दुइ वर्षअघि जव कोरोना महामारीले संसार आक्रान्त भइरहेको समय थियो, विश्वका भ्याक्सीन उत्पादक कम्पनीहरु कोभिड १९ विरुद्धको भ्याक्सिन बनाउने तयारीमा थिए । त्यो समयमा नै संसारका धेरै देशहरुका भ्याक्सिन प्राप्तिका आवाजहरु भ्याक्सिन उत्पादन हुने देश, उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुमा पुग्न नसक्ने आकलन गरीएको थियो । र, आर्थिक रुपमा बलिया समृद्ध देशहरुले आफ्नो पुँजीको प्रभावबाट उत्पादक कम्पनीहरुलाई अग्रिम बुकिङ गरी आफ्नो देशका जनतालाई मात्र भ्याक्सिन सुरक्षित गरेर गरिब र पिछडिएका देशहरु भ्याक्सिन उपलब्ध गर्ने अधिकारबाट बन्चित गराउन सक्छन् भन्ने आँकलन त्यही समयमा नगरीएको होइन ।
त्यो आँकलनपछि उत्पन्न हुन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै त्यस्तो हुन नदिनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको अगुवाइमा कोभ्याक्सको संरचना बनाइयो । यसले संसारका अति गरिब, अति अविकसित, र विकासशील देशहरुलाई पत्राचार पनि ग¥यो ।
कोभ्यासक्सले नेपाललाई प्राथमिकता नम्बर ५ मा राखेको छ । कोभ्याक्सले नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने भ्याक्सिन उपलब्ध गर्ने भनेर पत्राचार पनि ग¥यो । र, त्यसका लागि उसले ३ लाख ४८ हजार डोज भ्याक्सिन पनि पहिलो चरणमा दियो । दोस्रो चरणमा जापान सरकार मार्फत १४ लाख थप खोप भर्खरै मात्र दिन सकेको छ ।
जतिवेला कोभ्याक्स बन्यो त्यतिबेला विकासशील र कम विकसित देशका वैज्ञानिकहरु संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)को अर्को संरचनाको आवाज शक्ति राष्ट्रहरु (स्रोत र उत्पादनका हिसाबले भ्याक्सिन उत्पादनमा कब्जा जमाइरहेका)ले आवाज सुन्ने छन् त भन्ने बहस गरिरहेका थिए ? के यो कोभ्याक्सको कार्ययोजना लागु हुनेछन् त ? भन्ने प्रश्न त्यही समयमा उठिरहेको थियो ।
नेपालले त्यतिबेला कोभ्याक्सको मात्रै भर नपरेर अब कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । कुटनीतिक पहल पनि ‘मल्टील्याट्रल’ क्षेत्रबाट मात्रै सम्भव छैन, त्यसलाई ‘बाइल्याट्रल’ क्षेत्रबाट नागरिकदेखि राष्ट्रप्रमुख र सबै संलग्न हुनुपर्छ भनेर पहलहरु थाल्यो । त्यो पहलको पहिलो सुरुवात थियो—भारतबाट अनुदानको १० लाख डोज आउनै लाग्दा भारत र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको छलफल । जसमा नेपालले कोभ्याक्सअन्तर्गत आउने भ्याक्सिनले मात्र नपुग्ने भएकोले ‘फेयर मार्केट प्राइस’बाट भ्याक्सिन किन्ने प्रस्ताव भारतसँग राखेको थियो ।
दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीचको छलफलमा नेपालले भारतकै भाउमा दिएमा पनि यो बेलाको सहयोगको उच्च सम्मान गर्ने कुरा राख्यो । त्यसपछि भारतबाट २० लाख कोभिशिल्ड खोप किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । जसमध्ये ४ डलरमा किनिएको १० लाख नेपाल आयो । त्यसपछि १० लाख खरिद गरेको आउनै बाँकी थियो ।
खरिद गरेको २० लाख डोज भ्याक्सिनमध्ये १० लाख नआउँदैं ‘भ्याक्सिन राष्ट्रियता’ सुरु भयो । भारतमा भ्याक्सिन निर्यात विरुद्ध अदालतमा मुद्दा प¥यो । त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले भारतका जनतालाई नपुगेसम्म भ्याक्सिन निर्यात नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि नेपालले बुक गरेको १० लाख भ्याक्सिन आएन । कोभ्याक्सअन्तर्गत कुरा भएको भ्याक्सिन पनि आउन सकेको छैन । नेपालमात्र नभएर अन्य देशहरुले पनि ३ करोड भ्याक्सिन बुक गरेको थियो, जुन आइपुगेको छैन ।
सबै निकाय मिलेर किन्न पहिले नै प्रक्रियासहित लागेको हो । तर, उत्पादक कम्पनीले नै सम्बन्धीत देशका आफ्ना जनतालाई पु¥याउनको लागि परे । त्यसपछि केही देशहरुले ‘डोज सेयरिङ’ गर्ने विकल्प निकाले । पहिला कोभ्याक्स ल्याइयो । कोभ्याक्सअन्तर्गत कम विकसित देशमा सस्तो र निःशुल्क खोप प्रदान गर्ने उद्देश्यले संस्था बनाइयो । त्यहाँ न्यायिकताको कुरा, आइएचआरको सिद्धान्त पनि प्रतिपादन भयो । तर, पछिल्लो पटक ‘डोज सेयरिङ’अन्तर्गत अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले ८० मिलियन डोज अन्य देशलाई दिने घोषणा गरे । उनले अफ्रिका र एसियाका केही देशहरुमा उपलब्ध गराउने बताए । त्यसलाई पछि थपेर १२ करोड डोज निःशुल्क ‘डोज सेयरिङ’ गर्ने भनेर आयो । ‘डोज सेयरिङ’ कन्सेप्टको नेतृत्व अमेरिकाले ग¥यो ।
यो एक प्रकारले ‘खोप साम्राज्य’ को नया रणनिती भएको बहस सुरु भएको छ । यसले खोप साम्राज्य आउन खोज्यो कि ? भन्ने बहसहरु विश्वभर चलिरहेका छन् । राष्ट्रियताबाट सुरु भएको खोप राजनीति अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैं गयो । कोभ्याक्सलाई ब्याक गरेर ‘डोज सेयरिङ’बाट अघि बढ्यो—अमेरिका । उसले १ सय २० मिलियन डोज फ्रिमा दिने त्यसपछि कस्ट सेयरिङमा जाने कुरा अगाडि बढायो । फाइजर कम्पनीले उत्पादनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अमेरिकाले ठूलो धन राशी खर्च ग¥यो । र, अहिले वर्षमा २ अर्ब डोज क्षमता विकास गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ ।
अमेरिकाले ‘डोज सेयरिङ’ ल्याएर ‘कोभ्याक्स’ कमजोर हुन पुग्यो । कोभ्याक्स कमजोर हुनु भनेको आईएचआरमा अमेरिकाले प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिनु हो । यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले पनि प्रश्न नगर्नु प्राविधिक लाचारीपन हो । ‘डोज सेयरिङ’को माध्यमबाट फाइजरको क्षमता अभिवृद्धि गरी अब कस्ट सेयरिङमा गैसकेको छ । यसबाट के भएको छ भने आईएमएफ र विश्व बैंकबाट सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने किनकी अहिले आर्थिक क्रियाकलाप भएको छैन, त्यसकारण पश्चिमी देशहरु अहिले गरिब देशलाई ऋण दिएर भ्याक्सिन दिने र त्यो ऋणमा के बेच्ने भने त आफ्नै मुलुकको खोप बेच्ने रणनितीमा पुगेका छन् ।
नेपालले पनि विश्व बैंकबाट सहुलियत दरमा ऋण सुनिश्चित गरेको छ । ५० लाख जेएण्डजे, ४० लाख फाइजर र ४० लाख मोडर्ना खोप कस्ट सेयरिङबाट किन्ने भएको छ । यसको अर्थ यो हो कि नेपालमा आउने ऋण छ, त्यो पहिला ३० प्रतिशत पछि ८० प्रतिशत गरी १ सय १० मिलियन अमेरिकन डलर उतैबाट मिलाउने गरी बैंक बिचौलिया बनेर अमेरिकाकै पैसा अमेरिकालाई नै गयो । नेपालले ब्याज तिर्ने भन्ने हिसाबले गयो । यो अभ्यास नेपालमा मात्रै होइन्, संसारभरका अति कम विकसित र गरिब मुलुकहरु नै प्रयोग भयो ।
कोभिड—१९ बाट विश्व नै आक्रान्थ बनेका बेला अमेरिकाले खोप राष्ट्रियता, विश्व स्वास्थ्य र विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने गएको असरबाट कतै विश्व स्वास्थ्य साम्राज्यवाद स्थापित गर्न खोजेको हो कि भन्ने पनि एकथरिको आशंका छ । विश्व बैंकको ऋणको ब्याज १.८ प्रतिशतमा दिइएको छ । एउटा पाटोबाट हेर्दा यसरी विश्व अर्थतन्त्रका हिसाबले ऋण आयो तर त्यही गयो ।
अर्कोबाट हेर्दा चीनले पनि आफ्नो उत्पादन क्षमता वृहत रुपले बढाइरहेको छ । यसले पनि एसिया र अफ्रिका आफ्नो पकड भएको देशमा भ्याक्सिन इकोनोमी फैलाउदैंछ । बिआरआईअन्तर्गत चीनले निःशुल्क खोप दिदैं छैन । ती देशहरुलाई एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराएर त्यसबाट खोप उपलब्ध गराउने रणनीतिमा चीन अगाडि बढिरहेको छ । यी दुवै शक्तिशाली राष्ट्रको अवधारणा उस्तै हो । यसले पनि १.५ प्रतिशत ब्याजमै ऋण उपलब्ध गराएर खोप दिने हो ।
नेपालले रेडबुकमा बजेट बिनियोजन गरेर खोप किनेको हो । खोपका लागि २६ अर्ब छुट्याइएको छ । अब ४० लाखको पैसा पठाइसकिएको र खोप पनि आइसकेको छ । अब थप ६० लाख डोज आउने क्रममा रहेको छ । त्यो बिआरआईअन्तर्गत एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकबाट सफ्ट लोनमार्फत आउन सक्छ । यसरी हेर्ने हो भने चीन र अमेरिका दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरुले भ्याक्सिन राजनीति गरिरहेका छन् । ‘पोलिटिकल इकोनोमी इन भ्याक्सिन’मा चीनले बीआरआई नीतिअन्तर्गत एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकबाट प्रभाव जमाइरहेको छ भने अमेरिकाले विश्व बैकबाट प्रभाव जमाइरहेको छ ।
अब इकोनोमी कहाँ गएर समावेस भैरहेको छ भने पछिल्लो पटक भ्याक्सिनमा । नेपाललाई झण्डै ५ करोड जति भ्याक्सिन आवश्यक पर्ने अनुमान छ । जसमा १ करोड ७ लाख(केही समय अगाडीको तथ्यांक) जति आइसक्यो । अझै ४ करोड चाहिन्छ । जुन १८ वर्षभन्दा माथिकालाई हो । १८ वर्षभन्दा तलपनि जान सक्छ । भनेपछि साढे ६ करोड खोप नेपाललाई चाहिन्छ । भ्याक्सिनको मूल्य कति थाहा नै छैन्, यसको अड्कल गरेर पनि काम छैन । नेपालमा मात्रै नभएर गरिब राष्ट्रमा यस्तो भैरहेको छ । मूल्य डिस्कलोज भएको छैन । जसले मूल्य यति भन्ने भएन । मूल्य पत्ता लाग्छ भनेर अमेरिका र चिन दुवैले केही छुट दिएरहेको जस्तो गरिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले पूर्ण रुपमा निःशुल्क खोप दिने भनिरहेको छ । एउटा खोप किनेर ल्याउनदेखि अन्य धेरै प्रक्रिया पूरा गर्दासम्म यसको मुल्य झण्डै २ हजार (सबैभन्दा सस्तो ल्याउदा) पर्न जान्छ । यदि २ हजार मूल्य पर्न जाने हो भने ६ करोडलाई दिंदा १ सय २० अर्ब रुपैयाँ पर्न जान्छ । १ सय २० अर्बको खोप सरकारले निःशुल्क दिने भन्ने कुरा गफ नै हो कि के हो ? जवकी सरकारले खोपको लागि बजेटमा २६ अर्व मात्र छुट्याएको छ । खोप किन्ने सार्वजनिक पैसा हो । २० वर्षपछि पनि अडिट हुने हुनाले अहिलेसम्म कतिमा खोप खरिद गरेको छ भनेर बाहिर नआएपनि भोलि त आउँछ ।
अहिलेको खोप सम्राज्यको प्रतिस्पर्धामा भारत आयो भने हामीलाई खोप सस्तो पर्न सक्छ । साढे ६ डलरमा भ्याक्सिन दिने भनेर घोषणा गरिसकेको छ । भारतको शहरीक्षेत्रमा भने ५० प्रतिशत नागरिकले खोप लिइसकेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रको कतिपय जनसंख्याले खोपलाई स्वीकारेको अवस्था छैन । भारत पनि खोप दिने प्रतिस्पर्धामा आइदियो भने नेपालमा त्रिकोणात्मक प्ले हुन्छ । अमेरिका आइसक्यो, चीन पहिले नै नेपालमा खोप दिइरहेको छ । अब भारतमा पनि खुल्यो पनि त्रिकोणात्मक प्ले हुन्छ । भारतमा खोप निर्यात निकटमै खुल्न सक्छ ।
