विराटनगर– विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटलले सरकारले तोकेको भन्दा ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बढी शुल्क विद्यार्थीसँग असुल्ने गरेको पाइएको छ । एमबीबीएस अध्ययनका लागि सरकारले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । तर, नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस तहका विद्यार्थीसँग भने ४७ लाख ९० हजार रुपैयाँ असुल्दै गरेको पाइएको हो ।
सरकारको निर्णयलाई समेत वेवास्ता गरि उक्त मेडिकल कलेजले १२ औं ब्याचका एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूसँग मनपरी शुल्क असुली गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावक मारमा परेका छन् । नोबेल मेडिकल कलेजले सार्वजनिक गरेको शुल्क निर्धारण अनुसार विद्यार्थीसँग चार किस्तामा ४७ लाख ९० हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेको पाइएको छ । जसअनुसार सुरुमा विद्यार्थी भर्ना हुँदा २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
विद्यार्थी भर्ना भएपछि पहिलो किस्ता २०७५ असोज १ गते भित्रमा ७ लाख ९८ हज ३ सय ३३ रुपैयाँ कलेज प्रशासनमा बुझाइसक्नुपर्ने मापदण्ड तय गरेको थियो । तोकिएको मितिमा विद्यार्थीले शुल्क बुझाउन सकेन भने चर्को जरिवना असुल्ने गरेको समेत पाइएको छ । यसैगरि दोस्रो किस्ता २०७६ असोज १ गते ७ लाख ९८ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ र तेस्रो किस्ता २०७७ असोज १ गते ७ लाख ९८ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ बुझाइसक्नुपर्ने कलेजको नियमे छ । नोबेलले तोकेको ४७ लाख ९० हजार बाहेक पनि छुट्टै विभिन्न शिर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको एक विद्यार्थीले बताए ।
नोबेलमा २०७४÷७५ का ३७ जना र २०७५÷७६ का ४१ जना नेपाली विद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनरत छन् भने भारतीय विद्यार्थी पनि यहाँ अध्ययन गरिरहेका छन् । नाम नबताउने सर्तमा एमबीबीएस अध्ययरत एक विद्यार्थीले दिएको जानकारी अनुसार नोबेलले ४७ लाख ९० हजार बाहेक पनि विभिन्न शिर्षकमा एकजना विद्यार्थीबाट पाँच वर्षमा १३ लाख रुपैयाँ थप अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको छ ।
पाँच वर्षको होस्टेलको ५ लाख, कलेजले लिने आन्तरिक शुल्क एकपटकको १ लाख, इन्टरसिप वार्षिक २ लाख ४० हजार र शिक्षा कर शुल्क भन्दै कूल लागतको १० प्रतिशत लिने गरेको ती विद्यार्थीले बताए । ‘कलेजले तोकेको बाहेक पनि अतिरिक्त शुल्क बुझाउन सकिएन भने परीक्षाबाट बन्चित गराउने धम्की कलेज प्रशासन दिने गरेका छन्,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘तोकेको मिति भित्र भनेको जति पैसा बुझाउन सकिएन भने चर्को जरिवाना पनि लिने गरेको छ । कतिपयको घर नजिकै हुँदा पनि
होस्टलमै बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएर पैसा असुल्ने गरेको छ ।’ नोबेल मेडिकल कलेजको सञ्चालक सुनिल शर्मालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन बारम्बार सम्र्पक गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
यस अघि पनि नोबेलले ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’ अध्ययरत विद्यार्थीहरूसँग जरिवनाको नाममा चर्को शुल्क लिने गरेको थियो ।
कोरोना महामारीको कारण शुल्क समयमा बुझाउन नपाएका विद्यार्थीहरूसँग कलेजले चर्को जरिवाना असुली गर्ने गरेको थियो । उक्त समाचार सार्वजनिक भएको कारणले चौतर्फी रूपमा कलेजको आलोचना र दबाव सृजना भएपछि बिलम्ब शुल्क नलिने निर्णय गत २८ कार्तिकमा गरेको थियो । यस अघि समयमा शुल्क बुझाउन नसक्दा नोबेल मेडिकल केलेजले विद्यार्थीहरूसँग १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको पत्र फेला परेको थियो ।
आयोगको निर्देशन नोबेलले टेरेन, विद्यार्थी आन्दोलित
चकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको पैसा फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन नोबेल मेडिकल कलेजले अस्वीकार गरेको छ । आयोगले दिएको निर्देशन केलेजले वेवास्ता गरेपछि एमबीबीएस तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
आयोगले कार्यकारी समितिको गत मंसिर १९ को निर्णय अनुसार एमबीबीएस तह अध्ययनरत विद्यार्थीले बुझाएको ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तै, आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन नोबेललाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कलेज दैनिक दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना थप्दै आएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
कलेजले आयोगे तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै नोबेलमा अध्ययनरत २०७४/७५ का ३७ जना र २०७५/७६ का ४१ जना विद्यार्थीले आयोगमा दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले तोकिएभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न १९ मंसिरमा निर्देशन दिएको थियो । १२ औं ब्याचका विद्यार्थीले अन्तिम किस्ता गत कात्तिकमा बुझाउनुपर्ने भए पनि उनीहरुले आयोगको निर्णय पर्खेर बसेकाले अन्तिम किस्ता बुझाउन बाँकी रहेको विद्यार्थीहरुको भनाई छ । ‘हामीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा ४९ लाख रुपैयाँ बढी बुझाइसकेका छौँ । त्यही भएर हामीले बुझाएनौँ,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘अहिले दैनिक हामीलाई दुई हजार रुपैयाँको दरले कलेज प्रशासनले जरिवाना थप्दै मानसिक तनाव दिन्छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बोधार्थ पठाएको आधारमा विद्यार्थीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सहजीकरणका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच छलफल गर्ने वातावरण नपाएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । ‘हामीले कलेजमा बढी बुझाएको शुल्क, बुझाउन बाँकी रहेको अन्तिम किस्तामा समायोजन वा फिर्ता गर्न कलेज प्रशासनलाई भनेको हांै,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘तर कलेज प्रशासनले शुल्क फिर्ता दिँदैन, टर्चर मात्रै दिन्छ ।’
आयोगका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई परिपत्र गरेसँगै सो निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि विद्यार्थीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुरोध गरेका छन् ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलाले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आएको पत्र अनुसार नोबेल मेडिकल कलेजलाई पत्रचार गरिसकेको बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आएको पत्रअनुसार नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिनु भनेर हामीले नोबेल मेडिकल कलेजलाई पत्रचार गरेका छौं,’ पजिअ निरौलाले भने, ‘हामीले तीन पटक पत्रचार गरेका छौं । तोकिएको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिए प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही हुने जानकारी पनि गराएका छौं ।’ विद्यार्थी र कलेज प्रशासनका सम्बन्धित पक्षलाई राखेर आइतबार छलफल गर्ने उनले बताए ।
