२०८१ असार ५, मंगलबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता / विचारपूर्व स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्न ढिलो भइसक्यो’

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्न ढिलो भइसक्यो’


नेकपा नेता एवं प्रतिनिधी सभा सदस्य खगराज अधिकारी वि.सं. २०७२ सालमा गएको विनासकारी भूकम्पको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री थिए । सो समयमा गरिएको स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट प्रशंसा भएको थियो । अहिले विश्वव्यापी कोरोना महामारीले पुनः स्वास्थ्यसहितका अन्य क्षेत्रलाई तहस—नहस गरिरहेको छ । पूर्व मन्त्रीका हैसियतमा अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हेल्थ आवाजले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा १० वटा सुझाव दिनुभएको थियो । ती सुझाव कति कार्यन्वयनमा आए ?
मूलतः उहाँले राम्रो काम गर्नु भएकै छ । तर, उहाँले आउने बित्तिकै कोभिड—१९ मै बढी ध्यान दिनुपर्‍यो । त्यसैले तुलनात्मक रुपमा सामान्य अवस्थाबाट जानुभएको भए उहाँले अझ राम्ररी गर्नुहुन्थ्यो होला । तथापि, मन्त्रालयका ती दिग्दर्शन नै हुन् ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा भन्दा महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले गरेको कामलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
आधारभूत काम सही र ठिकै तरिकाले भइरहेको छ । मन्त्रालयले टेलिफोन र म्यासेजबाट दिएको सन्देश जनचेतना बढाउन सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ । जसले मानिसलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न जोड दिएको छ ।

विश्वव्यापी समस्या भएको बेलामा सरकारले औषधि र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री जुन किसिमको तयारी गर्‍यो, त्यो सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । समयमै लकडाउन गर्नाले समुदायमा फैलन पाएन । सरकारको यो कदम एकदमै सही समयको सही निर्णय हो । एसईईको अघिल्लो दिन नै परीक्षा स्थगित गरियो । अन्यथाः समुदायमै संक्रमण पुग्थ्यो । त्यसकारण सरकारले गरेका आधारभूत कुरा सही छन् ।

आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर ८ देखि १० घण्टा डाइपर लगाएर दिशा पिसाब रोकेर संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, चौबिसै घण्टा तैनाथ सुरक्षाकर्मीमाथि अन्याय हुँदैन् ? सरकार भनेको सेना, पुलिस तथा सुरक्षाकर्मी होइन र ?

अबको चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
लकडाउन खुलेपछिको यसको पुर्नव्यवस्था सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भाद्र १ देखि विद्यालय भर्ना हुँदैछन् । हाम्रा पर्वहरु पनि नजिकिदैं छन् । अहिले क्वारेन्टाइनबाट क्लस्टरमा संक्रमण देखिन सुरु गरेको छ । अबको सबैभन्दा चुनौती भनेको अस्पताल हो । भोलिका दिनमा धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए के गर्ने? तसर्थ, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम, अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर तथा वार्डहरु बढाउने काम केन्द्रदेखि स्थानीय पालिकासम्म तयारी गर्नुपर्छ ।

सरकारले गरिरहेको क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हो । ठूला–ठूला देशले पनि हाम्रो जस्तो व्यवस्थित गरेका छैनन्, हामीले गर्‍यौ । तर, त्यसकै विरोध भयो । यो बेला विरोधको लागि विरोध गर्ने बेला होइन नि त ! यो भनेको त सबैले एकताबद्ध भएर सामना गर्ने हो । तर, क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्ति खान मात्र क्वारेन्टिन आउने तर, भागेर घर जाने पनि भयो । त्यसैले त्यसले संक्रमण त रोक्दैन नि । न औषधि छ न भ्याक्सिन छ, त्यसैले जनचेतना नै मुख्य कुरा हो ।

सरकारले एउटा मान्छे क्वारेन्टिनमा रहँदा ४० देखि ५० हजारसम्म खर्च भएको छ । दैनिक १०/१५ हजारसम्म आरटी—पिसिआर गर्ने क्षमता पुगेको छ । तर, यत्रो पैसा कहाँ गयो ? भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । यस्तो अभाव र दुनियाँ तवाह भएको बेला सरकारले गरेको सकारात्मक कामलाई हामी बाहिर रहेका सांसद्, अभियन्ताहरु एवं नागरिकहरुले सकारात्मक मुल्यांकन गर्नुपर्दैन ?

भोलिका दिनमा समुदायमा कोरोना फैलिएर धेरै मानिसहरुका लागि आईसीयु/भेन्टिलेटर आवश्यक हुन सक्छ । सम्भावित त्यो परिस्थितीसँग लड्नका लागि सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पूर्ण तयारीमा राखेको छ भन्ने लाग्छ ?
भेन्टिलेटर तथा आईसीयुहरुको प्रबन्ध ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा त पु¥याउन सकिदैन् । क्लस्टरहरुमा केस देखिन थालेको छ । त्यसलाई समुदायमा नै जान नदिनु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । तर, भोलिका दिनहरुमा त्यो सामुदायिक प्रसारणमा जान सक्छ भन्ने हेक्का राखेर तयारी गर्नुपर्छ । सरकार त्यसतर्फ सचेत त छ तर कहिलेकाहीं सचेत हुँदाहुँदै केही कमजोरी भएको हुन सक्छ । ‘सेकेन्ड वेभ’मा आउँदा झन् एकदम ठूलो चुनौती दिएर आयो भनेपनि हाम्रो तयारी त्यसअनुसार हुनुपर्छ ।

७२ सालमा भूकम्प आउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व तपाईंले गर्नुभएको थियो । कोभिड—१९ विश्वव्यापी भएपनि क्षतिका हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसबेलाको अवस्थासम्म अहिले पनि पुगेको छैन । तर, अहिले मन्त्रालयले गरेको काममा किन बढी आलोचना भयो ?
त्यतिबेला व्यवस्थापन र अनुगमनमा तीव्र गति गरिएको थियो । मन्त्री, सचिव, डिजी अनि विभागीय प्रमुखहरु खट्दै आधा घण्टादेखि ४५ मिनेटभित्रै हामीले हेल्थ इर्मेरजेन्सी टिम सुरु गरेका थियौ । मन्त्रालय, स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खट्दै मेडिकल केयरको गाइडलाइन बनाइयो । हाडजोर्नीका विशेषज्ञहरु राखेर विश्वका अन्य देशले गरेका प्रायाक्टीसलाई प्रयोग गरियो । त्यसबेला मल्टिपल फ्याक्टरका कुरा थिए । औषधिको समस्या भएतापनि यथासमयमा व्यवस्थापन गर्ने कोशिस गर्‍यौ । अहिले पनि सरकार खटेको छ तर त्यसमा पार्टीभित्रकै केही साथीहरु आलोचनामा मात्रै रमाउने खालका पनि हुन्छन् । त्यसको औषधि त छैन ।

यो आलोचना गर्ने बेला होइन । अहिले जनस्वास्थ्यको कुरा राजनीति सिद्धान्तभन्दा ठूलो कुरा हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिद्धान्त वा पार्टी विशेषको नभएर जनता विशेष हुन्छ । त्यसकारण स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही कुरा छन् भने सुझाव दिनुस् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका राम्रा कार्य या कोभिड—१९ को विरुद्ध सरकारले गरेको कामको सह्रानीय मनोबल बढाइदिनुप¥यो । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, भोलेन्टियर तथा सामाजिक अभियन्ता उहाँहरुको मनोबल बढाउनु पो पर्‍यो त ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका हरेक साना कुराहरु विवादमा आइरहेका छन् । कर्मचारीको सरुवा हुँदा समेत मन्त्रालय विवादमा तानिएको छ । किन होला ?
मन्त्रालय अहिले कसरी चल्दैछ भन्ने विषयमा सबै कुरामा म जानकार छैन । त्यो बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएका कार्यलय सहयोगी एवं सवारी चालकहरुको पनि समय–समयमा बैठक हुन्थ्यो । उच्च पदाधिकारीहरुको हप्ताको २ पटक बैठक राखिन्थ्यो । सुझा लिदै र दिदै काममा गरिन्थ्योे । मलाई आशा छ, अहिले पनि त्यसै गरिन्छ होला । यदि कोही छुट्नु भएको भए उहाँको गुनासो होला । तर, कर्मचारीको सरुवामा विवाद किन गर्ने? कर्मचारीलाई कहाँ पठाउनुपर्ने छ त्यो त मन्त्रालयको अधिकारको कुरा हो । कसैको काम अहिलेको ठाउँमा भन्दा अन्यत्र उपयोगी देखिन्छ भने पठाइ हाल्छ नि । यो त हेल्थ इमर्जेन्सीको कुरा हो । अब मन्त्रालयले हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लियर गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको हेल्थ इमर्जेन्सी बीचैमा रोकियो नि ?
यो हेल्थ इमर्जेन्सी लगाउनै पर्ने स्थिति हो । सम्पूर्ण साधन एवं जनशक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसले सरकार चनाखो छ र सचेत गराउन खोजेको छ भन्ने म्यासेज पनि जान्छ । र, यसले सबै ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।

यहाँकै कार्यकालमा सुरु भएको सरकारकै महत्वकांक्षी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सोचे अनुरुप अगाडि बढ्न सकेको छैन । किन होला ?
सुरु हुँदा जनस्वास्थ्य बिमा भनेर सुरु भयो । तर, पछि स्वास्थ्य बिमा आयो । जनस्वास्थ्य भनेको सरकारले निःशुल्क गर्दिनुपर्ने जहाँबाट भएपनि ल्याएर दिने भन्ने हो । प्रिन्सिपलमै विचलन भयो । अर्को कुरा हाम्रा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरु स्वास्थ्यकर्मी, सामाग्री औषधिकोे व्यवस्थापन विश्वसनीय बनाउन सकेनौ । प्रभावकारी बनाउने हो भने सुरुमा दर्ता गरेकालाइ नियमित नवीकरण गर्ने गरी सेवा दिनुपर्‍यो । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छ त्यो अलि प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । सरकारी संयन्त्रमा रहने या निजामती सबै अनिवार्य आबद्ध हुने गरी नीति ल्याउनुपर्छ जसले लेभल स्वात्तै माथि उठ्छ ।

त्यसबेला सुरु भएको पछिका सबै मन्त्रीहरुले गर्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद छ । मैले नीतिगत रुपमा घोषणा गरी नमुनाको रुपमा सुरु गरेको थिए । तर, कानुनी बनाउन भ्याएको थिएन । कानुन बनाउनेलाई पनि धन्यवाद छ । कानुन कार्यन्वयन गर्नेलाई पनि धन्यवाद । तर, यो अझ जुन उचाइमा गर्नुपर्ने हो । त्यसमा हामी सबैका केहि न केहि कमजोरीहरु होलान् । तर, बिमाको प्रमुख लक्ष्य भनेको व्यक्तिको गोजीबाट भैरहेको खर्चलाई कम गरेर उपचारकै कारण गरिब हुनुपर्ने बाध्यता हटाउनु हो ।

तपाईंकै पालामा सूर्तिजन्य पदार्थको खोल तथा र्‍यापसमा ९० प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्र बनाउने निर्णय भयो । तर, अझै पनि केही कम्पनीहरुले त्यसलाई मानिरहेको अवस्था छैन ?
मैले देखिराखेको छु, कानुन विपरित तिनै कम्पनीले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न भन्दै करोडौ रुपैयाँ दिइरहेका छन् । जसले कानुन पालना गरेको छैन्, उनीहरुलाई भन्न सक्नुपर्‍यो । पहिले कानुन पालना गर्नुस् । सूर्तिजन्य पदार्थमा उसले चेतावनी प्रस्तुत नगरेर १ वर्षको झण्डै २५ हजारदेखि ३० हजार मानिसको मृत्यु भएको छ । सरकार त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्‍यो । तत्काल फाइदा मात्र नभएर दीर्घकालीन बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनपर्‍यो । अनुगमन भएको छैन । ठूला कम्पनीहरु अहिले पनि जथाभावी गर्ने, कानुन मिच्ने काम गर्दैछन् । त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

संसदको स्वास्थ्य शिक्षा समितिको हैसियतले मैले अर्थ मन्त्रालयलाई सूर्तिजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशत नै कर लगाइदिन पत्र पठाएको थिए । यो मेरो मात्र नभएर सरकारको सरोकारको कुरा हो । किनभने १० वर्षको शशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार मान्छेको मृत्यु भएको थियो । त्यो अहिलेसम्म सेटल भएको छैन । अझै त्यसमा तत्परता देखाउदैंछौ भने वर्षको २५ देखि ३० हजार मान्छेको मृत्यु यही सूर्तिजन्य पदार्थका कारण भइरहेको छ । किशोर—किशोरीहरु यसबाट अझ प्रभावित भएका छन् । अब जनस्वास्थ्यको सम्वद्र्धन गर्ने कि मृत्युलाई स्वागत गर्नेरु यो त चुनौतीपूर्ण छ नि !

प्रायः सबै स्वास्थ्यमन्त्री खरिदसँग जोडिएर विवाद आइरहेका हुन्छन् । किन त्यस्तो भएको हो ?
अहिले कर्तव्य तुलनामा अधिकारकरण बढ्दै गएको छ । त्यो पनि एउटा कारण हो । दोस्रो कुरा हामीले एउटा स्वतन्त्र एवं प्राधिकरण किसिमको बनाउनुपर्छ । औषधि, सामाग्रीहरुको सम्वद्र्धन, खरिद र वितरण सम्बन्धि एउटा प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । र, त्यो प्राधिकारणले व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा ल्याउने, स्टोर गर्ने र आवश्यकताको आधारमा स्वास्थ्य संस्थालाई सप्लाई गर्दिनु पर्छ । यी कुरा गरेपछि अब विवाद आउनै परेन नि ! यसको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । छुट्टै कानुन ल्याएर औषधी, उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको खरिद, वितरण र संकलन सम्बन्धि एउटा प्राधिकरण बनाउनुप¥यो ।

अस्पतालमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा (इएचएस) सुरु गर्नुभयो । बीचमा रोकियो फेरि ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी—एक स्वास्थ्य संस्था’ सुरु गर्ने भनिएको छ । यसको कार्यन्वयन कतिको जटिल छ ?
हाम्रो स्वास्थ्य सेवा सुधार्ने यो एउटा प्रमुख कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो कार्यक्रमले दूरगामी परिवर्तन ल्याउँछ । त्यही परिर्वतनको सम्भावना देखेर नै ‘एक स्थानीय तह र एक मेडिकल अधिकृत’ मैले नै सुरु गरेको हुँ । त्यो गर्नुको कारण दुर्गम ठाउँमा जाने कोही मान्दैन थिए तर, अनिवार्य नै गराइयो । त्यसपछि दुर्गमले विशेषज्ञ सेवा पायो । हिजो सरकारले गरेको लगानीको आधारमा कामको सुरुवात गरेको हो । अहिले दुर्गम जान तछाड—मछाड छ ।

इएचएस अस्पताललाई सुढृढ गराउने र सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु निजीमा जानै नपरोस् भन्ने अवधारणामा आएको हो । त्यसका लागि गाइलाइन नै बनाइयो । सबैको थप पारिश्रमिक तोकियो । आय वितरणकोे सुत्र बनायौं । अस्पताल पनि २ दिन वा ३ दिनभन्दा लगातार बन्द गर्न नपाइने नियम ल्याइयो । चिकित्सक संघ विरोध उत्रियो, सहयोग गरेन । तर, पनि हामीले इएचएस सुरु गर्‍यौ । बुटवल, पोखरा तथा भरतपुरलगायतका ठाउँमा त्यसले प्रभावकारी काम भइरहेको छ ।

अहिले वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीसँग कोभिड—१९ लगायतका नीतिगत विषयमा कस्तो समन्वय छ?
हामी बीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध छ । हामी नियमित आफ्ना कुराहरु राखिरहेका हुन्छौ । अनि, उहाँले धैर्यपूर्वक सुन्नुहुन्छ ।


तस्वीरः नवराज वाग्ले/हेल्थआवाज


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता / विचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ