काठमाडौं–गठबन्धन सरकारमा प्रधानन्त्रीभन्दा बढी चर्चा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बटुलिरहेका छन् । प्रचारमुखी स्वभावका मन्त्री बस्नेत जता गएपनि कुनै न कुनै फण्डा निकालिहाल्छन् । बैशाख तेस्रोे साता स्वास्थ्यमन्त्रीको पदबहाली गर्दैगर्दा उनको पहिलो घोषणा थियो—‘स्वास्थ्यमा रहेको विदेश भ्रमणको मोहलाई रोकेर नियमसंगत बनाउँछु र सबैलाई समान अवसर दिन्छु । म पनि विशेष बाहेक भ्रमण गर्दिनँ ।’
तर, उनको त्यो घोषणा ६ महिना पनि टिकेन । पछिल्ला ६ महिनामा उनी आफै आधा दर्जनभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा निस्किए । ती अधिकांश भ्रमणमा उनले आफ्नै सचिवालयका मानिसहरुलाई नै प्रथमिकता दिए । मन्त्रालयमा विभिन्न कार्यक्रममा आएका निमन्त्रणामा पनि सचिवालयमा नियुक्ति गर्दै आफ्ना आसेपासेलाई विदेश पठाइरहे । मन्त्रीले विदेश भ्रमणमा आफ्ना कार्यकर्तालाई लैजान कतिसम्म गरे भने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को महासभामा लैजान नविल बैकका शाखा प्रमुख विश्वरुप खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहाकार समेत नियुक्त गराए ।
मन्त्री बस्नेतले यहीबाट थिती बिगार्न सुरु गरे । बाहिर मञ्चमा आदर्श, रुपान्तरण र थितीका कुरा गर्ने मन्त्रीको भित्री व्यवहार र काम गराइ भने स्वास्थ्य क्षेत्र नै तहस—नहस हुने खालको हुन थाल्यो । उनले वेथितीलाई प्रश्रण दिने ढंगका निर्णय गर्दै आएका छन् । ती वेथितीका चाङुलाई मुखदर्शक भएर टुटुटुलु हेरिरहने पात्रहरुमा भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका दुई सचिव, सचिव सो सरहको सेवा सुविधा लिएर बसेका चार अतिरिक्त सचिव र महाशाखा प्रमुखहरु छन् । मन्त्रीको सामु विशेष श्रेणीका यी कर्मचारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु निरिह हुँदा तल्लो तहका कर्मचारीहरुमा निराशा देखिन थालेको छ । स्वास्थ्यको सांगठनिक संरचना नै तहस—नहस हुँदा पनि उच्च तहका कर्मचारीहरु नबोल्दा स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित हुन थालेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण आफ्नालाई भर्ना गर्न गरिएको वीरको कर्मचारी कटौती हो ।
‘मन्त्रीका अगाडि बिरालोको अगाडि मुसो परेजस्तो निरिह हुन्छन्,’ स्वास्थ्य सचिव र अतिरिक्त सचिवहरुको शैलीप्रति व्यंग्य गर्दै एक महाशाखा प्रमुख भन्छन्, ‘हाम्रो कुरा त कहिल्यै सुन्ने होइन्, सधैँ पढाएर पठाउने हुन्, नाइ हुँदैन भने त्यही कुटुलाझै गर्छन् ।’ स्वास्थ्यको स्थायी सरकार भनिने स्वास्थ्य सचिव, अतिरिक्त सचिवहरु मन्त्रीको गलत कामको फड्के साक्षीको रुपमा रहेका छन् भने प्रशासन सचिव देवकुमारी गुरागाई कुनै पनि निर्णयमा सहभागी नहुने र भरसक मन्त्रीको नजिकै नपरी भाग्ने गरेकी छन् । केही निर्णय गर्नु परे आफू तर्केर स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलतर्फ पन्छाइदिने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रीका बेथितीका चाङ
१. स्वास्थ्य विमा भताभुङ्ग
मन्त्री बस्नेतले ९ महिना अध्यक्षबिहिन भएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई झनै भताभुङ्ग बनाएका छन् । आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न नपाएपछि लोकसेवाको सहयोगको प्रक्रियाअनुसार लिएको करार परीक्षालाई रद्ध गर्न लगाएर उनले स्वास्थ्य बिमा वोर्डमाथि पहिलो प्रहार गरे । दोस्रो, सुरुमा काजमा खटेका कर्मचारी फिर्ता गर्न भने, बोर्डले फिर्ता गरेर रमाना दिइसकेपछि तिनै कर्मचारीलाई त्यही राख्न दोहोरो निर्देशन दिए । बोर्डका कार्यकारीले त्यसो गर्न सकिदैन भनेपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी रुपमा मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधे । सो गैरकानुनी स्पष्टीकरणको आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर ३ महिनालाई निलम्बन गरिदिए । बोर्डलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै ६ जना सदस्यले राजीनामा दिए । भर्खरै अध्यक्ष र दुई सदस्य बोर्डमा नियुक्त भएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीले नियुक्ति गर्ने दुई सदस्यको ऐन चार वर्षदेखि नियमित विमा गरेको हुनुपर्ने भन्ने योग्यता नपुगेको भन्दै प्रश्न उठेको छ । यतिमात्र होइन्, विमाका कर्मचारीका लागि दक्षिण कोरियाबाट आएको तालिमको अवसर उनले आफ्ना आसेपासेलाई नै बाँडे ।
२. सामाग्री खरिदमा दबाब
मन्त्री बस्नेतका सिन्धुपाल्चोकका एक कार्यकर्ता भन्छन्, ‘मोहनबहादुर बस्नेत जे भन्छन्, त्यो गर्दैनन् जे गर्छन्, त्यो बाहिर भन्दैनन् ।’ मन्त्रीको कार्यशैली हेर्दा ती कार्यकर्ताले भनेको कुरा मिल्न आउँछ । पदबहाली गर्दैगर्दा उनले भनेका थिए ‘म खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँछु । नचाहिने सामाग्री खरिद गर्न दिन्न ।’ तर, पछिल्लो समय विश्व बैकको ऋण सहयोगमा उनको ठाडो निर्देशनमा अपारदर्शी ढंगबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिइएको कुरा केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो । भवन निर्माण सम्पन्न नै नभएका र जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया नै सुरु नभएका आधारभूत अस्पतालका लागि उनले मेडिकल इक्वीपमेन्ट चाडो खरिदको लागि निरनतर दबाब दिइरहेका छन् । झण्डै ३ अर्बको सो खरिदमा २ वटा कम्पनीलाई पार्ने गरी २० प्रतिशतसम्म कमिसनको चलखेल भएको मेडिकल व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
पदवहालीकै समयमा उनले आफुलाई नसोधी कुनै पनि खरिद नगर्न निर्देशन नै दिएका थिए । त्यही भएर होला केन्द्रबाट हुने खरिद मात्र नभएर बागमती प्रदेशले किन्न लागेका विभिन्न अस्पतालका सिटी स्क्यानमा मन्त्रीको सचिवालयले चासो देखाइरहेको छ । सिटी स्क्यान खरिदको प्रक्रियामा रहेका एक अस्पतालका मेसु केन्द्रीय मन्त्रीको सचिवालयबाट र कतिपय मेसुलाई भेटेर त कतिपयलाई फोनबाट चासो देखाइरहेको मेसुहरु बताउँछन् ।
३. ह्याम्स मोह
राजनीतिक नेतृत्व भएपछि आफ्नो जिल्लावासीप्रति नरम हुनु सामान्यतयाः स्वभाविक नै हो । तर, केही कार्यकर्ता र व्यापारीमा भने मन्त्रीको बढी नै लगाव भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये एक हुन्—सिन्धुपाल्चोकका मेडिकल व्यापारी आरएस भण्डारी र उनको अस्पताल ह्याम्ससँग जोडिएका विषयमा अप्रत्यक्ष सहयोग । मन्त्री बस्नेतले मन्त्री पद बहाल हुनसाथ एउटा अभियान चलाए निजी अस्पतालले १० प्रतिशत शैय्या गरिबका लागि अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने । हुनत काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको प्रयासका कारण उनी यो व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न दबाबमा परेका थिए । यो निर्णय जनपक्षीय थियो । तर, कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्ने न तयार, न संयन्त्र, न कानुन थियो ।
अस्पताल संचालन निर्देशिकामा अस्पतालले गरिब, असहायका लागि १० प्रतिशत वेड छुट्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यसमा के—के निःशुल्क गर्ने, कसरी गर्ने कहीकतै उल्लेख छैन । पहिले मापदण्ड बनाउन छाडेर प्रचारमा लागेका मन्त्री बस्नेतले आफ्नो प्रचार त गरे नै सुरुमै ह्याम्स अस्पतालको पनि प्रचार गरे । अनुगमनका नाममा त्यहाँ पुगेका मन्त्रीले मिडियामा भने ‘ह्याम्समा त १० प्रतिशत वेड पहिले नै छुट्याएको रहेछ मान्छे नै आउदा रहेनछन् ।’ ह्याम्स अस्पताल स्रोतका अनुसार मन्त्री अनुगमनमा जाने कुराको सूचना पहिले नै चुहाइएको थियो ।
मन्त्री बस्नेतले ह्याम्सलाई माया गर्न यतिमै छोडेका भने होइनन् । संयोग भनौं उनले त्यहा कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ डा. पंकज रायलाई कान्ति बाल अस्पताल र स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. श्रीप्रसाद अधिकारीलाई परोपकार अस्पतालमा निर्देशक नै बनाए । अझ रोचक त के भने हाल मन्त्रालयमा संचालनमा रहेको क्यान्टिन पनि ह्याम्समै क्यान्टि चलाइरहेको व्यवस्थापनको हातमा पारियो । त्यतिले मात्र नभएर मेडिकल इक्वीपमेन्ट सप्लायर्ससमेत रहेका भण्डारीलाई मन्त्रालय र प्रदेशअन्तर्गतका केही टेण्डर पनि दिने तयारी छ ।
४. कर्मचारीमाथि राजनीतिक प्रतिसोध
स्वास्थ्य मन्त्रीमा राजनीतिक प्रतिसोध कति छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि तीन वटा उदाहरण नै काफी छन् । अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेललाई उनले कानुन विपरित मन्त्रालय सरुवा गरे । मन्त्रिपरिषदले ४ वर्षको लागि नियुक्त गरेका उनी अदालत गएर स्टे ल्याए र पछि आफै राजीनामा दिए । दोस्रो, स्वास्थ्य विमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई तीन महिना निलम्बन गरे भने तेस्रो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) को निर्देशकमा दुई वर्षे नियुक्ति पाएका डा. सन्तोष पौडेललाई मन्त्रालयमा तानेर रमिता देखाए । त्यसो त राजनीति आस्थाकै आधारमा नरदेवी आयुर्वेद औषधालयका निर्देशक डा. प्रदीप केसीलाई दरबन्दीभन्दा बाहिर खटाएर तल्लो तहका चिकित्सकलाई निर्देशक तोकेका छन् ।
राज्य सबै कर्मचारीको अभिभावकीय भूमिकामा हुन्छ । तर बस्नेत विपक्षी दलप्रति आस्था राख्ने कर्मचारीमाथि मात्रै खनिएका छैनन् । उनले पार्टभित्रै पनि गगन थापा निकट कर्मचारीलाई उचित जिम्मेवारी दिएका छैनन् । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नीति, योजनामा बसेर सघाएका कारण डा. विकास देवकोटा महानिर्देशक बन्ने सपना तुहियो । यसबाहेक स्वास्थ्यमा गगननिकट रहेका भनेरै उनको सचिवालयमा राख्ने निर्णय भएकाहरु प्नि हटाइए भने बाहिर अन्य जिम्मेवारीबाट पनि उनीहरुलाई वाइपास गरियो ।
५. कानुन मिच्नेको संरक्षण
औषधी ऐनको दफा २५ ले नेपालमा दर्ता भएर संचालनमा रहेको कुनै पनि औषधी बन्द गर्ने या रोक लगाउनुपरेमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा २६ ले औषधीको मुल्य तोक्नुपरेमा पनि नेपाल सरकारले निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । तर, मन्त्री बस्नेतले कानुन विपरित औषधीको मुल्यवृद्धि गरेका कारण छानविनमा रहेका नारायण ढकाललाई औषधी व्यवस्था विभागको महानिर्देशक फर्काए । त्यसअघिका मन्त्रीले उनलाई कानुन विपरित औषधीको मुल्यवृद्धि गरेको भन्दैं मन्त्रालयमा थन्काइदिएका थिए । ढकालले कानुन विपरित २४०० बढी औषधीको मुल्य बढाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ ।
कानुन विपरित काम गर्नेलाई मन्त्री बस्नेतले काखी च्यापेकैं कारण ढकालले पद बहाल गर्नासाथ अर्का कानुन विपरित काम गरे । मापदण्ड नपुगेका एन्टीबायोटिक बन्द गराउने विषय जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको सकारात्मक विषय भएपनि ढकालले कानुनी प्रक्रिया भने मिचेका छन् । ऐनले स्पष्ट रुपमा यो निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको जानकारहरु बताउँछन् । कानुन मिच्ने ढकाललाई मन्त्री बस्नेत अहिले च्यापेर हिडिरहेका छन् र उनै प्यारा भएका छन् । ‘मन्त्री बस्नेत आफै पनि कानुन मिचेर काम गर्न रमाउने हुँदा म नै कानुन हुँ भन्ने महानिर्देशकलाई काखी च्याप्नु स्वभाविकै हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।
