सुर्खेत—कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेपछि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन् । कर्णालीमा कार्यरत छात्रवृत्ति करारका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकले प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
शुक्रबारदेखि उनीहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारले कटौती गरेको छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै गत आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
कर्णालीमा १० वटै जिल्लामा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित हुँदा स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित भएको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले आफ्ना माग पुरा नभएसम्मका लागि आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतमा दिदैँ आएको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको छात्रवृत्ति करार संघर्ष समितिका कर्णाली प्रदेशका संयोजक डा. विशाल कार्कीले बताए । ‘छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले कर्णालीका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, स्थायी तथा अन्य करार सेवाका कर्मचारीसँगको तुलनामा विभेद गरिएका कारणले आन्दोलन जान बाध्य हुनु परेको हो ।’
कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा सुविधा दिएर सरकारले आकर्षित गर्नुपर्नेमा उल्टै कटौती गरेकाले पुनः सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर मल्ललाई समेत अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनमा उत्रिएको संयोजक डा. केसीले बताए । ‘हामीले सरकारलाई पटक—पटक हाम्रा मागका विषयमा जानकारी गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा मागको सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेका कारणले आन्दोलनमा जानु परेको छ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जिल्ला र तहअनुसार कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता पाउँदैं आएका थिए । जिल्लाअनुसार कर्णालीमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले ५० प्रतिशतदेखि एक सय ४५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा ७५ प्रतिशत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र सल्यानमा ९० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिदैँ आएको थियो । त्यस्तै, कालीकोटमा सय प्रतिशत, हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा एक सय ३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिदैँ आएको थियो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलन हुँदा स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको कारवाही गर्ने चेतावनी
कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर काममा फर्किन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आन्दोलनका कार्यकमहरु तत्काल रोकी नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बिहिबार निर्देशन दिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा स्थानीय तहमा छात्रवृत्ति करारमा कामकाजमा खटाइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्थायी सरह भत्ताको माग राखी नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएको अत्यावश्यक एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अवरुद्ध गरी आन्दोलन गरेको जानकारी आएको सन्दर्भमा यसरी अत्यावश्यक एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नगर्न मन्त्रालयले आन्दोलनकारीलाई भनेको छ ।
आन्दोलनकारीलाई स्वीकृत सम्झौताका शर्त र कबुलियतनामा विपरीत आन्दोलनमा संलग्न भई कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित रहने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियमानुसार तत्काल गयल कट्टी गरी सोको विवरण यस मन्त्रालयमा लेखी पठाउन र उक्त आन्दोलनमा स्थायी चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको संलग्नता भएको पाइएमा निजहरुलाई कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० बमोजिम विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
