काठमाडौं–सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
कोभिड-१९ को नियन्त्रण, उपचार र रोकथामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिल खोलेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले सबै सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा कोभिड-१९ निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरेको जानकारी अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा दिएका छन् । एक सयभन्दा बढी शैय्याका अस्पतालहरुले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्लान्ट स्थापना गर्न आयवश्यक उपकरण ढुवानी गर्दा लाग्ने मूल्य भन्सार अभिवृद्धि करमा छुट दिइएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको स्वास्थ्यको बजेट र मुख्य कार्यक्रमको हाइलाइट
१. काेभिड-१९ का बिरामीका लागि चाहिने एचडियु, आईसीयु, भेन्टिलेटर, टेष्ट किट लगायतका कोभिड उपचार सामाग्रीलाई ४ अर्ब
२. कोभिड-१९ विरुद्धको खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड
३. अस्पताल नभएका पालिकाहरुमा अस्पताल खोल्न ६ अर्ब ५० करोड
४. विमा कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ५० करोड
५. केन्द्रमा ३ सय बेड र प्रदेशमा ५० बेडको सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका लागि १ अर्ब ३० करोड
६. क्षयरोगमुक्त पालिका घोषणा गर्ने
७. चिकित्सा विज्ञान राष्टिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को दुवाकोट प्रोजेक्टलाई राष्टि गौरवको योजना तोकेर ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने
८. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सुविधा शतप्रतिशत वृद्धि
९. १०० वेड माथिका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट अनिवार्य गर्ने, निजी र सामुदायिक अस्पताललाई ५० प्रतिशत अनुदान
१०. सरकारी अस्पतालमा कोभिड-१९ परीक्षण र उपचार निःशुल्क
विस्तृतमा बजेटमा अरू के छ ?
- कोभिड अवधिभर अक्सिजन उत्पादनमा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट
- उपचारमा जनशक्ति अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसीपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने गरी एक वर्ष करारमा सेवामा लिइ अस्पतालमा खटाइने
- अन्तर्राष्टिय विमानस्थल र सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क र होल्डिंग सेन्टर स्थापना गरिने
- कोभिड-१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिमा भन्सार छुट
- सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर, कन्ट्याक्ट टेसिंग, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधी उपकरण नियमित आपूर्ति गरिने
- कोभिड १९ संक्रमित भएर घरमा उपचाररतको उपचार, परामर्शका लागि घुम्ती सेवा र कल सेन्टर सञ्चालन गरिने, मनोपरामर्श र आपतकालीन सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने
- कोभिड १९ को उपचारका लागि सेन्टल कमाण्डको अवधारणा कार्यन्वयनमा ल्याइने
- विशेषज्ञ चिकित्सक, आईसीयु, भेन्टिलेटरको नियमित रुपमा सार्वजनिक जानकारी गर्ने व्यवस्था
- कोभिड १९ विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता कोभिड अवधिसम्म नियमित
- कोभिड १९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड
- आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गरिने
- सरकारद्धारा उपलब्ध गराइदैं आएका ७० प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध गराइने
- औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड
- विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जायमर्स, इस्पाइल इन्जुरी हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल इनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र १४ वर्षमुनिका बालबालिका र ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार सुविधा निरन्तरता । यसका लागि २ अर्ब १० करोड बिनियोजन
- सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुती तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइने
- दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसुति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधीको सुविधासहितको मातृ प्रतीक्षागृह सञ्चालन गरिने
विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पत्तिका लागि आईभीएफ सेवा विस्तार गरिने
- आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि ३९७ स्थानीय तहका ५, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने । बाँकीमा आगामी वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिने । यसका लागि ६ अर्ब १५ करोड
- स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यका लागि बजेट । बालबालिकालाई बिसीजी, पोलियो, डिपीडी, दादुरा, टाइफाइडलगायतका १५ प्रकारका खोप निःशुल्क प्रदान गरी आगामी वर्षभित्र पूर्ण खोपयुक्त देश बनाउन बजेट । ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई आगामी वर्ष खोप दिइने ।
- अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथै टेलिमेडिसिन, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसुति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित पुनस्थापनामार्फत आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित गरिने ।
- मुलुकभरका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंमसेविकालाई प्रदान गरिदैं आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार
आगामी दुई वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त गरिने । मलेरिया, क्षयरोग, एडस तथा यौनजन्य र कुष्टरोग नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ४६ करोड बिनियोजन
- उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मिर्गौला रोग र क्यान्सरलगायतका नसर्ने रोगको निदान तथा उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना, स्तरोन्नती र विस्तार गरिने
- ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब, रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एक पटक निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था
- आगामी वर्ष तीन प्रदेशका ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम चलाइने
- सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अस्पतालमा कम्तिमा एउटा सरकारी नियमित रुपमा विशेषज्ञ सेवासहितको स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
- ५० शैय्याभन्दा बढीका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एउटा आफ्नो क्षेत्रभित्र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
- २ सय शैय्याभनदा बढीका सामुदायिक र निजी अस्पतालमा मानसिक रोगको उपचारका लागि न्यूनतम १० शैय्या छुटाउनुपर्ने
