काठमाडौं—गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत २५ लाख ७ हजार ७८१ रुपैयाँको नेपाली नागरिकले उपचार सेवा लिए । जसका लागि स्वास्थ्य बीमा वोर्डले २३ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न सेवा प्रदायक अस्पतालहरुलाई भुक्तानी ग¥यो । आगामी वर्षका लागि अझ १० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने अनुमान बोर्डले गरेको छ ।
यति धेरै खर्च के के शीर्षकमा हुन्छ त ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक रघुराम काफ्लेकाअनुसार ३६ प्रतिशत रकम औषधीको भुक्तानीमा जान्छ । त्यसैगरी, २३ प्रतिशत रोगको निदानका लागि ल्याब परीक्षणमा खर्च हुन्छ, १५ प्रतिशत रेडियोलोजी जाँच पड्तालमा हुन्छ ।
अर्को, ठूलो रकम शल्यक्रियामा हुने गरेको छ । कुल भुक्तानीको १४ प्रतिशत रकम शल्यक्रियामा खर्च हुने उनी बताउँछन् । त्यसैगरी, मेडिकल केयर प्याकेजमा ५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत भर्ना भएका बिरामीको उपचारमा, ३ प्रतिशत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको फिमा र १ प्रतिशत आँखा उपचार तथा डिभाइसमा हुने गरेको छ ।
हाल स्वास्थ्य बीमामा नेपालको कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत मानिस आबद्ध रहेका छन् । आबद्धमध्ये ४२ दशमलव ३ प्रतिशतले सेवाको उपयोग गरेको तथ्यांक बोर्डसँग रहेको छ । बीमामा आएको दावीलाई भेरीफाई गरेर गत वर्षको भुक्तानीलाई हेर्दा ८ अर्ब २३ करोड रकम औषधीमा खर्च भएको छ भने बाँकी १४ अर्ब ७ करोड ८८ लाख सेवा प्रदान गरेबापत भुक्तानी भएको छ ।
बोर्डका निर्देशक काफ्ले ठूलो रकम लाग्ने सेवामा बढी खर्च भएको बताउँछन् । ‘हामीले गहन एनालाइसिस गर्दा ठूलो खर्च लाग्ने सेवामा बढी भुक्तानी तिर्नु परिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिटी, एमआरआई, शल्यक्रियालगायतको खर्च बढी छ ।’ उनी सिटी, एमआरआई सेवा बढी देखिनुमा कतै आवश्यक नपर्ने ठाउँमा पनि जबरजस्त भइरहेको त छैन भन्ने शंका उब्जाएको बताउँछन् ।
निर्देशक काफ्ले बीमालाई नियमित सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताउँछन् । बीमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत रहेको हुँदा सरकारले नाफा घाटाको रुपमा नलिई लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कि अनुदान पर्याप्त दिनुप¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘कि प्रिमियम थप्नुप¥यो या सेवा घटाउनुप¥यो ।’ यसमा अन्य कुनै विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
बीमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्र थापा सरकारले ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनिवार्य गरिदिए बीमा संचालनमा सहज हुने बताउँछन् । ऐनमा नेपाल सरकारका संगठित संस्था (निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत)लाई अनिवार्य बीमामा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ऐन आएको ९ वर्ष बित्दा पनि त्यो भएको छैन । हाल असंगठित (व्यक्ति र परिवार) मात्र बीमामा आवद्ध रहेका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘यो बीमा भनेको तत्काल उपचार गर्न नपर्नेले तिरेको पैसाले बिरामीको उपचार गर्ने मोडल हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले जसलाई नियमित उपचारको आवश्यकता छ, उहाँहरु धेरै आबद्ध हुनुहुन्छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतम भने बीमामा राज्यले ठूलो लगानी गरेको हुँदा अब तत्काल थप गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछिन् । ‘अघिल्लो वर्षमा २३ अर्ब अनुदान दिएको हो, त्यो ठूलो रकम हो, अहिले सरकार गम्भीर आर्थिक अवस्थामा छ, चुनाव गराउनु छ र धेरै संरचना पनि बनाउनु छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बीमामा मात्र थप बजेट माग्ने अवस्था छैन । भित्रैबाट विकल्पहरु खोज्नुपर्छ चुहावट धेरै छन्, त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।’
