काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आएका स्वास्थ्यका कार्यक्रमको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त प्रगति विवरणमा आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले प्रस्तुत गरेको २०७९/८० को बजेट भाषणमा ६ सय ५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, हालसम्म जम्मा २५ वटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार ५ सय ९२ वटा अस्पतालको परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ भने ४ सय ४९ अस्पतालका लागि रकम निकासा समेत भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरिएकोमा ९४ अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिएको छ । जसबाट कुल ३९ हजार ४ सय २ जनाले सेवा पाएका छन् ।
सरकारले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यो कार्यक्रम भने सफल नभएको तथ्यांकमा देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार सरकारले निःशुल्क गरेका सबै औषधी उपलब्ध हुन नसकेका कारण लक्ष्यअनुसारको सेवा प्रदान गर्न नसकिएको हो । नेपाल स्वास्थ्य सुविधा सर्वेक्षण ‘एनएचएफएस २०२१’ को रिपोर्ट अनुसार यसतर्फ १.३ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ ।
त्यसैगरी, आमा सुरक्षा कार्यक्रममा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला समेटिएका छन् । स्वास्थ्यको रिपोर्टअनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२२/२३ मा ३ लाख ८० हजार १३ जना आमाहरूले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन् । सन् २०२१/२२ मा ३७ हजार ९६ जना महिलाले प्रोत्साहन भत्ता पाएका थिए ।
स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पीएएचएस) र मधेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)मार्फत सुपर स्पेसियालिटी सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल स्थापनाका लागि न्याम्स र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सहसजिकरण गर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि नीतिगत छलफल भइरहेको छ भने सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचारको हुँदैं आएको छ । १० वटा अस्पतालले यो रोगको उपचारको सेवा दिदैं आएका छन् । नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पताल, कोहलपुर नगर अस्पतालले निःशुल्क सेवा सुरु गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुलीमा, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडोरको राकम, र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । जसमध्ये सैनामैना र राकमका लागि वि.सं. २०७९ फागुनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्राचार गरिएको थियो । जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा उक्त काम अघि बढ्न सकेको छैन । देवचुलीमा ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको छ भने बेल्खु र लम्कीका लागि ५० शैय्याको ट्रमा निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम गोरखा अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा मात्रै लागु भएको छ ।
क्यान्सर रोगको पहिचान तथा उपचारका लागि काठमाडौं उपत्यका र विपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिनको खरिदका लागि वि.सं. २०७९ कार्तिकमा निर्णय भएको तर ठाउँ अभावका कारण मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशका सात अस्पतालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप सञ्चालन गरिएको छ । कुल २ लाख ५ हजार २ सय ९१ महिलाहरुको पाठेघरको मुखको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिएकोमा ३.२ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ५ सय ३१ महिलामा सकारात्मक देखिएको छ । यसका लागि जिल्ला र नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालाहरूलाई लागि स्क्रिनिङका लागि प्रोटोकल र दिशानिर्देश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रूपमा विकासका लागि केन्द्रद्वारा उपयुक्त जग्गा खोजी गर्ने प्रक्रियामा रिपोर्टमा छ । त्यस्तै, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा र सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण र शल्यक्रिया सेवा विस्तारको प्रक्रियामा रहेको प्रगति रिपोर्टमा छ । अहिलेसम्म देशभरका ३ सय २१ मिर्गौला रोगका बिरामीले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पाएका छन् ।
रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय रोग केन्द्र स्थापनाका लागि अवधारणा पत्र तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना गर्ने उद्देश्य रहेकोमा हाल देशभरका ८६ अस्पतालमा मात्रै यो सेवा सञ्चालन रहेको छ ।
सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमका लागी नागरिक स्वास्थ्य अभियानअन्तर्गत १ सय ५० स्थानमा स्वास्थ्य समिति गठन गरिएको छ । चालिस वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ तथा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय ३४ विद्यालयका ४० हजार विद्यार्थीले यो सेवा लिएको स्वास्थ्यको प्रगति रिपोर्टले देखाएको छ ।
सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसैगरी, सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा क्याथ ल्याबसहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार हाल सुर्खेत, नारायणी र सेती अस्पतालमा रकम हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयको रिपोर्टमा छ ।
