काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित बजेटअन्तर्गतको चार अर्ब बढी रकम अर्थमा अड्किदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ । साउन महिनाबाट भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएता पनि अझै निकासी हुन नसकेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साउनदेखि निर्वाचन अघिसम्म अर्थमा निकासाका लागि गएको ४ अर्ब ४ करोड ३३ लाख १२ हजार रुपैयाँको निकासा रोकिएको हो । जसमा करार चिकित्सकको तलबभत्ता, कडा रोगका बिरामीले पाउने मासिक ५ हजार रुपैयाँको स्थानीय तहलाई दिइने सोध भर्ना, आधारभूत अस्पताल निर्माणको चौथो किस्ता र स्वास्थ्य औषधी तथा औजार खरिदको रकम रहेको छ ।
रोकिएको रकममध्ये सबैभन्दा धेरै केन्द्रीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने औषधी उपकरण खरिदको रकम छ । मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार औषधी तथा उपकरण खरिद बापत निकासी हुनुपर्ने १ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारको महत्वकांक्षी कार्यक्रमअन्तर्गतको ५,१०,१५ वेडका आधारभूत अस्पताल निर्माणमध्ये ८३ वटा आधारभूत अस्पतालको तेस्रो किस्ताको १ अर्ब ७९ करोड ५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छ ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी २ वर्षे करारमा नियुक्त भएका एमडी/एमएस, एमबीबीएसलगायतका चिकित्सकको साउनदेखिको तलब भत्ता पनि रोकिएको छ । साउनदेखि मंसिरसम्मको २५ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ निकासा रोकिएको हो ।
गत वर्ष मात्र सरकारले घोषणा गरेको कडा रोगका बिरामीलाई औषधी उपचारका लागि दिने भनिएको मासिक ५ हजार रुपैयाँ निकासीको फाइल पनि अर्थमा गएर रोकिएको छ । देशभरिका स्थानीय तहबाट सोध भर्नाको लागि आएका २५ हजार ३ सय २२ बिरामीले पाउने १२ करोड ६६ लाख १० हजार रुपैयाँ पनि अर्थ फाइल गएको लामो समय हुँदा पनि निकासा नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नियमित बजेटको पैसा लामो समयदेखि अर्थमा रोकिएर बस्दा प्रदेश र स्थानीय तहबाट ठूलो दबाब मन्त्रालयमा आइरहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । स्वास्थ्यबाट साउनदेखि चुनाव अघिसम्मका तलबभत्ता, कडा रोगको औषधी उपचार र उपचार सामाग्री खरिदको पैसा रोकिएर बसेको छ ।
‘दुर्गममा गएर सेवा गरिरहेका चिकित्सकको साउनदेखिको तलब रोकिइरहेको छ,’ स्वास्थ्यका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दुर्गममा गएर सेवा गर पनि भन्ने अनि नियमित तलब नदिने हो भने सेवा प्रवाहमा नै गाह्रो पर्छ ।’ कतिपय स्थानीय तहले कडा रोगका बिरामीको मासिक औषधी उपचार खर्च अन्य शीर्षकबाट सोधभर्ना गराएका कारण पनि दबाब दिइरहेका छन् ।
