विराटनगर—कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनियमितता र विवादमा मुछिएकासहित १० जना कार्यालय प्रमुखको सरुवाका लागि गरेको सिफारिस ३४ दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएको छ । १७ मंसिरमा मन्त्रालयले सहमतिका लागि फाइल पठाएपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्णय नगरिदिँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र प्रशासनिक काम प्रभावित बनेका छन् ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्न वा सरुवा गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमति अनिवार्य हुन्छ । सोही प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयले मुख्य सचिवसमक्ष सक्कल फाइल बुझाएको थियो । तर, महिना दिन बितिसक्दा पनि फाइल अघि नबढ्नुमा ‘राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थ’ जोडिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रालयले औषधी खरिदमा अनियमितता पुष्टि भएका उदयपुर जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. गम्भीर झालाई कारवाहीस्वरूप भोजपुर सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिरामीको उपचार र औषधीका लागि विनियोजित बजेट खर्च नगरी फर्जी बिलमार्फत लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको छानविनबाट देखिएपछि उनलाई पहाडी जिल्लामा सरुवा गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै, झापाको लखनपुरस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा पदपूर्ति गर्दा व्यापक अनियमितता र ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लागेका कार्यालय प्रमुख डा. सिद्धार्थकुमार ठाकुरलाई पनि हटाउने मन्त्रालयको तयारी छ । उनीमाथि गत पुसमा लिइएको रेडियोग्राफर पदको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन आवश्यक न्यूनतम अंकसमेत नल्याएका परीक्षार्थीलाई ‘सेटिङ’ मा पास गराएको आरोप छ । मन्त्रालयको छानविन प्रतिवेदनअनुसार ३३.२ अंक ल्याएर अनुत्तीर्ण भएका रामप्रकाश यादवलाई डा. ठाकुरको योजनामा उत्तीर्ण गराइएको पाइएको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा. ठाकुरलाई जोगाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयका केही उच्च अधिकारीले फाइल अगाडि बढाउन नदिएका हुन् । ‘डा. ठाकुरको मुख्यमन्त्री कार्यालयका केही पदाधिकारीसँग निकट सम्बन्ध छ, उनलाई हटाउन नदिनकै लागि सबै सरुवा रोकिएको बुझिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
मन्त्रालयले डा. ठाकुरको स्थानमा स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत ९ औँ तहका कन्सल्ट्यान्ट आयुर्वेदविज्ञ डा. रवीन्द्र निरौलालाई पठाउने निर्णय गरेको छ । सरुवा सूचीमा जिल्ला अस्पताल पाँचथरका मेसु डा. वुद्धिबहादुर थापा, जिल्ला अस्पताल सुनसरीका डा. अमिताभ ठाकुर र जिल्ला अस्पताल भोजपुरकी डा. अमृता श्रेष्ठसहित १० जना छन् ।
सरुवा प्रक्रिया रोकिदा जिल्ला तहका अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयहरूको कमान्ड सम्हाल्ने अधिकारीहरू अन्योलमा परेका छन् । यसले दैनिक कार्यसम्पादन र सेवाग्राहीका काममा बाधा पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले आइतबार यसबारे बुझ्न आफू मुख्यमन्त्री कार्यालय गएको बताए । ‘मुख्यसचिवज्यू काठमाडौं जानुभएकाले उहाँ फर्किएपछि निर्णय हुने जानकारी पाएको छु,’ उनले भने ।
स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले पनि यसबारे मुख्यमन्त्रीसँग सिधै संवाद गर्ने बताएका छन् । ‘मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग भेटेर यसबारे कुरा गर्दैछु,’ मन्त्री राईले भने, ‘केही कर्मचारीले सरुवाका विरुद्ध मुद्दा हालेका कारण पनि केही ढिलाइ भएको हुन सक्छ ।’ अनियमितताको आरोप लागेका कर्मचारीलाई संरक्षण दिन खोज्दा समग्र प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासन नै अस्तव्यस्त बनेको भन्दै मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
