काठमाडौं—देशमा प्रति ट्याब्लेट एक रुपैयाँ पर्ने पारासिटामोलको मुल्य बढाउने वा नबढाउने बहस चलिरहेको छ । चिकित्सकहरुकाअनुसार एउटा मान्छेले सामान्यतयाः एक वर्षमा १० ट्याब्लेट पारासिटामोल प्रयोग गर्छ । जसको मुल्य हाल १० रुपैयाँ छ ।
तर, नेपालमा एक डोजको हजारौं रुपैयाँ पर्ने जीवनरक्षक औषधीको मुल्यको विषयमा भने सरकारदेखि सरोकारवालाहरुसम्म ‘तै चुप मै चुप’को अवस्थामा छन् । क्यान्सरजस्तो घातक रोगको औषधीको मुल्यमा सरकारले नै औषधी आयातकर्ताहरुलाई कुस्त नाफा कमाउने बाटो वैधानिक रुपमै खोलिदिएको तथ्य हेल्थआवाजले फेला पारेको छ ।
नेपाल सरकारले ०७२ असार २१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेको ९६ वटा औषधीको मुल्य सूचीमा कम मुल्य पर्ने औषधीको घटाएको र बढी पर्ने औषधीको मुल्य सही समायोजन नगरेको पाइएको हो । क्यान्सरजस्तो दीर्घकालीन रोगमा प्रयोग हुने अधिकांश औषधीको मुल्य उत्पादक देशको मुल्यभन्दा बढी राखिदिएको पाइएको छ ।
औषधी आयातकर्ताहरुकाअनुसार क्यान्सरका अधिकांश औषधीहरु भारतबाट आयात हुने गर्छन् । भारतबाट आएका औषधीमध्ये नेपाल सरकारले तोकिदिएको अधिकतम मुल्य भारत सरकारको राष्ट्रिय औषधी मुल्य निर्धारण प्राधिकरण तोकेकोभन्दा अत्याधिक बढी मुल्यमा बिक्री गर्ने छुट वैधानिक रुपमा नेपाल सरकारले दिएको पाइएको छ ।
जसबाट क्यान्सरका बिरामीहरु मारमा परेको विज्ञहरु बताउँछन् । भारतीय औषधी मुल्य निर्धारण प्राधिकरणले कार्बोप्लाटीन ४५० एमजीको इन्जेक्सनको मुल्य ३ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ तोकिदिएको छ । जबकी त्यही औषधीलाई नेपाल सरकारले ४ हजार १ सय ३० रुपैयाँ बेच्न पाउने अनुमति दिएको छ । नेपालमा सो मलिक्युलको २ वटा ब्राण्डको औषधी आउने गर्छ । एउटा ब्राण्डको भन्सारबाहेक २ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ र अर्को कम्पनीको १ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँमा नेपाल भित्रिएको छ ।
त्यसैगरी, साइटोसाइन एरबीनोसाइड १०० एमजी प्रतिभायल इन्जेक्स भारत सरकारले १ हजार ७ सय २० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने गरी मुल्य तोकिदिएको छ । तर, नेपाल सरकारले सोही औषधीलाई २ हजार ६८ रुपैयाँमा बिक्री गर्न छुट दिएको छ । जेम्सीटाबिन १००० हजार एमजी इन्जेक्सनको मुल्य भारत सरकारले ८ हजार ५ सय १६ रुपैयाँ तोकिदिएको छ । तर, नेपाल सरकारले सोही औषधी ९ हजार ९ सय ८० रुपैयाँमा बेच्न अनुमति दिएको छ ।
हेल्थआवाजले नेपाल सरकारले २०७२ सालमा मुल्य निर्धारण गरेका क्यान्सरका ५० भन्दा बढी क्यान्सरसँग सम्बन्धित र दीर्घ रोगका बिरामीले सेवन गर्नुपर्ने औषधीको मुल्य भारत सरकारको औषधी मुल्य निर्धारण प्राधिकरणले तोकेकोको मुल्यसँग दाजेर हेर्दा ४० वटा औषधीको मुल्य बढी तोकिएको पाइएको छ ।
औषधी व्यवस्था विभागले बनाएको औषधी दर्ता सम्बन्धी निर्देशिकाले कुनै पनि औषधीको मुल्य उत्पादन भएको देशमा बिक्री गर्ने मुल्यभन्दा बढी लिन नपाउने उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारले तोकेका औषधीको मुल्य पुनः समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको औषधी व्यवसायी समेत रहेका औषधी परामर्श समितिका सदस्य दीपक प्रसाद दाहाल बताउँछन् ।
‘नेपाल सरकारले तोकेका औषधीको मुल्यको समायोजन गर्ने समय भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय औषधीमा समयअनुसार सामान्य मुल्यवृद्धि हुन सक्छ । तर, दीर्घ रोगका बिरामीले सेवन गर्ने अधिकांश औषधीको मुल्य घट्ने सम्भावना बढी छ ।’
औषधी व्यवस्था विभागका प्रवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक सन्तोष केसी नेपालमा औषधी मुल्य समायोजन गर्ने स्वचालित प्रणाली नहुँदा यस्ता समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘छिमेकी देश भारतमा भारतमा ६/६ महिनामा औषधीको मुल्य समायोजन हुन्छ, त्यहाँ घट्ने औषधीको आफै घट्छ र बढ्नेको आफै बढ्ने सिष्टम छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रोमा वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित स्वचालित औषधीको मुल्य समायोजन हुने संरचना नहुँदा कहिलेकाही उपभोक्तालाई बढी मार पर्छ ।’
