काठमाडौं–सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा मानसिक समस्याका लागि मनोपरामर्शदाता र औषधिको व्यवस्था गरेतापनि जनचेतनाको अभावमा त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
लामो समयदेखि मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ एण्ड काउन्सिलिङ (सीएमसी)ले आफ्नो वार्षिकोत्सवमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मनोचिकित्सक प्रा.डा. सरोज ओझाले स्वास्थ्य संस्था आउने हरेक ५ जनामा १ जनामा मानसिक समस्या हुने भन्दै जनचेतनाको अभावमा त्यस्ता समस्या भएका व्यक्ति सेवा पाउनबाट छुटिरहेको बताए ।
‘हरेक ५ जनामा १ जनामा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय उपचारका लागि आएका मानिसहरुलाई राम्रो परामर्श दिने हो भने औषधि नै सेवन गर्नुपर्दैन ।’ जनचेतनाको कमजोरीको कारण समयमै काउन्सिलिङ गर्दा रोक्न सकिने आत्माहत्या पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी रणनीति ल्याउन गरेको ढिलाइका कारण पनि आत्माहत्याको संख्या बढ्दै गएको उनको ठम्याइ छ । ‘यदि रणनीति ल्याएर कार्यन्वयन गर्ने हो भने अहिले भइरहेको आत्माहत्या तत्काल ३० देखि ३५ प्रतिशतले घट्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यसमा खेलाची गर्न हुँदैन ।’
सिएमसी कि मनोपरामर्शदाता करुणा कुँवरले कोभिडको समयमा प्रप्त्येक ५ जना महिला तथा बालबालिकामध्ये ३ जना घरेलु हिंसाको शिकार भएको बताइन् । ‘घरेलु हिंसामा कुटपिटका घटना मात्र होइन्, यौन हिंसा पनि भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘केही पुरुषहरु पनि यौन हिंसामा परेको हामीले पाएका छौं ।’
कोभिडका कारण बालबालिकामा ग्याजेटमा निरन्तर बस्नुपर्दा मानसिक समस्या थपिएको थियो । साथै सुरुको अवस्थामा ९ कक्षा देखि १२ कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो पढाइको भविष्य के होला भन्ने चिन्ताका कारण मानसिक दवाव परेको र कोभिडपछि कोर्सहरु नसकिँदाको तनावले मानसिक समस्या सिर्जना भएको पाइएको मनोविद कुँवरले बताइन् ।
संस्थाका अध्यक्ष डा. एसपी कलौनीले मानसिक समस्यालाई समाजले फरक दृष्टिकोणले हेर्दा झनै अप्ठ्यारो भएको बताए । मानसिक समस्याका विषयमा छलफल गर्ने बातावरण बनाउन राज्यले नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । मानसिक स्वास्व्थ्यको विषयलाई बहुक्षेत्रीय समन्वयका आधारमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
सिएमसीले वैदेशिक रोजगारीका कारण सिर्जना भएका विविध खालको मनोसामाजिक समस्यामा मनोसामाजिक सहयोग प्रदान गर्न ३९ जिल्लाका १५६ स्थानीय तहमा काम गरिरहेको छ । संस्थाका अध्यक्ष कलौनीका अनुसार कार्यक्रमबाट हालसम्म ६ महिने तालिम लिएका १५२ जना मनोपरामर्शकर्तामार्फत ५ हजार ७ सय ४८ जनाले व्यक्तिगत मनोपरामर्श सेवा र ३० हजार ६ सय ३५ जनाले समूहमा गरिने मनोपरामर्श सेवा पाइसकेका छन् ।
सेवाग्राहीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात लगभग ६० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको श्रीमती, २१ प्रतिशत आमा, ३ प्रतिशत बुवा, ३ प्रतिशत बालबालिकाहरु र ८ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्ति स्वयंनै रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारको कारणले सवैभन्दा बढी चिन्ताजन्य समस्या (७३ प्रतिशत), डिप्रेशन (१७ प्रतिशत), आघात (४ प्रतिशत), आत्महत्याको प्रयास गरेको तथा जोखिम ( ३ प्रतिशत) पाइएको छ ।
त्यसैगरी सी.एम.सी. नेपालले सिन्धुली, ओखलढुङ्गा र उदयपुर जिल्लामा सञ्चालन गरेको लैङ्गिक हिंसा प्रभाभाव सम्बन्धी अध्ययनमा १ तिहाइ ब्यक्तिहरुमा कडा खालको दिक्दारीपन र आत्महत्याको सोचाइ बारम्वार आउने गरेको पाइएको छ । उनीहरुको देखिएको त्यस्तो खालको समस्यालाई सम्वोधन गर्नको लागि मानसिक रोग विशेषज्ञस्तरको सेवा जरुरी भएको देखिएको थियो । त्यस्तै २०२० मा उदयपुर, सिन्धुली र काठमाडाैं उपत्यकाका सुरक्षित आवासगृहहरु तथा प्रहरीको महिला सेलमा सेवा लिएका ३०० जना लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरुमा गरिएको अध्ययनले पीडितमा डिप्रेसनको अवस्था ८८.३ प्रतिशत (सामान्य डिप्रेसन २७.७ प्रतिशत, मझौला खालको डिप्रेसन २५ प्रतिशत र ३५.७ प्रतिशतमा कडा खालको डिप्रेसन) मा पाइएको थियो । सेवाग्राही मध्ये १९ देखि ५० वर्ष उमेरका (७७.३ प्रतिशत) रहेका थिए ।
विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
दोलखा, काभ्रे, रसुवा, गोरखा, सल्यान र कैलाली गरी ६ वटा जिल्लाका २ सय ६८ वटा सरकारी विद्यालय र कालिकोट र जाजरकोट जिल्लाको ६० वटा विद्यालयमा सञ्चालन भएको विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट ४७ हजार बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् ।
सन् २००५ देखि विद्यालयमा काम गरेको आधारमा सिएमसीले आफ्नो अनुभवको आधारमा निकालेको तथ्यांकमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई विशेष खालको मनोवैज्ञानिक पद्दतिबाट उपचार गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम विशेषगरी विद्यार्थी मनोसामाजिक परामर्श, आत्महत्या तथा खिसीट्युरी रोकथाम एवं जीवन उपयोगी शिक्षाको अभ्यासलाई मुलप्रवाहीकरणमा ल्याउनुपर्ने अध्ययनमा सुझाव दिइएको छ ।
