२०८१ असार ९, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठकर्णाली प्रदेशसुर्खेत कारागार पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीबिहीन

सुर्खेत कारागार पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीबिहीन

सामान्य स्वास्थ्य समस्या पर्दासमेत कैदी–बन्दीलाई कर्णाली प्रदेश अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता


जुम्ला—देशभरका सबै कारागारमा कैदी–बन्दीको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको छ । सुर्खेत कारागार भने पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीविहीन हुँद कैदी–बन्दीको उपचारमा समस्या सिर्जना भएको छ ।

कारागारमा सिअहेब चार/पाँच/छ औं तहको दबरन्दी छ । तर, वि.सं. २०७६ सालदेखि कारागार स्वास्थ्यकर्मीबिहीन बनेको हो । ०७६ सालमा दरबन्दीमा काम गरिरहेका पर्शुराम खड्काको स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन ।

आफूहरुलाई सामान्य टाउको दुखेपनि प्रदेश अस्पताल जानु परेको कैदी प्रकाश सुनारले गुनासो गरे । ‘कहिले टाउको दुख्छ । कहिले पेट दुख्छ । यति हुँदा पनि प्रदेश अस्पतालमै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी भए हामीलाई सामान्य बिरामी हुँदा तत्काल उपचार हुन्थ्यो । स्वास्थ्यकर्मी भए त हप्ता–हप्तामा चेकजाँच हुन्थ्यो । यहाँ त चेकजाँचका लागि बिरामी नै हुनुपर्ने हुन्छ ।’

पाँच वर्षदेखि दरबन्दीमा खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी नआउँदा सामान्य चेकजाँचका लागि पनि कैदी/बन्दीहरु प्रदेश अस्पताल सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला कारागार व्यवस्थापन कार्यालयकी प्रशासक लक्ष्मी खरेलले बताए ।

‘पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी परिपूर्ति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कैदी/बन्दीको सामान्य चेकजाँच गर्न पनि प्रदेश अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ,’ प्रशासक खरेलले भने, ‘पहिलेका स्वास्थ्यकर्मी समायोजनपछि स्थानीय तहमा गएपछि विभागबाट खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित नै हुनुभएको छैन ।’

कैदी÷बन्दी सामान्य बिरामी हुँदा अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएकोले यस विषयमा कारागार व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग र गृह मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराएको प्रशासक खरेलको भनाइ छ । तर, हाजिरी हुन नआएका स्वास्थ्यकर्मी अन्य प्रदेशको भएका कारण विभिन्न निकायबाट ताकेता गर्दासमेत अटेर गरेर बसेको बुझिएको छ । कारागार प्रशासनले भने कैदी/बन्दी बिरामी हुँदा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्रदेश अस्पताललगायतका अस्पतालमा उपचार गर्ने गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), वीर अस्पतालका सिअहेब अधिकृत छैठौं रामेश्वर चौधरीलाई खटाइएको थियो । तर, उनी पाँच वर्षसम्म पनि जिल्ला कारागारमा हाजिर भएका छैनन् । अहिले उनी कहाँ कार्यरत छन् भन्ने विषयमा समेत कारागार प्रशासन बेखबर छ ।

जिल्ला कारागारमा ०८१ जेठ २१ गतेसम्म विभिन्न मुद्दाका ३ सय ८४ पुरुष र ३५ महिला कैदीबन्दी रहेका छन् । जसमा एक जना आश्रित बालिका समेत छन् । ७० जना पुरुष र ३० जना महिला गरी १० जना क्षमता भएको कारागारमा ४ सय १९ जना कैदी/बन्दी छन् ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला र मुगु जिल्लामा अझै कारागार छैन । कारगार भएका आठ जिल्लामध्ये सुर्खेतबाहेक अन्य सबै ठाउँमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयुक्त टोलीले ०८० चैत ३० गते कारागारको अनुगमन गरेको थियो । जसबाट स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदी÷बन्दीले भोगेको समस्याका विषयमा समेत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कैदी÷बन्दीलाई टेलिफोन, पुस्तकालय र खेल सामग्रीको व्यवस्थापन भएपनि खानेपानी, खेलमैदान, विद्युत अभाव, क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी रहँदा एउटै कोठामा ५२ जनासम्म कोचिएर बरण्डामा समेत सुत्ने गरेको र शौचालयमा लाइन लाग्नुपर्नेजस्ता समस्याहरु औंल्याइएको थियो ।

राज्यले सिर्जना गरेको दरबन्दी अनुसार कारागारमा कर्मचारी नहुनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । ‘एक सय जनाको क्षमता रहेको कारागारमा चार सय बढी मान्छे राखिएको छ । त्यसैमा पनि बिरामी भए तत्काल प्राथमिक उपचार गर्न समेत ठूला अस्पतालको भर पर्नुपर्ने कुरा मानव अधिकारका दृष्टिकोणले सकारात्मक देखिदैन्,’ संयोजक सुवेदीले भने, ‘यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।’

कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसको समाधानका लागि इन्सेकले समेत सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गरेको संयोजक सुवेदीले बताए ।


क्याटेगोरी : कर्णाली प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ