२०८० चैत्र १६, शुक्रबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता / विचारदाँत/मुख स्वास्थ्यः नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने प्रमुख सवालहरू

दाँत/मुख स्वास्थ्यः नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने प्रमुख सवालहरू


‘स्वास्थ्य नै धन हो’ यो भनाइ हालको अवस्थामा बिरामी भएर लाखौं रुपैयाँ अस्पतालमा बुझाउँदा पनि ‘न जन न धन’को अवस्थामा पुगेका नागरिकहरुले स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । दैनिक गुजारा चलाउन विदेशिनुपर्ने स्थिती, स्वास्थ्योपचारका लागि घरखेत नै माया मार्नुपर्ने अवस्था तथा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुमा बढिरहेको महंगीले चल्नै धौ–धौ भइरहेको स्थितीमा आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ भन्नेतर्फ त ध्यान नै गइरहेको हुँदैन् । रोगले ग्रस्त भइसकेपछि आफ्नो शरीरले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न नसक्ने भएपछि केही उपाय नलागेर अस्पताल पुग्ने बिरामीहरुको जनसंख्या पनि उच्च छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका बेथिती नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कमिसनखोरी नियन्त्रण तथा आधुनिक उपकरणहरुको उपलब्धता र कार्यन्वयनको क्षेत्र र नीति निर्माणमा राज्यको ध्यानाकर्षण बढ्ने हो भने मात्रै बलियो अर्थतन्त्र र मेरुदण्ड खडा गर्न सम्भव देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा क्षमतावान जनशक्ति, जनचेतना तथा आवश्यक स्रोत र उपकरणको उचित व्यवस्था र व्यवस्थापनले स्वास्थ्यसँगको गुणस्तरलाई बढाउन मद्धत पु¥याउँछ ।

लेखक म, स्वयंम दन्तचिकित्सक हुँ । जसले देशको केन्द्रदेखि दुर्गमसम्म रहेका अस्पतालहरुमा पनि काम गर्ने अवसर र अनुभव पाएको छु । यसक्रममा जनमानसले पाएको स्वास्थ्य सुविधा तथा भोगेका समस्याहरु, सेवा प्रवाहको गति तथा अव्यवस्थित कार्यप्रणाली र आम जनमानसबाट गरिने अपेक्षाका विषयहरुलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर मिलेको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था विगतका दिनहरुमाभन्दा केही माथि उठेको छ । तर, समग्र विकासक्रम हेर्दा अन्य देशको तुलनामा हामी निकै पछाडि रहेको आँकडा पाउन सकिन्छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कम, शिक्षित वर्ग, सहर केन्द्रित हुने प्रवृत्ति र विदेशिने क्रम बढिरहेकोले परिवार, समाज, टोल र देशको अवस्था उकासिने सम्भावना कम देखिन्छ ।

नेपालको दन्त स्वास्थ्य (मुख स्वास्थ्य) को अवस्था हेर्ने हो भने यसमा ६ महिनेदेखि प्लस टु पश्चात पनि ८ वर्षभन्दा बढी समय दिएर दक्षता र विशेषज्ञता हासिल गरेका जनशक्ति रहेका छन् । जसमा यी सम्पूर्ण जनशक्ति उपचारका क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । दक्षताका आधारमा केही जनशक्तिलाई दुर्गमदेखि सहरीक्षेत्रका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा जनचेतना तथा प्रिभेन्सनका कार्यक्रमहरु अघि बढाउन सकेमा दन्त स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणमा मद्धत पुग्नेछ ।

नेपालका संघीय, प्रान्तीय र प्रतिष्ठान अस्पतालहरुमा दन्त सेवा दिने उद्धेश्यले खोलिएका हेल्थ डेस्क र त्यस सम्बन्धित जनशक्तिको दरबन्दी तथा स्रोतहरु क्यूरेटिभतर्फ मात्रै केन्द्रित छन् । फलस्वरुपः अत्यन्तै खर्चिलो उपचारको सुविधामात्रै जनताले उपभोग गर्ने मौका पाएका छन् । समस्या नै आउन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानी, दाँत÷मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी तथा सचेतनासहितका कार्यक्रमहरु उपलब्ध नहुँदा आम जनमानसले दन्त स्वास्थ्यलाई त्यति प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् ।

दाँत दुःखेर आएको बिरामीलाई दाँत निकालेपछि आउने जटिलता, दाँत सम्बन्धि आउने समस्याका कारणहरु, दाँत सम्बन्धी उत्पनन्न हुने समस्यालाई न्यूनीकरण कसरी गर्नेलगायतका विषयलाई समावेस गर्न निश्चित डेस्क सिर्जना गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने राज्यको नितान्त आवश्यकता तथा दायित्व हो ।

प्रत्येक जिल्लाहरुमा जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरिएको छ । तर, त्यसमा दाँत स्वास्थ्य सम्बन्धि तयार भइसकेका जनशक्तिको सही प्रयोग र उचित स्थान उपलब्ध नभएकोले जनशक्तिको आर्जित ज्ञान अनुपयोगी हुने तथा जनताले आवश्यक सुविधा नपाउने अवस्था छ । हिजोका दिनमा मुख्य–मुख्य सहरहरुमा २–४ वटा दन्त अस्पताल रहेको हाम्रो देश वर्तमानसम्म आइपुग्दा सहरका गल्ली र गाउँघरका पाखा–पखेरामा समेत सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्थालाई पनि नकार्न भने सकिँदैन् ।

के हुनुपर्थ्यो ?

  • राजनितीक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, विषय विशेषज्ञहरुबीचको सहकार्यमा उचित नीति–निर्माण, कार्य तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड ।
  • जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुमा दन्त शिक्षा र जनचेतनाका लागि तहगत दरबन्दीको व्यवस्था ।
  • दाँत/मुखको उपचार खर्चिलो हुने भएकाले प्रत्येक सरकारी अस्पतालहरुमा छुट्टै डेस्क (युनिट) खडा गरी दाँत सम्बन्धी समस्याहरु/सावधानीका उपायलगायतका विषयमा जानकारीमूलक सन्देश प्रवाहमा प्राथमिकता ।
  • ओपीडी समयबाहेकका समयमा न्यून शुल्कमा पेइङ ओपीडी सुविधाको व्यवस्था ।
  • दन्त सेवाका लागि राज्यका तर्फबाट वार्षिक उत्पादन गरेका जनशक्तिको तहगत कार्य विभाजन ।
  • सहज, भरपर्दो र कम आर्थिक भार पर्ने जनचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा दुर्गम तथा सहरमा सेवा सुविधाको उपलब्धता ।
  • अनाधिकृत, निश्चित मापदण्ड र बिना प्रमाणपत्र सञ्चालनमा आएका संस्थाहरुलाई छानविन तथा खारेज ।

तसर्थ, राज्यद्धारा सञ्चालित विभिन्न कलेज र विश्वविद्यालयहरुबाट वार्षिक उत्पादित जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन र जनताको पहुँचमा स्वास्थ्यको सर्वसुलभतातर्फ विशेष जोड दिनसकेमा देशको आर्थिक तथा सामाजिक दुई तर्फी दिगो लाभ हुनेमा दुईमत छैन ।


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता / विचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ