काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालले रगत पूर्ण रूपमा नि:शुल्क बनाउन माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष डा. झलक शर्मा गौतमको अध्यक्षता बसेको महासंघको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले रक्त संचार केन्द्रहरुले बिरामीहरुसँग रगत परीक्षण नाममा लिंदै आएको शुल्क हटाउन माग गरेको हो।
बैठकले सेवाग्राहीलाई समस्या नपर्ने गरी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दुई दिन विदाको व्यवस्था गर्न र विदामा काम गरेबापत स्वास्थ्यकर्मीलाई थप सेवासुविधा सहज रुपमा प्राप्त गर्ने सक्ने कानुनी सुनिश्चितताको माग गरेको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीका सवालमा सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सबै सरकारी अस्पतालहरुमा २४ सै घन्टा आफ्नै फार्मेसी व्यवस्था गराउनुपर्ने माग पनि महासंघको छ । कोभिड-१९ महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई दिनुपर्ने भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन पनि महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराउने भएको छ।
यसको साथै बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको जिम्मेवारी समेत बाँडफाँड गरिएको छ । ३५ सदस्सीय केन्द्रीय सचिवालय एवं ८ केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा सचिवहरुको नाम प्रस्तावित नाम पनि बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
यस्ता छन् अन्य प्रमुख पारित भएका मागहरु..
- पूर्व–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शिलान्याश गरेका तर, निर्माण सम्पन्न भै नसकेका आधारभूत अस्पतालहरुको भवन निर्माण कार्यलाई द्रुतरुपमा अगाडि बढाउन र जनशक्ति आवश्यकताको अध्ययन गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने बारे ध्यानाकर्षण गर्ने।
- स्वास्थ्यकर्मीको हितलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यसंस्थामा सार्वजनिक विदाका दिन, आकस्मिकसेवामा, रात्रीकालिन सेवामा साथै अतिरिक्त समयकाम गर्ने कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डर प्रचलन बमोजिम सेवामा खटिएको समयको अतिरिक्त पारिश्रमिक र अन्य सुविधा दिलाउन माग गर्ने।
- कोभिड-१९ महामारीको समयमा स्वास्थ्यसेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक एवंभत्ता हालसम्म पनि नदिई अन्याय गरिएकोले अबिलम्ब उक्त जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि ध्यानाकर्षण गर्ने।
- स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु कार्यस्थलमा रहँदा भौतिक, जैविक, रसायानिक, विकिरणजन्य, आदि जोखिमलागि ख्याल गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कामको प्रकृति हेरी न्युनतम २५ प्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गराउन सम्बन्धित स्वास्थ्यसंस्थालाई ध्यानाकर्षण गर्ने।
- कतिपय निजि स्वास्थ्यसंस्था र सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाहरुमा कारारसेवामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराइएको पाइएकाले अनुगमन समिति बनाइ त्यस्ता स्वास्थ्यसंस्थाहरुलाई कारवाही गर्न र सो कदम पछि पनि न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराइए नविकरण बन्द गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने।
- पछिल्लो समय कोरोना महामारीको रोकथाम र उपचारमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालनमा देखिएको समस्याले स्वास्थ्यसेवासंघअन्तर्गत राखिनुपर्ने तर्कलाई पुष्टि गरेको छ त्यसैले विषय विविधता र विशेषज्ञताका आधारमा समेतस्वास्थ्यकर्मीको परिचालन गर्न छुट्टै स्वास्थ्यसेवा ऐन ल्याउन स्वास्थ्यमन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायमा दवाब दिने।प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पदस्थापनाको समस्या हालसम्म पनि समाधान हुन नसकेकाले दोहोरो दरवन्दी, तलव भत्ता लिनपरेको समस्यजस्ता अन्य विषयहरु अबिलम्ब समाधान गराउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने।
- समायोजन ऐन वमोजिम स्थानीयतह र प्रदेशमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले पाउने दुईग्रेडलाई स्तरवृद्धि हुँदा समेत दिने व्यवस्था गर्नका लागि साथै सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निजामती कर्मचारीसरह ‘ग्रेड’को व्यवस्था गर्न नेपालसरकारसँग माग गर्ने।
