कोभिड—१९ एक महामारी रोगको त्रास विश्वभरी नै फैलिएको बेला नेपालमा पनि यसको प्रभाव दिन प्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । विश्वमा नै यस महामारीले द्रुत गति लिइरहेको बेला भने नेपालमा यसको प्रभाव न्यून रहेको थियो । यो रोग मानव सम्पर्कबाट मात्रै फैलिने कुरा हालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) तथा विभिन्न संस्थाहरुबाट पुष्टि भएको बेला नेपाल सरकारबाट लकडाउन गर्ने प्रथम कदम निकै वैज्ञानिक र सह्रानीय कदम थियो । नेपाल एक भू—परिवेष्ठित देश भएकोमा पनि भारतबाहेक अन्य कुनै पनि देशका नागरिक देश भित्रिन सरल छैन ।
तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द गरे पश्चात भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट यो रोग फैलने अत्यन्त न्यून अवस्था थियो । लकडाउन तथा हवाई सेवा बन्द भएपनि अन्य मुलुकमा यस रोगको संक्रमण भैसकेको अवस्थामा अन्य मुलुकबाट नेपाल आउने स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुबाट रोग फैलिने जोखिम यथावत नै थियो भने भारतबाट भित्रिने नागरिक तथा यात्रुहरुबाट संक्रमण फैलिने जोखिम अति नै उच्च थियो । तर, लकडाउनको कदम पश्चात सरकारबाट चालिएको तथा गरिएको कदमहरु माथि जिम्मेवार को हुने ? सरकार चलाउने नेताहरु कि ? सरकारलाई सल्लाह तथा सुझावहरु दिने सल्लाहकारहरु कि ? विभिन्न सम्बन्धित निकायहरुमा राखिएका विज्ञहरु कि, समयमै गलत कदमको विरोध नगर्ने प्रतिपक्ष ?
साँच्चिकै भन्ने हो भने हामी नेपाली जनताले नै सबैभन्दा अहम भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ । जनता नै सबैभन्दा संवेदनशील भएको कारणले यस रोग अन्य अति नै विकसित राष्ट्रहरुमा जस्तो रुप लिन नसकेको हो । त्यस्तै देशको भौगोलिक स्थिती तथा खानपानले पनि यस रोग फैलिन नदिने भूमिका रहेको कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न ।
सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा कार्यान्वयन पक्षहरुको कदम र कमजोरी
१. रोग नियन्त्रण गर्न सक्ने औषधी नभए पनि प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरी संक्रमित पहिचान गर्ने
विश्वव्यापी रुपमा रहेको रोगको पहिचान गर्नको लागि चाहिने सामग्री तथा प्रयोगशाला तथा देशमा उपलब्ध रहेको पूर्वाधारको पहिचान समय छँदाछँदै पनि सो को प्रक्रियालाई समयानुसार अत्यन्त प्राथमिकताका साथ आत्मसात गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आव्हान गरी यथोचित सम्बोधन गरिएको पाइएन् । एन्टीबडी आयात गर्न तथा प्रयोगशालामा जाँच गर्न सबै पक्षबाट प्रस्ताव माग गरिएपनि त्यसको निर्णय शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट समयमा नहुनुको जिम्मेवार को ?
२. कन्टयाक ट्रेसिङ
लकडाउन तथा हवाई सेवा बन्द भएतापनि विश्वमा संक्रमण फैलिइसकेको अवस्था भएकोले एक निश्चित समय पश्चात हवाई मार्गमार्फत नेपाल भित्रिएका यात्रुहरुको पहिचान तथा ट्रेसिङ गर्न लामो समय लगाउनु । के हाम्रो देशमा हवाई मार्गबाट भित्रिनेको तथ्यांकसमेत नराखिएको वा अपूर्ण भएतापनि सजिलै प्रवेश पाइएको कारणले हो ? जबकी देशमा एमआरपी पासपोर्ट तथा परिचय—पत्र (भारतबाट आउनेहरुको लागि ) अनिवार्य गरेको पनि निकै समय भइसकेको अवस्था छ ।
३. प्रयोगशालाको जाँच
देशमा शुरुको अवस्थामा पिसिआर प्रविधिबाट मात्र संक्रमित पहिचान गर्न सक्ने हुँदा सोही प्रविधिबाट पनि भइरहेको जाँचको संख्या पर्याप्त रुपमा नभइरहँदा सो माथि आवश्यक कदम तथा स्पष्टिकरण नमागिनुमा जिम्मेवार को ?
एक पिसिआर मेसिनबाट एकपटकमा ८०–९६ नमुना परीक्षण गर्न सकिने र सोबाट परीक्षण गरी रिपोर्ट प्राप्त हुन र अर्को नमुनाको परीक्षण गर्ने बीचको अन्तराल २–३ घण्टा मात्र लाग्नेमा के सोही क्रममा परीक्षण भएको छ ? यदि सोअनुसार परीक्षण गरिएको भए हालसम्म जडान भइसकेको सबै मेसिनहरुबाट कति परीक्षण भइसक्नुपर्ने हो ? यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ । पिसिआर मेसिन जडान भएको भन्ने समाचार मात्र सम्प्रेषण भएको हो कि साँच्ची नै जडान भएर परीक्षण सुरु गरेको त्यो त जम्मा परीक्षण भएको संख्याबाट प्राप्त हुन्छ, होइन र ?
४. र्यापिड टेष्ट परीक्षण (आरडिटी)
पछिल्लो समयमा आरडिटी टेष्टले निकै व्यापक रुपमा परीक्षणको संख्या वृद्धि भएको पाइयो तर कुन हदसम्म हामी सो जाँचमा भर पर्न सकिन्छ ? किन त सो परीक्षण पश्चात पनि संक्रमणको संख्या स्थिर हुन सकेन ?
त्यस्तै, पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रलाई पनि आरडिटी टेष्ट गर्न दिने भनी सरकारले निर्णय गरी कार्य विधी र सूचीकृत उत्पादनकर्ताको टेष्ट किटबाट मात्र परीक्षण गर्न पाइने र सूचीकृतबाहेकका टेष्ट किटको स्विकृती लिनुपर्ने प्रावधान हुँदा पनि हाल नेपाली बजारमा अस्वीकृत आरडिटी टेष्ट किट सर्वत्र उप्लब्ध भएका छन् र सो स्थानीय बजारमा समेत आयातकर्ता तथा थोक बिक्रेताबाट खरिद बिक्री भैरहेको छ । के यो ठगी होइन ? मानव स्वास्थ्यसँग सरोकार सामाग्री अस्वीकृत किटहरु नेपाल कसरी भित्रिए ? मिलोमतो मा हो कि, ध्यान नपुर्याइएको हो ? यसको लागि को जिम्मेवार ? ढुवानीकर्ता, आयातकर्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भन्सार विभाग कि को ? यसको जवाफ को सँग छ ?
५. खरिद प्रक्रिया
यसबारे त झन अन्योल सिर्जना भएको छ । हो यस्तो अवस्थामा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ लागु हुँदैन तर एक पछि अर्को अन्योलता सार्वजनिक हुँदै गयो । प्रथम पटकको त सामग्री नै सम्झौता बमोजिम नआएको भनी सम्झौता रद्द गरियो । त्यसपछि फेरि नेपाली सेनालाई खरिद गर्नको लागि जिम्मेवारी दिई सम्झौता गरियो तर सो सम्झौता बमोजिम के कति सामग्रीको लागि सम्झौता भएको हो र कति सामग्री कति समयमा प्राप्त भयो यो किन सार्वजनिक गरिएन ? ल सामग्री आएको सार्वजनिक नगरिएको भएपनि किन बेला—बेलामा आवश्यक सामाग्री अपुग भएको वा नभएर नेपाल भारत सीमामा भारतबाट आएका नागरिकहरुको जाँच प्रक्रिया रोकियो ? नरोकिएको भए किन जति संख्यामा नागरिक भित्रिए, सो को जाँच प्रक्रियाको यथार्थ सार्वजनिक भएन ? पिसिआर मेसिनबाटहरु पनी भिटिएमको अभावमा परीक्षणहरु हुन सकिरहेको छैन । के कति मात्रामा भिटिएमको आवश्यकता छ त्यसको अनुमान समेत गर्न नसकिने हो ।
जाँच प्रक्रिया चुस्त रुपमा भएको र गहनतापूर्वक लिइएको भए अस्पतालमै संक्रमण लक्षण देखिएर भर्ना भएकाहरुको रिपोर्ट समयमा सार्वजनिक भएन र मृत्यु पश्चात भयो । यसको जिम्मा कसले लिने हो ? लापरवाही कहाँ भइरहेको छ ? किन ध्यानपूर्वक हेरिएको छैन ?
६. क्वारेन्टाइनको व्यवस्था
सरकारले यस रोगको प्रवाह तथा लकडाउन गरे लगत्तै विभिन्न संचार माध्यमबाट विभिन्न ठाउँमा ठूलो संख्यामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको भन्दै (अर्बौ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण आउन बाँकी) आम जनतालाई सूचित गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न संचारमाध्यमबाट देखाइएका दृष्यहरु झुटा हुन त ?
एक कोठामा कति संख्यामा कति दूरीमा एक व्यक्ति राखिनुपर्ने ?
खानाको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने
उचित संख्यामा शौचालय हुनुपर्ने
नियमित परीक्षण हुनुपर्ने
आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था
एम्बुलेन्सको व्यवस्था
उचित निरिक्षण तथा सुरक्षाको व्यवस्था
के माथि उल्लिखित सबै मापदण्डअनुसार भएको छ त ? छ भने किन समयमा एम्बलेन्स पुगेन ? किन क्वारेन्टाइनबाट मानिसहरु भाग्न बाध्य भए ? किन दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो ? यी सबैको जिम्मेवार को ? के आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने वा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने माथि कारवाही हुन्छ त ?
७. स्थलमार्गबाट भित्रिनेको व्यवस्था
मुख्यतः हाम्रो देशको भारतसँगको खुल्ला सीमानाको कारण लाखौ संख्यामा नेपालीहरु भारतबाट नेपाल भित्रिने क्रम जारी नै छ र अझै कतिपय भित्रन पाउने पर्खाइमा छन् । के दुई देशको सम्बन्ध यति नराम्रो छ कि भित्रिन चाहनेको संख्या यकिन गर्न सकिएन ? समयमै सो संख्या यकिन गर्दै सीमानामा खुला आकाशमा नपर्खाइकन नेपाल भित्रै क्वारेन्टाइन स्थलसम्म समयमै पुर्याउन पाएको भए सायद यति ठूलो मात्रामा संक्रमण बढ्न पाउँदैनथ्यो होला ।
अझ सीमानामै स्कीनिङ गरी संक्रमणका लक्षणअनुसार र भारतको कुन स्थानबाट आएका हुन् । सो स्थानअनुसार छुट्टाछुट्टै राखी प्रयोगशाला परीक्षण (पिसिआर/आरडिटी) गरेको भए यति ठूलो संख्यामा संक्रमित हुने नै थिएनन । त्यस्तै, भारतबाट भित्रनेको संख्या जहाँ बढी छ । त्यहाँ बढी संख्यामा परीक्षण प्रयोगशाला राखिनुपर्ने होइन र ? जस्तै काठमाडौंमा चार ठाउँमा प्रयोगशाला हुनुको उपलब्धि के ? जबकी संक्रमितको संख्या र नेपाल भित्रनेको संख्या प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा सबैभन्दा बढी छ । के त्यहाँ प्रयोगशाला र उपचार सामग्रीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने होइन ?
तसर्थ, आरम्भमा सरकारको लकडाउन प्रक्रिया उचित र सर्वमान्य भएपनि पछिल्ला दिनमा अपनाइनुपर्ने र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धेरै कार्यहरुले गर्दा संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । खरिद प्रक्रियाको सामग्री त झन ‘ल्हासामा सुन छ कान मेरो रित्तै’ उद्घोष मात्र हुने भइसक्यो । लकडाउनको मिति लम्बिने क्रमले देशको अर्थव्यवस्था डामाडोल भइसक्यो । त्यसैले अहिले पनि यसप्रति रात दिन लागेर उचित व्यवस्थापन गर्दै क्वारेन्टाइनलाई धर्मशाला होइन बरु आइसोलेसनमा परिवर्तन गरी लकडाउनलाई खुकुलो गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । अर्थव्यवस्थापनलाई अझ बढी तल झर्न नदिन खुकुलो गर्ने मोडालिटी २–३ दिनभित्र देशमा रहेको अर्थविद, व्यापारी, निजी क्षेत्र, विज्ञहरुमा बहस चलाई देशलाई अब अन्धकारबाट बचाउनुपर्ने अवस्था आइसक्यो नत्र ढिलो होला ?
विज्ञहरुको परामर्शबाट अपनाउनुपर्ने मोडालिटी तुरुन्तै कार्यन्वयन गरी त्यसको परिणाम तथा आइपर्ने समस्यालाई यथाशीघ्र पहिचान गरी परिवर्तन गर्दै जनुको विकल्प छैन् । त्यसैले समयमै सचेत हौ र सबैको सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ । यसलाई राजनीतिकरण नगरी देश र जनताको हितमा सोचौं ।
(वरिष्ठ चार्टड एकाउन्टेन्ट खनाल १३ वर्षदेखि मेडिकल कलेज संचालनको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)
