काठमाडौं—संसारकै दुर्लभ परिघटना मानिएको ४८ घण्टामै तख्तापलट गरिदिएको जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको महाभूकम्पपछि औषधी व्यवस्था विभागमा समेत पराकम्पन सुरु भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको महाभूकम्पले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार बढारिदिएपछि उत्पन्न ‘एन्टी करप्सन मुभमेन्ट’का बाँछिटा कानुन विपरित मनोमानी गर्ने सरकारी निकायमा पनि पर्न थालेका छन् ।
त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो— नेपाल औषधी आयातकर्ता संघले मुल्यवृद्धि नभएको भन्दैं जारी गरेको विज्ञप्ती र त्यसैमा औषधी व्यवस्था विभाग नेतृत्वले मिलाएको श्वर । विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले वि.सं. २०७४ सालदेखि २४०० बढी स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका औषधीहरुको कानुन विपरित मुल्यवृद्धि गरेका छन् । कानुन विपरित मनोमानी रुपमा गरिएको उक्त मुल्यवृद्धिका तथ्यगत समाचारहरु हेल्थआवाजले निरन्तर प्रकाशित गरिरहेको छ ।
महालेखाको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा विभागले ४ देखि ३४ प्रतिशतसम्म गैर कानुनी रुपमा मुल्यवृद्धि गरेको पाइएको उल्लेख छ । महालेखाले ऐनले नदिएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी औषधीको मुल्यवृद्धिमा संलग्नलाई नियमसंगत मान्न नसकिएको भन्दैं कारवाही गर्न २०७८ असार ३० मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनसहित पत्र पठाएको थियो । तर, तालुकदार मन्त्रालयले महालेखाको उक्त पत्रमाथि कुनै कारवाही अगाडि बढाएन् ।
महालेखाको प्रतिवेदन
मन्त्रालयलाई कारवाहीका लागि महालेखाले पत्राचार गर्नुपूर्व नै ४ असार २०७८ मा औषधी व्यवस्था विभागको नेतृत्वमा रहेका ढकालले कानुन विपरित मुल्यवृद्धि गरेको भन्दैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी प¥यो । उजुरी परेको चार वर्षको अवधिमा अख्तियारले यो मुद्धामा छानविन गरिसकेको छ । छानविनमा संलग्न एक अधिकारीले हेल्थआवाजलाई यसअघि उजुरीमाथि छानविन सकिएको र कानुनी रुपमा गलत भएको पाइएको जानकारी दिएका थिए । तर, अख्तियार नेतृत्वले अहिलेसम्म औषधीजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको यो मुद्धामा कारवाही अगाडि बढाएको छैन ।
जसका कारण यही विषयमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि सर्तकर्ता केन्द्रसम्म पुनः उजुरी परेको छ । २७ असोजमा विभाग नेतृत्वले आफूखुसी गरेको मुल्यवृद्धि छानविनका लागि भन्दैं प्रधानमन्त्री कार्यलय र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र उजुरी परेको छ । महालेखा, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि अख्तियारसम्म पुगेर छानविनमा रहेको मुद्धामा विभाग नेतृत्वले जेनजी आन्दोलनलगतै बनेको सरकार आएसँगै वक्तव्यबाजी सुरु गर्नुलाई नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री र सर्तकर्ता केन्द्रमा परेको उजुरीको परकम्पनका रुपमा हेरिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता भन्नुभएको छ । उहाँलाई हरेक दिन उजुरीहरु पनि आइरहेका छन् । औषधीको मुल्यवृद्धिबारेको उजुरी पनि पनि आएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यलय स्रोतले भन्यो, ‘हामीले यस विषयमा हेर्दैछौं । विभागीय मन्त्री पनि नियुक्त हुनुभएको छ, उहाँले पनि यसबारेमा केही कदम चाल्नुहुनेछ ।’
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले पदभारपछि पहिलोपटक संचारकर्मीहरुसँग भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताइसकेकी छन् । ‘स्वास्थ्यमा अनियमितता छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ,’ उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारका विषयमा मैले सुन्नु पनि नपरोस् । किनकी यो सरकार भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको बलमा बनेको हो ।’
परकम्पनपछिको वक्तव्यबाजी
१२ कात्तिकमा औषधी आयातकर्ता संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै औषधीमा मुल्यवृद्धि नभएको जिकिर ग¥यो । त्यसको भोलिपल्टै अर्थात १३ कात्तिकमा औषधी व्यवस्था विभागले आयातकर्ताको बोलीमा बोली मिलाउँदैं औषधीको मुल्यवृद्धिबारे गलत, भ्रमपूर्ण र कपोकल्पित समाचार प्रकाशित भएको भन्दैं जारी गरेको विज्ञप्तीमा ११७ प्रकारका औषधिको मात्रै अधिकतम खुद्रा मुल्य निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्यो । ‘सोबाहेक नेपाल सरकारबाट अन्य औषधीको हकमा मुल्य निर्धारण भएको छैन,’ विज्ञप्तीमा छ । तर, विभाग नेतृत्वले तजबिजका आधारमा सयौं औषधीको मुल्य वृद्धि गरेका प्रमाणहरु हेल्थआवाजलाई प्राप्त भएका छन् ।
औषधि ऐन, २०३५, दफा २६
कुनै पनि औषधीको मुल्य तोक्ने वा वृद्धि गर्नुपर्ने भए विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष हुने औषधी मुल्य अनुगमन समितिले स्वास्थ्यमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुने औषधी परामर्श परिषद्को बैंठकमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । परामर्श परिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदैं मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । औषधी ऐन, २०३५ को दफा २६ मै औषधीको मुल्य निर्धारणको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । ‘विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधीको मुल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ । यसरी विभागले कुनै औषधीको मुल्य निर्धारण गरेको रहेछ भने त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ,’ ऐनको दफा २६ मा छ ।
औषधी परामर्श परिषद्को १४ औं, १५ औं १६ औं तीन वटै बैठकले औषधीको अधिकतम खुद्रा मुल्य निर्धारण गर्न बजारमा आधारित विधीलाई अवलम्बन गरिने र यो अवलम्बन गर्दा औसत, मध्यमका साथै बाह्य सन्दर्भ मुल्यसमेत विचार गरी कार्यविधी बनाउने जिम्मेवारी औषधी व्यवस्था विभागलाई दिइएको थियो । तर, विभागको नेतृत्वमा रहेका ढकाल तीन पटक कार्यविधी बनाएर मन्त्रालय पठाएको दावी गर्छन् ।
हेल्थआवाजसँग उनले एक वर्षअघि दिएको प्रतिक्रियामा भनेका थिए, ‘मैले ०७५, ०७६ र अर्को एक पटक गरी तीन पटक कार्यविधी स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको हुँ । मैले सक्दो प्रयास गरेको छु ।’ एकातिर मन्त्रालयका कार्यविधी पठाउने र अर्कोतिर आफू नेतृत्वको औषधी मुल्य अनुगमन समिति निर्णयको आडमा मुल्य समायोजनका नाममा आफू खुसी मुल्य वृद्धि गर्दै आएका छन् ।
त्यसका लागि उनले १२ चैत २०७४ मा आफू नेतृत्वको मुल्य अनुगमन समितिबाट अवैधानिक रुपमा गराएको ‘औषधीको सिफारिस पत्र तथा प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्दा अधिकतम मुल्यवृद्धि भएको अवस्थामा मुल्य निर्धारण कार्यविधी स्वीकृत भएर लागु नभएसम्मसाविकको अधिकतम खुद्रा मुल्य १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी नियन्त्रण गर्ने’ निर्णयलाई आधार बनाएका छन् । उक्त निर्णयपछि स्वदेशी र विदेशी गरी झण्डै २४०० औषधीको मुल्यवृद्धि उनले आफ्नो मनोमानी ढंगले गरेका छन् । ढकालले यही अवैध निर्णयलाई टेक्दैं केही औषधी कम्पनीका औषधीलाई प्रत्येक वर्ष १०—१० प्रतिशतका दरले मुल्यवृद्धि गरिदिएका छन् ।
मुल्यवृद्धि गरिएका विदेशी औषधी
८ असोज २०७८ मा हेल्थआवाजबाट पहिलोपटक कानुन विपरित औषधीको मुल्यवृद्धिको समाचार ब्रेक गरेको थियो । त्यसयता निरन्तर सञ्चार माध्यममा औषधीको मुल्यवृद्धिको समाचारहरु प्राथमिकतामा परिरहेका छन् । ‘मुल्य समायोजन र संशोधनको नाममा महानिर्देशक ढकाललाई मन परेका केही आयातीत र नेपाली औषधी कम्पनीका औषधीको मुल्य प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने गरेको छ,’ एक औषधी व्यवसायी भन्छन्, ‘केहीको चलनचल्तीको मुल्य पनि घटाइदिने गर्नुभएको छ ।’ यसलाई उनले आफूले मुल्यवृद्धि मात्रै नगरेर घटाइदिएको भनेर समेत भन्ने गरेका छन् ।
ढकालले औषधीको मुल्य आफू अनुकूल घटबढ गर्न थालेपछि नेपाली औषधी उत्पादक संघ (एप्पोन)ले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेको थियो । एप्पोनले हालेको उक्त रिटमाथि २७ चैत २०८१ मा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्ययाधीसद्वय चन्द्रमणि ज्ञवाली र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत २७ चैत्रमा विभागले मुल्य थपघट गर्न नसक्ने फैसला गरेका थिए । फैसलाको पूर्ण पाठमा औषधि व्यवस्था विभागले मुल्य तोक्ने अधिकार भएतापनि सरकार (मन्त्रिपरिषद)को स्वीकृती नलिएको र राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको उल्लेख गरेको छ । जसका कारण ढकालले तजबिजमा गरेको मुल्य समायोजनको निर्णयलाई पनि अदालतको फैसलाले कानुनअनुसार गर्न भन्दैं बदर गरिदियो भने मुल्यवृद्धिको निर्णय गर्ने महानिर्देशक र उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारीमाथि कानुनी प्रश्न उठायो ।
तर, अदालतको उक्त फैसलापछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल रहस्यमय मौनता साँधे । अझ रोचक त के भने औषधीको मुल्यवृद्धिजस्तो संवेदनशील विषयमाथि भइरहेका छानविनलाई नै प्रभावित गर्ने गरी तत्कालीन मन्त्री पौडेलले अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्सीय ‘औषधीको मुल्य समायोजनका लागि सुझाव समिति’ गठन गरे । उक्त समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी महानिर्देशक ढकाललाई नै दिइयो । यसले मन्त्री पौडेलको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो भने २४ सय औषधीको मुल्यवृद्धिको छानविन सकेको लामो समय हुँदा पनि मुद्धा अगाडि नबढाउने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियतमा पनि प्रश्न उठायो ।
कानुन विपरित मुल्यवृद्धिको टाइमलाइन
- २०७२ औषधी परामर्श परिषद्को १४ औं बैठकद्वारा औषधीको अधिकतम खुद्रा मुल्य निर्धारण गर्न कार्यविधी बनाउने निर्णय ।
- २९ भदौं २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट नारायण ढकाल औषधी व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त
- १२ चैत २०७४ मुल्य अनुगमन समितिबाट अवैधानिक रुपमा ‘औषधीको सिफारिस पत्र तथा प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्दा अधिकतम मुल्यवृद्धि भएको अवस्थामा मुल्य निर्धारण कार्यविधी स्वीकृत भएर लागु नभएसम्मसाविकको अधिकतम खुद्रा मुल्य १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी नियन्त्रण गर्ने’ निर्णय ।
- २०७५ औषधी परामर्श परिषद्को १५ औं बैठकमा औषधीको खुद्रा मुल्य तोक्ने कार्यविधी बनाउन समिति गठन । दिपेन्द्रमरण सिंह, नारायण ढकाल, दिपक दाहाल, मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ र पवन आचार्य रहेको समितिद्वारा ड्राफ्ट तयार ।
- २ पुस २०७५ मा औषधी परामर्श परिषद्को १६ औं बैठकद्वारा सो कार्यविधी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय । तर, हालसम्म पनि कार्यविधी क्याबिनेट नपुगेको ।
- महालेखाको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा विभागले ४ देखि ३४ प्रतिशतसम्म गैर कानुनी रुपमा मुल्यवृद्धि गरेको तथ्य उजागर
- २०७८ असार ३० मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनसहित औषधीको मुल्यवृद्धिमा संलग्नलाई नियमसंगत मान्न नसकिएको भन्दैं कारवाही गर्न महालेखाको पत्र
- ४ असार २०७८ मा औषधी व्यवस्था विभागको नेतृत्वमा रहेका ढकालले कानुन विपरित मुल्यवृद्धि गरेको भन्दैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी
- ८ असोज २०७८ मा हेल्थआवाजबाट पहिलोपटक कानुन विपरित औषधीको मुल्यवृद्धिको समाचार ब्रेक
- २७ चैत २०८१ मा उच्च अदालत पाटनद्वारा औषधीको मुल्य घटबढ गर्ने अधिकार महानिर्देशकमा नभएको फैसला
- २७ असोजमा २०८२ मा महानिर्देशक ढकालले कानुन विपरित औषधीको मुल्यवृद्धि गरेको भन्दैं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी
- १३ कात्तिक २०८२ औषधीको कानुन विपरित मुल्यवृद्धि नभएको विभागको विज्ञप्ती
