काठमाडौं—प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नराखिने बताएका छन् । शनिबार विपीलाई एकीकृत प्रतिष्ठान ऐनमा नराख्न भन्दैं प्रधानमन्त्री कहाँ डेलिगेसनमा पुगेका सरोकारवालाहरुसँग दाहालले विपी र पाटनलाई एकीकृत प्रतिष्ठान ऐनमा नराखिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
विपी प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समितिको शनिबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सो क्रममा उनले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनबाट हटाएर स्वायत्त नै राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले विपी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन पनि आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
संघर्ष समितिसँगको भेटमा प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विपी प्रतिष्ठान विशिष्ट प्रकारको स्वायत्त संस्था भएको उल्लेख गर्दै यसको स्वायत्तता खोसिने खालका कुनै ऐन नआउने विश्वाससमेत दिलाएका थिए ।
उनले प्रतिष्ठान देशकै गहना भएको भन्दै यसलाई जोगाइ राख्ने सरकारको दायित्व भएकोले सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले संघर्ष समितिले राखेका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेकोसमेत बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा संघर्ष समितिका संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङबोले प्रतिष्ठानको स्वायत्तता कायम राख्दैं प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरेका थिए । पूर्वमन्त्री तथा सुनसरी क्षेत्र नं. ४ का संघीय संसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, धरानमा पूर्व मेयरहरु मनोज मेन्याङबो, तिलक राईसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । टोलीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितीमा प्रधानमन्त्रीलाई उनको निवास वालुवाटर पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थियो ।
संघर्ष समितिले स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल अझ लोककल्याणकारी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार बनाइँदैं विकेन्द्रीकृत बनाइनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनासँगै प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामा लगाइएको अंकुश हटाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
छाता ऐनभित्र जान विल्कुल असहमति राख्दैं समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो प्रतिष्ठान, जो अहिले नै विश्वविद्यालयको स्वरुप, आकार, हैसियत र प्रतिष्ठामा स्थापित छ । यसलाई छाता ऐनले प्रस्ताव गरेजस्तो एकजना डिनको अधिनस्थ ‘अध्ययन संस्थान’ होइन्, यसलाई छुट्टै विश्वविद्यालय ऐन जारी गरी पूर्ण विश्वविद्यालय मनाउन जोडदार माग गर्दछौ ।’ प्रतिष्ठानको स्वतयत्तता खोजेर एकीकृत ऐनमार्फत आंगिक कलेज बनाउन लागेको भन्दै धरानका राजनीतिक दल सामाजिक संघसंस्था तथा नागरिक अगुवाहरु अहिले काठमाडौमा पुगेका छन् ।
