लगाएर वीर अस्पताल पठाइदिएको आरोप लगाउँछन् । ‘हामीसँग अघिल्लो दिन ल्याएको जम्मा ५ हजार रुपैयाँ थियो, त्यो अल्ट्रसाउण्ड, एक्सरे गर्दा र औषधी किन्दै सकियो,’ उनले हेल्थ आवाजसँग भने ‘सिटी स्क्यान गरेर अप्रेसन गर्नुपर्छ भनिएको थियो, त्यसका लागि आमा र म पैसा खोज्न गएका बेला दिदीलाई अत्याएर वीर अस्पताल पठाइदिएछन् ।’
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले आकस्मिक कक्षमा आएका कुनै पनि विरामीलाई आफ्नो अस्पतालमा सो सेवा नभएमात्र अन्य अस्पतालमा रेफर गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । परियारको उपचारको लागि शिक्षण अस्पताल सिटिस्क्यान उपलब्ध थियो भने उपचारको लागि थप सुविधा हुँदाहुँदै वीर अस्पताल रेफर गरिएको थियो । ऐनमा आफ्नो अस्पतालमा सेवा हुँदाहुँदै कुनै पनि बहानाले सेवा नदिएमा ५० हजारसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने उल्लेख छ ।
शिक्षणका निर्देशक भन्छन्, ‘त्यस्तो नहुनुपर्ने हो’
प्रा.डा. प्रेमकृष्ण खड्गा
शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. प्रेमकृष्ण खड्गा भने सो घटनाको विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । उनले आकस्मिक दुर्घटनामा आएका पैसा तिर्न नसक्ने विरामीको लागि छुट्टै फन्ड रहेको र त्यसबाट उपचार गराउने व्यवस्था भएको बताए । तर, सही सञ्चार नहुँदा त्यस्तो घटना भएको हुनसक्ने उनको दावी छ ।
‘त्यसरी आकस्मिक कक्षमा आएको विरामीलाई पैसा नभएका कारण अन्त रिफर गर्न हुँदैन्, लामो समय भएछ यो घटना मलाई अहिलेसम्म जानकारी नै थिएन्,’ उनले भने । आकस्मिक उपचारमा मात्र नभएर शिक्षण अस्पतालमा आएका गरिब विरामीको लागि भनेर निःशुल्क बेड छोट्याएको छ । त्यहाँ भर्ना भएका विरामीले सबै उपचार निःशुल्क पाउने व्यवस्था समेत रहेको बताए । छुट्याइएका वेड खाली नभएको अवस्थामा मात्र वीर अस्पताल रेफर गर्ने गरेको डा. खड्काको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको प्रवक्ताको अर्कै दाबी—नियमावली आइनसकेकाले बाध्यकारी हुँदैन्
महेन्द्र श्रेष्ठ
संविधान घोषणा भएको चार वर्ष भयो । सो संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन संसदबाट पास भएको ९ महिना बितिसक्यो । सो ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउन चाहिने विनियम नबन्दा परियारजस्तै धेरै पैसा नहुँदा अस्पताल पुगेर पनि उपचार नपाउने अवस्थामा छन् ।
नियमावली बनेर मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएपछि मात्र कार्यन्वयन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘मौलिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन आएपनि त्यसलाई सो ऐन कार्यन्वयन गर्ने विनियमावली नबनिसकेको अवस्थामा बाध्यकारी हुँदैन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले विनियमावली तयारी गर्दैछ, त्यसमा आकस्मिक सेवाको प्याकेज बन्छ अनि बाध्यकारी हुन्छ ।’ तर, कुनै पनि अस्पतालले लिखित रुपमा नै गरिव भएको कारण कुनै पनि विरामीलाइ रिफर गर्ने अधिकार नहुने उनको भनाइ छ ।
