काठमाडौं–स्थानीय तहहरूले आफैले सहमति दिएर समायोजन मिलान भएर आएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने भन्दैं संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न थालेका छन् । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी समायोजन मिलान भएर आएको र केन्द्रीय सरकारले समायोजन मिलानका कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध नगराउने भएपछि स्थानीय तहले त्यस्तो निर्णय गर्न थालेका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाअनुसार धेरै स्थानीय तहले समायोजन मिलान भएर गएका कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने भन्दैं फाजिलमा राख्न सुरु गरेका छन् । तीमध्ये केही स्थानीय तहले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर नै तलब खुवाउन नसकिने र ती कर्मचारीलाई अन्यत्र व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था गरिदिन भनेका छन् ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले १६ जना समायोजन मिलान भएर आएका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै सूची नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाएको छ । कानुनतः स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिदैन् भन्न नमिल्ने मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रेशराज शर्मा बताउँछन् । ‘समायोजन ऐनलाई नै टेकेर समायोजन मिलान भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुरुप नै कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशाशन शाखाका प्रमुख सह—सचिव रघुराम विष्ट पनि स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा नै समायोजन मिलान भएका कारण थप कर्मचारीलाई तलब भत्ताको व्यवस्थाको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको नै भएको बताउँछन् । ‘हिजो त्यही स्थानीय तहले तलब, भत्ता र काम दिन्छु भनेर समायोजन मिलानका लागि सहमति दिएको थियो,’ उनले भने, ‘हिजो सहमति दिइएकोले तलब, भत्ता र काम लगाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको नै हो ।’
यसअघि स्थानीय तहमा जनशक्ति संख्याका आधारमा तलब, भत्ता केन्द्रीय सरकारले पठाउँदैं आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि दरबन्धीअनुसार मात्र तलब, भत्ता पठाउन थालेपछि स्थानीय तहले स्वास्थ्यतर्फका समायोजन मिलान भएर आएका कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिने र फाजिलमा राखिने जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउन थालेका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्थानीय तहमा समायोजन मिलान भएर गएका ५ देखि ७ जना स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु पालिकाले तलब खुवाउन नसक्ने बताएको भन्दै मन्त्रालयमा आउन थालेको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव मोहन निरौलाले बताए । ‘यसपटक दरबन्दीअनुसार मात्र स्थानीय तहलाई तलब गएको हुँदा समायोजन मिलानका कर्मचारीलाई फाजिलमा राख्न थालेको जानकारी आएको छ,’ उनले भने ‘हामी कहाँ केही व्यक्तिगत रुपमा समस्या लिएर दैनिक आइरहनुभएको छ ।’
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरुले भने स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई राजनीति पूर्वाग्रहका कारण समस्यामा पारेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी घिमिरे हिजो समायोजन मिलानको गर्दादेखि नै राजनीतिका आधारमा भएको हुँदा समस्या आएको बताउँछन् । ‘हिजो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कतिपय समायोजन मिलान स्थानीय तहले दरबन्दी छैन, तलब, भत्ता खुवाउन सक्दिनँ भन्दाभन्दै पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा भएका छन्,’ उनले भने ‘एउटा सिस्टममा भएको भए अहिले यो समस्या आउँदैन थियो ।’ तर, स्थानीय तहले पनि दरबन्दी नहुँदा—नहुँदै पनि व्यक्ति हेरेर सहमति दिएका कारण अहिले आएर कर्मचारीलाई फाजिलमा राख्न नपाउने उनको तर्क छ । स्थानीय तहले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई ओएनएम गरी व्यवस्थापन गर्न छोडेर आफन्तलाई जथाभावी करारमा जागिर खुवाउँदा समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
‘हिजो केन्द्रीय सरकार मातहतमा भएका कर्मचारीको तलब आज होस् या भोलि जहाँ भएपनि संघले नै खुवाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ ओएनएम गरेर दरबन्दी सिर्जना गरे त समस्या समाधान भइहाल्यो ।’ अहिले भइरहेको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल संघीय निजामती ऐन ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालका उपमहासचिव हिमालय तिवारीले हिजो पालिकामा भएको एउटा पार्टीको नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई अर्को पार्टीको प्रमुख आएपछि स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई फाजिलमा राखेर राजनीति निसाना बनाएको बताए । ‘पालिका स्थायी सरकार हो, सरकार अविच्छिन्न हुन्छ । हिजोको नेतृत्वले गरेको काम निरन्तरता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीति आस्थाका आधारमा हिजो आफैले दिएको सहमति लत्याएर राजनीति पूर्वाग्रह कुनै पनि कर्मचारी माथि थोपर्न पाइँदैन् ।’
