काठमाडौं—सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न माग गर्दै निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्ससहितका स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरु गरेको आन्दोलन देशभर फैलिने संकेत देखिएको छ । न्यून पारिश्रमिक विरुद्ध गण्डकी प्रदेशका मेडिकल कलेजबाट सुरु भएको नर्सहरुको आन्दोलन कोशी प्रदेशसम्म फैलिएको छ ।
सुरुमा न्यून पारिश्रमिक अन्त्यको माग गर्दै गण्डकी प्रदेशको मणिपाल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले लामो समय कम पारिश्रमिक विरुद्ध आन्दोलन गर्दै सरकारीले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागु गर्न माग गरे ।
३१ असोजमा नर्ससहितका स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरु भयो । कैलालीको धनगढी उपमहानरपालिका र अत्तरिया नगरपालिकाका निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरु सरकारीसरह पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै सडकमा धर्नामा बसे । उनीहरुले सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का र कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाए ।
निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारसरह लागु गर्नुपर्ने, तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्नेलाई अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नियुक्त गर्दा करार सम्झौताका साथै अस्पतालले सक्कल प्रमाणपत्र राख्न नपाउने र बैकिङ प्रणलीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध हुनुपर्ने माग उनीहरुको थियो ।
सुदूरपश्चिममा आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरु
सुदूरपश्चिमपछि उक्त आन्दोलन कोशी प्रदेशमा सुरु भयो । १ असोजमा मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका—२ मा रहेको विराट टिचिङ हस्पिटलका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू सरकारीसरह पारिश्रमिक माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनका कारण शनिबरा अस्पतालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको थियो । नर्सहरुले आन्दोलन केवल तलब वृद्धिको लडाइँ मात्रै नभएर पेशागत सम्मान, सुरक्षा र सरकारले लागू गरेको न्यूनतम मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने संघर्ष भएको बताएका छन् ।
विराटमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी धिरज ठाकुरका अनुसार उनीहरूको मुख्य माग सरकारले तोकेको पाँचौं तहको तलब भएको बताए । ‘अहिले सरकारी सेवामा पाँचौं तहको कर्मचारीको तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘हामी दिनरात बिरामीको सेवामा खटिन्छौं तर हाम्रो आधारभूत तलब १२ हजार १७० रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ । यो सरासर श्रम शोषण हो ।’
अस्पताल प्रशासनले विभिन्न भत्ताहरू जोडेर २४ हजारभन्दा बढी तलब दिँदै आएको दाबी गरेपनि त्यो सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा निकै कम भएको उनले बताए । ठाकुरले थपे, ‘जबसम्म मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार हाम्रो पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म हामी पछि हट्दैनौं ।’ स्वास्थ्यकर्मीहरूले ६ घण्टाभन्दा बढी काम गरेबापत अतिरिक्त भुक्तानी, दशैं–तिहार जस्ता चाडपर्वमा भत्ता र स्थायी नियुक्ति प्रक्रियाको पनि माग गरेका छन् ।
विराट टिचिङ हस्पिटलका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागप्रति आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको तर आन्दोलनको तरिका गलत भएको बताएका छन् । उनले बिरामीको जीवनलाई जोखिममा पारेर गरिएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । ‘म आफैं पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब ४० हजारभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । तर, यसरी आईसीयू र एनआईसीयूजस्ता संवेदनशील ठाउँ छाडेर आन्दोलनमा उत्रिनु आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुनु हो,’ उनले भने ।
डा. कार्कीले यो समस्याको समाधान अस्पतालले मात्रै गर्न नसक्ने भन्दै सरकारलाई गुहारेका छन् । ‘हामी राज्यभन्दा ठूला होइनौं । राज्यले कानुन बनाएर लागू गरिदिए हामी पालना गर्न तयार छौं । अहिलेसम्म हामीलाई कुनै आधिकारिक पत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘यसरी सेवा ठप्प पारेर बिरामीलाई मार्कामा पार्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।’
मणिपालमा आन्दोलनरत नर्सहरु
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत मंसिरमा नै देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सरकारी पाँचौं तहका कर्मचारीसरह नर्स तथा प्यारामेडिक्सहरूलाई पारिश्रमिक र सुविधा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्देशनमा न्यूनतम तलब, अतिरिक्त कामको भुक्तानी, चाडपर्व भत्ता, करार सम्झौताको अनिवार्यता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू संस्थाले राख्न नपाउने जस्ता बुँदाहरू समावेश थिए ।
उक्त निर्णय कार्यन्वयनमा अटेर गरेपछि २४ असोजमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुलाई चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सरकारीसरह बनाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि २७ असोजमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको संस्थाले स्वास्थ्य सचिवलाई पत्र लेखेर उक्त निर्देशन लागु गर्न नसक्ने जनाएको हो ।
सरकारको निर्देशनलाई निजी अस्पतालहरूले कार्यन्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू संगठित हुन थालेका छन् । कास्की, कैलाली र मोरङमा देखिएका घटनाहरु त्यसैको उदाहरण हुन् । ठाउँ—ठाउँमा नर्ससहित स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बन्न थालेपछि ३० असोजमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई बोलाएर आन्दोलनरत नर्सहरुसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
तर, त्यसयता स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी स्वास्थ्यकर्मीहरुका माग सम्बोधन गर्छ अझै स्पष्ट भइकेको छैन ।
