काठमाडौं–औषधिको मुल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन भएको मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । मंगलबार अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले झण्डै ९ महिनामा प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई बुझाएको हो ।
सो समितिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष सदस्य रहेका थिए भने औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव थिए । सो प्रतिवेदनमा समितिका सदस्य बीच नै एक मत हुन नसक्दा तीन महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट पाएको समितिले ९ महिनापछि मात्र बुझाएको हो । समितिको सदस्य रहेका नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष महेश प्रधानले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।
सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदैं व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । प्रतिवेदन लागु भए नेपाली उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आउने र बाहिरबाट पनि औषधि ल्याउन नसक्ने अवस्था आउने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले प्रतिवेदन लागु भए औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित नहुने, नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्न नसक्ने र आयातकर्ताले पनि औषधि ल्याउन नसक्ने बताएका छन् ।
झण्डै १ लाखदेखि डेढ लाखसम्म बेरोजगार हुने औषधि व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात रुंगटाले बताए । ‘जुन प्रतिवेदन आज मन्त्रीलाई बुझाइएको छ, त्यो एउटा पपुलारिज्मका लागि तयार गरिएको दस्तावेज हो,’ उनले भने, ‘यदि त्यो लागु हुने हो भने नेपालमा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित हुँदैन, हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौं । आयातकर्ता साथीहरुले पनि औषधि ल्याउन सकिदैन भन्नुभएको छ ।’
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)ले सो सुझाव लागु भए नेपालका सबै उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै प्रसतवेदन प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको दिन (मंगलबार) नै व्यवसायीहरुको संयुक्त बैठक बसेर आन्दोलनमा जाने सहमति गरेका छन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेदिक औषधि आयातकर्ता संघ, नेपाल प्राइभेट हस्पिटल इन्स्टिच्युट एसोसिएसन, नेपाल पशुपन्छी व्यवसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघले बैठक बसेर संयुक्त आन्दोलनमा जाने सहमति भएको एपोनका प्रचार विभाग प्रमुख सन्तोष बरालले जानकारी दिए ।
