डा. प्रदीप ज्ञवाली नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव हुन् । सदस्यसचिव नियुक्त भएको एक महिना नबित्दैं नेपालमा कोभिड—१९ महामारी सुरु भयो । महामारी सुरु भएसँगै अन्य सबै कुरालाई थाती राखेर परिषद्ले कोभिड सम्बन्धि नै अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँदैं आएको छ । अनुसन्धान परिषद्ले सुरु गरेका र सम्पन्न गरेका अनुसन्धानका काम र अन्य नीतिगत कार्यहरुका विषयमा हेल्थ आवाजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोभिडका विषयमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले हालसम्म कति वटा रिसर्च ग¥यो ?
कोभिड—१९ कै विषयमा १ सय ४० वटाभन्दा बढी प्रपोजलहरु एनएचआरसीको इथिकल वोर्डबाट पास भइसकेको अवस्था छ । १ सय ४० मध्ये एनएचआरसी आफैले गरेको २१ वटा प्रोजेक्ट रहेका छन् भने अन्य थपिदै जाने क्रममा रहेको छ । एनएचआरसी बाहेकका संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुले कोराना सम्बन्धि पर्टिकुलर गरेका रिसर्च प्रोजेक्टहरु हुन् । कतिपय पब्लिस (सार्वजनिक) भइसकेका छन् भने कतिपय हुने क्रममा छन् ।
जहाँसम्म एनएच आरसीले गरेका प्रोजेक्टका कुरा छ । अहिलेसम्म हामीले २१ वटा प्रोजेक्टहरु गर्दैछौ । त्यसमा ८ वटा प्रोजेक्टहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । केहीलाई पूर्ण रुपमा सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौं । जसलाई वेभसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ । अन्य सातवटा प्रोजेक्ट भने प्रक्रियागत रुपमा चलिराखेको छ । केही रिजल्ट आउने क्रममा छन् ।
ती सबै कोभिड सम्बन्धि प्रोजेक्टहरु नै हुन् त ?
हो, यी सबै कोभिड सम्बन्धि प्रोजेक्टहरु हुन् । मैले भने नि १ सय ४० वटाभन्दा बढी प्रोजेक्टहरु कोभिड सम्बन्धि नै रहेका छन् । म आइसके पछाडिको ६ महिनाको बीचमा हामीले अहिलेसम्म लगभग ६ सयवटा प्रपोजलहरु इथिकल कमिटीबाटबाट पास गरिसक्यौ । त्यसमध्ये पनि विभिन्न संघसंस्था एवं एनएचआरसीको गरेर कोभिड सम्बन्धि मात्रै १ सय ४० वटा प्रप्रोजल रहेका छन् । जसमध्ये एनएचआरसीको २१ वटा रहेको छ ।
एनएचआरसी आफैले गरेका अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा नेपाल सरकारको कोभिड सम्बन्धी नीति निर्माणमा कति प्रभाव परेको छ ?
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिको अधिनमा रहेर हेल्थ रिसर्च रणनीति बनाउँछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा विज्ञहरुको टिम मिलाएर आफै पनि रिसर्च गर्छ । र, रिसर्च गर्ने संघसंस्था वा व्यक्ति जो एनएचआरसीसँग मिलेर रिसर्च गर्न चाहन्छन् वा रिसर्चका लागि यहाँबाट इथिकल एप्रुभ लिन चाहन्छन्, त्यसका लागि स्वीकृत दिन्छ ।
कोभिडको विषयमा कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरु कोरोना उपचारका लागि कत्तिको तयारी अवस्थामा छन् ? भनेर हामीले ९० वटा क्लिनिक र ३० वटा अस्पतालमा अध्ययन गरेर हे¥यौ । त्यसमा हामीले त्यहाँको आईसीयु, भौतिक संरचना, कार्यरत जनशक्ति, इमर्जेन्सी, रिफ्रन गर्ने व्यवस्थापन अथवा मृत्युपछि शवको व्यवस्थापन, मेडिकल तथा ल्याबलगायतको प्रत्येक पक्षको न्युन अध्ययन गरी रिपोर्टसमेत गरी दिएका छाैं । त्यसको आधारमा सरकारले गर्नुपर्ने परिवर्तनहरु गरिराखेको छ । जनस्वास्थ्यको मापदण्ड जनताले कत्तिको पालना गरे ? भन्ने विषयमा पनि काठमाडौंभित्र अध्ययन गरेर दिइसकेका छौं । हामीले त्यो अत्यन्त सान्दर्भिक समयमा दिएका थियौ । यसलाई राज्यको प्रशासनले समेत अपनाइसकेको छ । त्यसकारण पनि हामीले तयार गरेका कुराहरु सरकारले पनि अपनाइ रहेको छ । अस्ति भर्खर पनि हामीले क्यान्सर सम्बन्धि रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थियौं, जुन सरकारलाई बुझाइसकेका छौं ।
कोभिडका बिरामीको उपचारमा रेम्डेसिभिर औषधी र प्लाज्मा थेरापी दुवै दिइने गरिएको छ । यी दुई पद्धति कति प्रभावकारी देखिएका छन् ?
कुनै पनि अनुसन्धान अगाडि बढाइ रहँदा त्यो अनुसन्धान प्रोटोकलले गाइडलाइनभन्दा बाहिर जान पाइदैन । सम्पूर्ण तथ्यहरुको आधारमा जानुपर्छ । दोस्रो कुरा, प्राप्त भएका तथ्यहरु अनुसन्धानको प्रोटोकलमा भएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर बोल्न पाइदैन् । त्यसकारण पनि प्रत्येक अनुसन्धानको निष्कर्ष बीचमा वा अन्त्य कुन समयमा दिने? भन्ने डिजाइन गरिन्छ । प्लाज्मा थेरापीको विषयमा भने हामीले बीचमा गएर दिने भनेका छौं ।
एउटा बिरामी उपचार गरेको आधारमा यसको रिपोर्ट यो हो भनेर भन्न मिल्दैन । यसका थुप्रै प्यारामिटर हुन्छन् । यसको विश्लेषण गराउने क्रममा छौं । त्यो हामीले यसैमार्फत तपाईंहरु माझ उपलब्ध गराउने हो । त्यसकारणले पोलिसीहरुको कारण पनि हामीले यसको विश्लेषण गरे पछाडि ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था आएपछि मात्रै भन्छौ । तर, जहाँसम्म यहाँले सोध्नुभयो यो प्रश्न यसमा केसम्म भन्न सकिन्छ भने यसको रिपोर्टहरु राम्रो आइराखेको छ ।
औषधी व्यवस्था विभागले अस्वीकृत गरेको बंगलादेशमा उत्पादित रेम्डेसिभिर एन्टीभाइरल औषधी अनुदानमा ल्याएर परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ । यो इथिकल्ली मिल्छ ?
एनएचआसरीले कुनै पनि काम इथिकल (नैतिक आचरण) गाइलाइनभन्दा बाहिर गएर गर्दैन र गर्न पाउदैन् पनि । किनकी यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । यसको इथिकल बोर्ड यति पावरफूल छ कि म कार्यकारी प्रमुख भएपनि यदि मैले नै कुनै अध्ययन गर्न चाहे भने त्यहाँ भएका हरेक नीति नियम पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ ।
कसैले ड्रप अथवा भ्याक्सिन ट्रायल गर्न चाहँदा कोहि व्यक्ति वा संस्था आयोजक भएर आउँछ । केही संस्था स्पोन्सर हुन सक्छ । व्यक्तिगत रुपमा पनि हुन सक्छ । पैसा कहाँ, कति खर्च गर्ने? कति लाग्छ? मेडिकल म्यानपावर चाहियो । औषधि दिनुप¥यो । यी सबै हुन सक्छन् । त्योअनुसार डिजाइन बन्छ । यी सबै प्रोटोकल डिजाइनमा प्रस्ट हुन्छ । त्यो प्रोटोकललाई इथिकल बोर्डमा गएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । इथिकल बोर्डको स्वीकृती बिना यो अगाडि बढ्दैन् । यति मात्रै गरेर पनि पुग्दैन् ।
इथिकल बोर्डको पास गरेको डकुमेन्टलाई औषधी व्यवस्था विभागबाट औषधी अनुमतिका लागि लाइसेन्स ल्याउनुपर्ने हुन्छ । औषधी व्यवस्था विभागले स्वीकृत नदिएसम्म हामीले अनुसन्धान गर्न पाउदैनौं ।
तर, योभन्दा अगाडि बंगलादेशबाट उत्पादन भएको रेम्डेसिभिर समकक्षता प्रमाणित नभएको भन्दै विभिन्न औषधी कम्पनीले ‘औषधी ल्याउन पाउँ’ भनी दिएको निवेदन खारेज गरेको अवस्था थियो । अनि फेरि अहिले सोही देशको सहयोगमार्फत आउदैंमा लिन पाइने हो ?
म रिसर्च काउन्सिलको दायराभन्दा बाहिर गएर बोल्न चाहिन । किनकी त्यो मेरो क्षेत्र होइन् । तर, मैले बुझेको के छ भने ३ वटा कम्पनीलाई उसले दिइसकेको छ । त्यतिखेर हामीले रिसर्च प्रप्रोजललाई भनेर माग्यौ, कम्पनीको डकुमेन्ट हेरेर रेट नै तोकेर दिएको छ । र, हाम्रो क्षेत्र त्यो भित्र परेन । र, मैले सुनेको छु, हामीले दिएको डिजाइन आउने क्रममा रहेको र आउदैं जाँदा पनि दिने गरेको छ पनि भनिएको छ । औषधी व्यवस्था विभागको आफ्नै नीति–नियमहरु छन् । त्यो पूरा गरेको शर्तमा मात्रै दिन्छ । साइन्टीफिक तथ्य र नियमले के भन्छ त्योभन्दा बाहिर गएर हामीले गर्दैनौ, त्यो गर्न मिल्दैन् । हामीले क्लियर रुपमा हरेक विधि पु¥याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
औषधी व्यवस्था विभागल कमर्सियल रुपमा ल्याउन भनेर स्वीकृती दिएको छ । जसले गर्दा खरिद बिक्री गर्न पाउने भन्ने आम बुझाइ रहन गएको छ । के यो सबैले प्रयोग गर्न मिल्छ?
होइन्, यो बुझाइ फरक परेको हुनसक्छ । अहिले रिसर्चका लागि आएका औषधीहरु हुन् । कुनै व्यक्तिले चाहेर किन्न पाउँदैन् । कुनै चिकित्सकले रेम्डेसिभिर औषधी फलानो ठाउँमा पाइन्छ भनेर किन्न दिन पाइदैंन् । र, ब्ल्याकमा किनबेच गर्न पाइदैन् । छुट्टै किन्ने विषय नै होइन । यो औषधी कोभिड अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरुले मात्र सिफारिस गर्न पाउनुहुन्छ । किनकी यसको प्रोटोकल उहाँहरुलाई थाहा छ । एनएचआरसीले प्रोटोकलभन्दा बाहिर गएर औषधि दिन पाइदैन् । हामीले यो औषधी दिने प्रोटोकल बनाएका छौं । ती प्रोटोकलको आधारमा क्लिनिसियनले क्लिनिकल कुरा हेरेपछि मात्र दिइन्छ । यो सम्बन्धित अस्पतालले निःशुल्क दिन्छ । ती औषधीहरु बिरामीले किन्न पर्दैन् ।
भ्याक्सिन पनि ट्रायल गर्ने कुरा आएको थियो । तर, अहिले एनएचआरसी पछि हट्यो भन्ने छ नि ?
यो अफवाह हो । अफवाह बाहिर आउन समय लाग्दो रहेनछ । यो विशुद्ध रिसर्च गर्ने संस्था हो । जहाँसम्म क्लिनिकल ट्रायलको कुरा गर्नुभयो, भ्याक्सिन चाहिँ अहिले आम जनताको लागि बाँड्न ल्याइएको होइन्, वा ल्याउन खोजेको होइन । यो क्लियर गर्न चाहन्छु । विश्वव्यापीस्तरमा रिसर्चको तेस्रो क्लिनिकल चरणमा रहेका भ्याक्सिन ल्याउन लागेको हो । जुन ६ वटा मुलुकहरुले उत्पादन गरेका छन् । ती कम्पनीहरु नेपालमा आएर काम गर्न इच्छुक भएका हुँदा उनीहरु स्वयं आफैले स्पोन्सर गर्दा नेपलमा केही थोरैभन्दा थोरै जनसंख्यामा त्यो क्लिनिकल ट्रायल गर्न लागिएको हो ।
डब्लूएचओ, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिस्तरका सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरु सम्मिलित मिटिङबाट भ्याक्सिन रिसर्च गर्ने भनेर पास गरिसकेका छौं । तर, केहीले तथ्यभन्दा बाहिर गएर भ्रामिक कुराहरु बोलिरहनु भए त्यो गलत बोलिरहनु भएको छ । अथवा कम बुझाइको आधारमा बोलिरहनु भएको छ । म के भन्न चाहन्छु भने थर्ड फेजमाको पुगेको भ्याक्सिन ट्रायलका लागि अध्ययन हुँदैछ । पहिलो र दोस्रो क्लिनिकल ट्रायल पास गरिसके पछाडि मान्यता प्राप्त कम्पनीहरुलाई मात्र हामी संलग्न गराउँछौ ।
नेपालमा सुरु गर्नु अगावै पनि यहाँ नेपालीहरुमा कत्तिको सेफ हुन्छ भनेर हेर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि क्लिनिकल थर्ड फेजमा हामी जान खोजेका हौं । यो हाम्रो गाइडलाइनले पनि दिएको छ । म के पनि भन्न चाहन्छु भने भ्याक्सिन पोलिटिक्समा एनएचआरसी छैन । भ्याक्सिन किनेर आम जनसमुदायमा पनि बाँड्न खोजेको चाहिँ होइन । त्यो बेला भएको छैन । हामीे त्यति मात्रै भन्ने हो । नेपालमा ट्रायल पूर्ण सफल भएमा मात्र फूल फेजमा जाने हो । जबसम्म कुनै पनि निष्कर्ष पोजेटिभ भएर आउदैन्, तबसम्म हामीले कुनैपनि कम्पनीलाई अगाडि ल्याउने होइन् ।
पुन दोहो¥याउन चाहन्छु एनएचआरसी प्रिन्सिपलभन्दा बाहिर हुँदैन । यहाँ भ्याक्सिनका लागि चीन र भारतको विभिन्न कुरासमेत बाहिर आयो, मलाई दुःख लाग्यो । कम्तिमा लेख्ने साथीहरुले पनि बुझेर लेखिदिनुप¥यो कि एनएचआरसी त्यस्ता कुनै पनि गतिविधिका लागि जिम्मेवार छैन । किनकी ट्रायल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल कोरोनाकै विषयलाई लिएर एलोपेथिक र आयुर्वेदिक औषधीको प्रयोगका विषयमा ठूलो जुहारी चलिरहेको छ । एलोपेथिकतर्फका औषधीको प्रभावकारिता अध्ययन भइरहेको छ । आयुर्वेदिक औषधीहरु प्रभावकारिता परीक्षण परिषद्ले गर्छ कि गर्दै न ?
मैले मिडियामार्फत के भन्न चाहे भने यो लडाइ आयुर्वेद र एलोेपेथिक बीचको होइन् । जसले यो ड्रगको रिसर्चलाई बुझेको छैन नि तीनै मान्छेहरुले फैलाएको हल्लाहरु हुन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी औषधिहरु त् आयुर्वेदिक छन् नि । छैन र ? यो तथ्य मान्ने कि नमान्ने ? त्यसो भए त युनानी, चाइनीज अथवा आयुर्वेदिक पद्धति भनेर किन भन्ने ? एलोपेथिक र आयुर्वेदिक औषधीको बीचमा नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध छ र हुनुपर्छ पनि ।
नयाँ–नयाँ रिसर्चको लागि आयुर्वेदिकको टिमसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । सम्बन्धित सरोकारका सबैसँग बसेर छलफल भइरहेको छ । आयुर्वेदिक, खण्डित होमियोप्याथिकलगायतका सबैको अध्ययन गर्ने भनेको छ । मैले अर्काे पनि के भन्न चाहे भने हामीसँग चीन सरकारले बनाइदिएको अत्याधुनिक ल्याब र सुविधा सम्पन्न आयुर्वेदिक सेन्टर छ । त्यहाँ आयुर्वेद रिसर्चका साथीहरु हुनुहुन्छ । आयुर्वेद व्यवस्था विभाग छ । औषधी व्यवस्था विभाग, वनस्पति विभाग, नाष्ट र एनएचआरसी छ । यीलगायतका संस्थाहरु अहिले यस्तो सरुवा रोग महामारीको बेला झन् एकै ठाउँमा आउनुपर्छ । कुनै न कुनै नियमले यी संस्थाहरु एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्छ । पहिलो प्रयासस्वरुप केही आयुर्वेदिक औषधीको अध्ययन सुरु गरिसकेका छौं, यसका लागि सामूहिक रुपमा काम भइरहेका छन् । र, अत्यन्त नजिकबाट यसलाई सँगै लानुपर्ने जरुरी छ । सँगै राज्यका निकायहरुले यसलाई सुनिदिन जरुरी छ ।
कोभिडको जिन सिक्वेन्सको कुरा पहिलेदेखि नै उठ्दैं आएको र एनएचआरसीले पनि सुरु गरिसकेको कुरा हो । त्यो कुन चरणमा पुगेको छ?
हामीले होल सिक्वेन्स जिनको अध्ययन गर्न खोजेका हौं । नेपालकै ल्याबमा यो हामीले पहिलो पटक गर्दैछौं । यसबाट हामीले विभिन्न उमेर समूह, विभिन्न ठाउँ, नेपाल भित्र वा बाहिर फरक–फरक १५ वटा स्याम्पलहरु लिइसकेका छौं । यसको क्रस भेरिफिकेशन (क्रस जाँच) गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत स्याम्पललाई बाहिर पठाएका छौं । हप्ता १० दिनमा यसको रिपोर्ट आउँछ । यसलाई बिरामीको क्लिनिकल अवस्था, स्वाबबाट लिएर जिनको स्टडी र रगतबाट इम्युनोग्लोविन लिने गरी तीन वटा क्रसमा विभाजित गरेका छौं । र, यसैबाट हामीले रिपोर्ट तयार गर्छाै । यसबाट भाइरसको संरचना र यसको उत्परिर्वतन कस्तो छ? यसले कसरी रुप लिन्छ? भनेर अध्ययन गरेका छाैं । यसबाट भोलिका दिनहरुमा औषधी वा खोपहरु पत्ता लाग्नेछ भन्ने हिसाबमा गइरहेका छौं । त्यसको सकारात्मक नतिजा आएमा हामीले नेपालमा पनि जिनमा केहि गर्न सक्छौ भन्ने मनोबलका त बढछ नै साथै एनएचआरसीको लिडरसीपमा थुप्रै किसिमका जिनका अध्ययनहरुलाई अगाडि बढाउने भन्ने योजनामा छौं ।
एनएचआरसी अब विकेन्द्रीकृत भएर प्रदेशस्तरमा जान खोजेको हो ?
आम जनमानसमा एनएचआरसी अगाडि बढ्दैछ भन्ने सन्देश पनि हो यो । हामी अहिले सुरुवातको क्रममा छौं । हाम्रो रणनीति र अहिलेको बजेटमा पनि प्रष्ट के उल्लेख भएको छ भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् संघीय हिसाबमा सातै प्रदेशमा सम्बन्धित शाखाहरु खोल्ने भनिएको छ । यो हिसाबले पनि प्रत्येक प्रदेशमा केही न केही हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने तयारी पनि गरिराखेका छौं । यसका लागि एउटा प्रप्रोजल डिजाइन गरेर त्यससम्बन्धि अध्ययन भइराखेको छ । हाल केही समयका लागि त्यहाँ हामी आफै जानसक्ने स्थिति छैन । त्यो लोकल क्षेत्रका रुचि भएका साथीहरु सहयोगीको रुपमा स्वयंसेवकका रुपमा इन्चार्जले चयन गर्न खोजेको अवस्था हो ।
भिडियो अन्तर्वार्ता सुन्नुहोस्
