काठमाडौं—सरकारले ४ वर्षअघि विदेश जाने विद्यार्थीलाई अध्ययन पश्चात स्वदेशमा फर्काउने योजनाका साथ तयार गरेको एक कार्यविधी अलपत्र परेको छ । सरकारको सिफारिसका आधारमा विकसित मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरु अध्ययन पश्चात नफर्किएपछि सरकारले ४ वर्षअघि यो कार्यविधी तयार पारेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वि.सं. २०७६ सालमा तयार पारेको ‘संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकहरुमा फेलोसीप अध्ययन गर्न जाने नेपाली चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि आवश्यकताको पत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा बनेको स्तरीय कार्य संचालन कार्यविधी’ लागु नहुँदा विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीहरु फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था लागु हुन सकेको छैन ।
कार्यविधीले अध्ययन पश्चात तीन महिनाभित्रमा नेपाल नफर्किए सम्बन्धित देशको राजदूतावासमार्फत नेपाल फिर्ता गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थाका विषयलाई लिएर तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालले दह्रो अडान राखेपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग टसल परेको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सोही विषयलाई लिएर बरालको सरुवा उपराष्ट्रपतिको कार्यलयमा गरिएको थियो । तर, सो कार्यविधीको बुँदा नं. ३ मा नेपालभित्र अध्ययन नहुने विषयको सूची तयार गर्ने, त्यसका लागि एक समिति बनाएर मात्र कार्यन्वयनमा लैजाने र सूची तयार भएपछि मात्रै आवश्यकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बनाउने उल्लेख छ । समितिमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, सम्बन्धित पेशागत काउन्सिल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सम्मिलित हुने प्रबन्ध कार्यविधीमा छ । सो समितिलाई प्रत्येक वर्ष नेपाल पढाइ नहुने विषयको सूची तयार गर्ने कार्यदेश दिइएको छ ।
बुँदा ३ भएको समिति बनाउने विषयलाई छिद्रका रुपमा प्रयोग गर्दै स्वार्थ समूहहरुले अहिलेसम्म उक्त समिति नै बन्न दिएका छैनन् । जसका कारण जुनसुकै विषय विदेशमा अध्ययनका लागि सहजै विदेश जाने बाटो खुला भएको छ भने अर्कोतिर पढिसकेपछि फर्केर आउनुपर्ने बाध्यत्यात्मक व्यवस्था पनि लागु हुन सकेको छैन ।
यो कार्यविधी हुबहु लागु भएको भए विदेश अध्ययन गर्न जानका लागि नेपालभित्रका सरकारी, निजी वा गैरसरकारीमध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा एक वर्ष अनिवार्य काम गरेको हुनुपथ्र्यो भने छात्रवृत्ति करार अनिवार्य पूरा गरेको पनि हुनुपर्ने थियो ।
नेपाल सरकारको आवश्यकताको पत्र प्राप्त गरेर अध्ययन गर्न गएका चिकित्सकहरुले अध्ययनपश्चात नेपाल आएर काठमाडौं उपत्यकामा भए कम्तिमा दुई वर्ष र उपत्यका बाहिर भए कम्तिमा एक वर्ष सरकारी, निजी वा गैरसकारी क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधीमा गरिएको छ ।
कार्यविधीको बुँदा नं. ८ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग नेपाल फर्किने कानुन कबुलियत गरेको व्यक्ति तोकिएको अवधिभित्र नेपाल नफर्किएमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित देशको दूतावासमा पत्राचार गरी नेपाल फर्काउने कानुनी प्रक्रिया थालनी गरिने व्यवस्था छ ।
कार्यविधी कार्यन्वयन गर्ने कुरासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह—प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी मन्त्रालयले यही कार्यविधीका आधारमा आवश्यकताको पत्र प्रदान गरिरहेको बताउँछन् । तर, नेपालमा पढाइ नहुने विषयको सूची बनाउने कामको भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यही कार्यविधीअनुसार नै हामीले विदेश पढ्न जाने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यकताको पत्र जारी गरिरहेका छौं,’ डा. अधिकारीले भने, ‘तर, नेपालमा पढाइ नहुने विषयको सूची तयार गर्ने कामको नेतृत्वले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्नुपर्छ ।’
तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले भने यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जानकारी नै नदिएको बताए । ‘मन्त्रालयले हामीलाई समितिको नेतृत्व गरेर सूची तयार गर्न भनेपछि हामी त्यसका लागि तयार नै छौं,’ डा. गिरीले भने, ‘तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा केही जानकारी गराएको छैन ।’
मन्त्रालय र आयोगको समन्वय नहुँदा यो कार्यविधी लागु भएको ४ वर्षमा पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपाल सरकारको सिफारिसमा पढ्न गएका अब्बल चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु उतै हराउने गरेका छन् ।
