२०८१ वैशाख ७, शुक्रबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारशिक्षा मन्त्रालय र केयुको मिलेमतोमा छात्रवृत्तिमा ‘चलखेल’  

शिक्षा मन्त्रालय र केयुको मिलेमतोमा छात्रवृत्तिमा ‘चलखेल’  


काठमाडौंं-काठमाडौंं विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक क्याम्पस काठमाडौंं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्समा (केयुएसएमएस) सरकारले दिएको एक जना मात्र छात्रवृत्तिको विद्यार्थी पढाउने भएको छ ।

सो कलेजमा के कारणले एक जना मात्र विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत पुष्टी गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा केयुको विधानअनुसार गैर नाफामूलक संस्था भनेर पहिलेदेखि नै छात्रवृत्तिका विद्यार्थी नपठाउने गरिएको बताउँछन् । ‘पहिलेदेखि नै त्यहाँ छात्रवृत्तिका विद्यार्थी पठाउने चलन छैन,’ उनले हेल्थ आवाजसँग भने, ‘त्यहीअनुसार अहिले पनि नपठाइएको हो ।’

हेल्थ आवाजले एक जना विद्यार्थी चाहिँ किन छात्रवृत्तिको लागि पठाउनुभयो भन्ने प्रश्न राख्दा प्रवक्ता शर्माले एक जना पठाएको स्वीकार गरेतापनि किन त्यो पठाइयो त्यस विषयमा भने जानकारी नभएको बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले एमविविएसमा एक जना र नर्सिङमा एक जना पठाएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो चाहिँ किन पठाइयो थाहा भएन ।’

नेपाल सरकारको नियमअनुसार सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान र सरकारबाट अनुदान लिने विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसले यस शैक्षिक सत्रबाट ७५ प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयले तीन महिना सरकारी स्वामित्वका कलेज तथा प्रतिष्ठानमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तर काठमाडौंं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केयुएसएमएस निजी, सार्वजनिक या सरकारी के हो नछुटिदा छात्रवृत्तिमा चलखेलको बाटो खुलेको हो ।

तर पूरानै नियमलाई देखाएर शिक्षा मन्त्रालय र काठमाडौंं विश्वविद्यालयले आयोगको निर्देशनलाई नकारिरहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका एक निर्देशक बताउँछन् । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालय सरकारी हो कि निजी हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी हो भने ७५ प्रतिशत निःशुल्क पढाउनुप¥यो, निजी हो भने अरु कलेजले जस्तै १० प्रतिशत त पढाउनुप¥यो नि ।’

नियमअनुसार निजी मेडिकल कलेजहरुले शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको दश जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रावृित्तमा भर्ना गर्नुपर्छ । त्यस्ता विद्यार्थीको रकम नेपाल सरकारले सम्बन्धित कलेजलाई पठाउँछ । सरकारी र सामुदायिक कलेजहरुले अहिले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले तिर्नेछ । विदेशीले लगानी गरेको मेडिकल कलेजले नेपालीलाई २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएको छ ।

 काठमाडौं विश्वविद्यालयमा धुलिखेलमा जम्मा ८५ सिट एमबीबीएसको छ । नियमअनुसार केयुले जम्मा सिट मध्ये ९ जनालाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीए पढाउनुपर्छ । त्यसैगरी बिडिएसमा कुल ५० सिट छ । त्यसमा विश्वविद्यालयले ५ जना छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । तर, काठमाडौंं विश्वविद्यालय सार्वजनिक, निजी वा सरकारी के हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

विश्व विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता अनुसार आफुहरुले छात्रवृत्तिका विद्यार्थी नपढाएको दावी गर्दै आएको छ । विश्विद्यालय स्रोतका अनुसार १५ वर्ष अघि शिक्षा मन्त्रालयल र काठमाडौ विश्वविद्यालयबीच त्यस्तो सम्झौता भएको थियो । तर त्यस बेला कस्तो सम्झौता भएको थियो बाहिर आएको छैन ।


क्याटेगोरी : समाचार, स्वास्थ्य शिक्षा



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ