उधोग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट यतिबेला राजनीति चटारोमा छन् । नेकपाभित्र देखिएको राजनीतिक संकटकाबीच उनी सुदूरपश्चिममा नेकपा ओली समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कार्यकर्ता भेटघाटको चटारोकाबीच मन्त्री भट्टसँग खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता हित संरक्षण, नेपाली औषधि उधोग, बजार अनुगमनकलगायतका विषयमा हेल्थआवाजले गरेको कुराकानीः
मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग छ । यसले कसरी काम गर्छ ?
वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत गुणस्तर विभाग छ । यसले औषधिको गुणस्तर हेर्दैन्, नापतौल गुणस्तर विभागले नापतौलदेखिका कुरा हेर्छ । औषधि व्यवस्था विभागले नै औषधिको गुणस्तरणलाई हेर्ने हो । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि विभाग छ, वाणिज्य ताथ उपभोक्ता संरक्षण हित विभागले अनुगमन गर्छ, वा संयुक्त जान्छ ।
तीनथरि मन्त्रालय तीन विभाग हुँदा काम कतिको सहज छ ?
औषधि व्यवस्था विभागलाई पनि हामीले त्यस्तो अनुगमन गर्नुप¥यो भने वाणिज्य विभागसँगै लिएर जान्छ । समन्वय र कोर्डिनेसनमै बजार अनुगमनका कामहरु भैरहेका हुन्छन् । गृह मन्त्रालयको सहयोग पनि लिएर जान्छौं । खाद्य प्रविधिसँग जोडिएको छ भने खाद्य प्रविधिलाई पनि लिएर जाने हुन्छ, त्यो समन्वयमै हुन्छ । विशेषगरी कहिलेकाही मूल्यसँग जोडिएको विषयहरुमा वाणिज्य विभागले एक्लै पनि अनुगमन गर्छ । गुणस्तरको कुरा, म्याद सकिएको कुरामा खाद्य प्रविधि विभागलाई सँगै लिएर जान्छौं । अहिलेसम्म कहिलेकाही समन्वयमा गडबडी भएपनि मूलतः औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि विभाग र बाणिज्य विभाग सँगसँगै गएको पाउँछौं । त्यस्तो समस्या आएको छैन ।
खाद्य सुरक्षा अहिलेको मुख्य सवाल हो । खाद्य सुरक्षाको सवालमा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?
मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गर्छ । खाद्यान्नहरु के कस्तो छ, कुन अवस्थामा छ त्यसको तथ्यांक लिन्छ । त्यसको गुणस्तर खाद्य प्रविधि विभागले हेर्ने हो । हामीलाई आवश्यक कति हो त्यसको लेखाजोखा वाणिज्य आपूर्ति विभागले गर्छ । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग देशैभरिको कति खाद्यान्न डिपोजिट छ, त्यसको रेकर्ड हुन्छ । यसले त्यसको बिक्री वितरण पनि हेर्छ । साथै, यसले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँग र भन्सार विभागसँग कोर्डिनेसन गर्छ । त्यहाँबाट आयात भएको प्रज्ञापन पत्र कति भरेको छ के छ त्योअनुसारको तथ्यांक लिएर कमी भएमा त्यसलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड पूर्ति गर्छ । अहिलेको हाम्रो मापदण्ड के छ भने ३३ हजार मेट्रिक टन वार्षिक डिपोजिट राख्ने भन्ने छ । तर, हामीले नीति तथा कार्यक्रमपछि लगभग १ लाख मेट्रिक टनमा जाने, प्रदेशमा ३०—३० हजार मेट्रिक टन गरेर ३ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न डिपोजिट गर्ने भन्ने छ । यसमा हामीले कृषि मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गर्छौ । उत्पादनलाई पनि हेरेर क्यालकुलेसन गर्छौ, अभाव भएको ठाउँमा आयात गर्नुपर्नेलाई अनुमति दिन्छ ।
बजार अनुगमन बेला—बेलामा गर्नुहुन्छ । तर, त्यसको नियमित मेकानिज्म एक्टीभ भएको देखिदैन् नि ?
वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग जो छ, त्यो नै बजार अनुगमन गर्ने नियमित संयन्त्र हो । अहिलेको समस्या संघीयतामा गएपछि कर्मचारी समायोजन हुँदा जनशक्ति घट्यो । जनशक्तिको आवश्यकता र स्रोत साधनको आवश्यकता छ, त्यसलाई हामीले विस्तारैं वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । केही अधिकारहरु प्रदेशमा पनि दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा पनि दिनुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुगमन गर्न सक्छन् । हाम्रो वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग सातवटै प्रदेशमा कार्यलय छैनन्, त्यहाँ कार्यलय स्थापना गर्ने र केन्द्रमा पनि जनशक्ति कम छ, त्यसले सबैतिर हेर्न भ्याइरहेको छैन । अर्को स्रोत साधनहरु पर्याप्त छैन । सुदूपश्चिम प्रदेशमा वाणिज्य कार्यलय छ, तर त्योसँग गाडी छैन् । भएको गाडी मुख्यमन्त्री कार्यलयले तानिदिएको छ । धेरै पटक आग्रह गरेपनि फिर्ता गर्नुभएको छैन् । अहिले अर्थसँग कुरा गरेर नयाँ गाडी लिने तयारी भइरहेको छ । ९ वटा जिल्ला हेर्ने कार्यलयसँग गाडी नै छैन कसरी हेर्छ ? भाडामा लिने हो भने त्यो सम्भव नै हुँदैन् । सातवटै प्रदेशमा कार्यलयहरु स्थापना गर्ने र त्यसलाई स्रोत साधनले सम्पन्न गरेर खाद्य सुरक्षा, अनुगमन र गुणस्तरका कामहरु अन्य मन्त्रालयका एकाईहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउँछौं ।
म्याद ग्रुजिएका चकलेट, स्पाम्पुलगायतका सामाग्रीहरु बजारमा आउने गरेका छन् । यसको नियन्त्रणका किन हुन नसकेको ?
चकलेटको रि—स्टीकर गरेको कुरा मैले आफैले पत्ता लगाएर प्रहरीलाई जानकारी दिएको हो । यसमा हामी एकदमै गम्भीर भएर सूचना लिइरहेका हुन्छौं । हरेक खाद्यवस्तु वा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा हामीले निगरानी राखिरहेका हुन्छौं । त्यसमा उपभोक्ता स्वास्थ्य र हित विपरित काम गरिएको छ भने त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौं । कालोबजारी, म्याद ग्रुजेका सामाग्री र मूल्यलगायतमा भाटभटेनी नै दुई—तीन पटक कारवाहीमा परिसक्यो, अन्य त्यस्ता कम्पनीहरुलाई हामीले कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौं । कोभिड—१९ कै बेला दाल ब्यापारीहरु वीरगन्जमा तीन जना समातिए, उनीहरुमाथि कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्याज व्यापारीहरु पनि कारवाहीमा तानिए । बजारमा हामीले हस्तक्षेप गरिरहेका छौं ।
फुड सप्लीमेन्ट भनेर ल्याउने र औषधिका रुपमा बेच्ने गरेको पाइन्छ । यसमा पनि सरकारको ध्यान गएन भन्ने गुनासो छ नि ?
यो विषयमा खाद्य प्रविधी विभागसँग समन्वय गरेका छौं । त्यसको पनि कार्यविधी आएको छ । त्यो कार्यविधीको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर गरिएको छ भने कारवाही हुन्छ ।
नेपाली औषधि व्यवसायीहरु नेपाली औषधि उधोगमैत्री वातावरण नबनाएको बताउँछन् । किन नेपाली औषधि उत्पादकमैत्री वातावरण बन्न नसकेको ?
कोभिड—१९ को बीचमा त उहाँहरुसँग झन बढी छलफल भएको छ, उहाँहरुले पनि सहयोग गर्नुभएको छ । हामीले पनि औषधिहरुको गुणस्तरलाई ध्यान राखेर उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छौं । हाम्रो चासो औषधिको क्वालिटीमा हो, क्वालिटी भएन भने जनता ठगिन्छन् । मूल्यका सन्दर्भमा पनि व्यवस्थित तरिकाले ऐनले दिएअनुसार न्यूनतम मुनाफा लिन आग्रह गरिरहेका छौं । नेपाली औषधि उत्पादकहरुसँग नियमित हाम्रो छलफल भएको छ । विशेषगरी औषधि उत्पादकसँगका धेरै कुराहरु औषधि व्यवस्था विभागसँग जोडिन्छ, त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत हुन्छ । उधोगसँग जोडिएका नीतिगत प्रश्नहरु र कानुनमा कहीँ समस्या छ भने हामीले हेर्ने हो । जहाँसम्म उनीहरुका अरु समस्या छन्, व्यवसायिक समस्याहरु स्वास्थ्यले नै हेर्छ ।
नेपाल उत्पादन हुने औषधिहरु विदेशबाट आयातमा रोक लगाउनुप¥यो भन्ने उनीहरुको माग छ नि ?
यसमा सर्वप्रथम त क्वालिटीको उत्पादन हुनुप¥यो । विदेशी औषधि कम्पनीका औषधिहरुसँग प्रतिस्पर्धामा आउन सक्नुप¥यो । जसरी विदेशी औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधिहरु नेपालमा आउँछन्, त्यसैगरी स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले विदेशमा पठाउन सक्ने कि नसक्ने ? यो प्रश्न पनि स्वभाविक रुपमा उठ्छ । अर्को, हाम्रो उत्पादन बढी छ तर बाहिरबाट आएर हाम्रो उधोगहरु धरासायी हुने अवस्था आयो भने हामीसँग एन्टीडम्पिङ कार्यविधीहरु छन्, त्यो लागु गरेर पनि हामी रोक्छौं ।
तर, उहाँहरुको हामीलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन छ कि छैन्, आवश्यकता पूर्ति हुन्छ कि हुँदैन ? जस्तोः तरकारीकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली किसानको तरकारी बिक्री भएन तर भारतबाट तरकारी आयात भयो भनेको सुनिन्छ । साँच्चिकै नेपालमै त्यो आवश्यक तरकारी पूर्ति हुन्छ कि हुन्न ? अहिले कोभिड—१९ को बीचमा त होटलहरु बन्द थिए, यहाँ सहरको जनशक्ति गाउँ गएर बस्यो त्यसकारण हाम्रो आवश्यकता कम भयो । त्यो बीचमा पनि यहाँ अभाव सिर्जना हुन थालेपछि हामीले त व्यवसायीलाई ल्याउ भन्नुप¥यो । गाउँको उत्पादनलाई सहरसम्म कसरी ल्याउने भन्ने कुरा उधोग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र होइन् ।
तापनि हामीले कसरी सहज बनाइदिने भनेर काम गरिरहेका छौं । कृषि मन्त्रालय, सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग समन्वयमा हामीले सहकारी संघसँग समन्वय गरेर त्यो मार्फत गाउँको उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने प्रयत्न गरेको हो । हाम्रो उत्पादनहरु हामीलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन भएपछि त्यसलाई प्रतिबन्ध त लगाउन मिल्दैन्, हामीसाफ्टा, विश्व व्यापार संगठनलगायतमा आवद्ध छौं । हामीले एन्टीडम्पिङ ऐन लगाउने र भन्सार वृद्धि गरिदिनेसम्मका उपाय मात्र हुन सक्छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थमा पनि सरकारी नियमन नपुगेको भनिन्छ नि ?
कहीँ केही कमी छ भने त्यो वाणिज्य विभागलाई हामी निर्देशन दिन्छौं । सूर्तिजन्य पदार्थमा स्टीकर छ/छैन कति प्रतिशत छ सबै हेर्ने काम उसको नै हो । हामीले सबैतिर ध्यान दिन प्रयत्न गरेका छौं । मैले अघि पनि भने हामीसँग जुन खालेको जनशक्ति छ, त्यो कम छ । त्यसले सबैतिर भ्याइरहेको छैन । त्यसका लागि मन्त्रालय गृहकार्य गरिरहेको छ । जनशक्ति बढाउनेतिर पहल भइरहेको छ । यो बीचमा त हामीले संघीय मामिला मन्त्रालयमा जगेडामा रहेका कर्मचारीलाई पनि तानेर काममा लगायौं । यसमा संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि सहयोगी भूमिका खेल्यो । सबै मन्त्रालयको समन्वयमै आपूर्तिजन्य कुरादेखि अनुगमनसम्मका कामहरु राम्रैसँग भइरहेका छन् ।
होटल तथा रेष्टुरेन्ट अनुगमनको कुरा पनि बेला—बेला मात्रै उठ्ने गरेको छ नि ?
यसबारेमा हामीले खाद्य प्रविधी तथा गुणस्तर विभागसँग पनि समन्वय गरेर वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयुक्त टिम जान्छ । त्यसले खान योग्य छ कि छैन, सरसफाइ छ कि छैन, ट्वाइलेटहरु सफा छ कि छैन हरेक चीज हेर्छ । त्यसको मापदण्ड पनि छ, त्यो मापदण्डअनुसार भए नभएको पनि अनुगमन गर्छ । मापदण्डअनुसार छैन भने पहिलो पटक उनीहरुलाइै सचेत बनाउँछ, सचेत बनाउँदा बनाउँदैं पनि फेरि दोहो¥यायो भने कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ ।
