काठमाडौं—सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेट्न स्वास्थ्यका विभिन्न महत्वकांक्षी २० भन्दा बढी प्रस्तावहरु गरेको छ । जसमा ४० वर्षमाथिका सबै नागरिकको निःशुल्क सुगर, प्रेसर जाँच्नेदेखि स्वास्थ्यका सबै कर्मचारीको अनिवार्य स्वासथ्य बिमासम्मका प्रस्तावहरु छन् ।
स्वास्थ्यले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न गरेका प्रस्तावहरुमा धेरैजसो पूरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नवीन कार्यक्रमहरु पनि प्रस्तावहरु पनि समावेस गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य सेवाका सबै कर्मचारीको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्न लागिएको छ । औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि प्रयोगशालाको सात वटै प्रदेशमा कार्यलय स्थापना गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछ ।
स्वास्थ्यमा एउटै कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदा सेवा भद्रगोल हुँदै आएको छ । त्यसलाई एकीकृत गर्नका लागि सबै सेवाहरु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याएर एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य विमामार्फत वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रम समेटिने भएको छ ।
नेपालमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको वैदेशिक रोजगारलाई पनि स्वास्थ्यले महत्वका साथ लिदैं नीति तथा कार्यक्रममा समेटन लागेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर आगामी वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी श्रमिक रहेका मुलुकहरुमा स्वास्थ्य सहचारीको व्यवस्था गरिने नीति बनाउन स्वास्थ्यले प्रस्ताव गरेको छ ।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारको महत्वकांक्षी योजनाका निर्माण अगाडि बढाइएका अस्पतालहरुबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनलाई नीति तथा कार्यक्रममै समेटिनेछ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार जीर्ण भएका र पूराना स्वास्थ्य संस्थाको पुनः निर्माणको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न स्वास्थ्यले प्रस्ताव गरेको छ ।
नयाँ कार्यक्रममा रुपमा जेष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जेष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गरी संचालनको विषय पनि नीति कार्यक्रममै सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुले ४० वर्षमाथिका नागरिकको वर्षको एक पटक ब्लड प्रेसर, पिसाब अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, महिलामा हुने पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रीनिङ सेवा संचालन गर्नुपर्ने गरी नीतिगत सुनिश्चित गरिदैंछ । मन्त्रालयले नेपाली महिलाहरुले बढी मात्रामा झेल्दैं आएको पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्न प्रस्ताव गरेको छ ।
७ वटै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गर्ने, शारिरीक तथा मानसिक अपांगता व्यक्तिहरुका प्रदेशमा एक—एक वटा पुनःस्थापना तथा प्रसामक केन्द्र स्थापना गर्ने, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न स्वास्थ्यले प्रस्ताव गरेको छ ।
नसर्ने रोग न्यूनीकरणका लागि ‘नागरिक आयोग्य अभियानमार्फत निरोगी नेपाली’ अभियानलाई संचालनका लागि नीति तथा कार्यक्रममै प्रबन्ध गरिदैंछ । नसर्ने रोगको प्रमुख कारण मानिएको मादक पदार्थ नियन्त्रणका लागि थप कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरिएको स्वास्थ्यका एक उच्च अधिकारीले बताए । यस्तै, नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०७८—२०८३) कार्यन्वयन गर्नका लागि सबै क्षेत्रहरुसँग सहकार्य गर्ने र जिम्मेवार बनाउने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
रोगहरुको नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी), स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्ड स्थापना र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अस्पतालहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुन निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको छ । जुन यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम पनि समेटिदैं आएको विषय हो ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति योजना २०७९—२०८७ (चौथो) कार्यन्वयन गर्ने कुरालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य रेकर्ड व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य संस्थामा हुने सबै मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछ । बढ्दै गएको सड्क दुर्घटना र आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने कुरा पनि स्वास्थ्यले महत्वकासाथ नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न प्रस्ताव गरेको छ ।
