२०८१ वैशाख ८, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारव्यापारीको रुचिमा ‘निमोकोकल भ्याक्सिन’ आफै किन्ने लबिइङमा प्रदेश सरकारहरू

व्यापारीको रुचिमा ‘निमोकोकल भ्याक्सिन’ आफै किन्ने लबिइङमा प्रदेश सरकारहरू


काठमाडौं–जाडो बढेसँगै प्रदेश सरकारले निमोनिया हुन रोक्ने भ्याक्सिन खरिदका खुला गरिदिन केन्द्रीय सरकारसँग् लबिइङ सुरु गरेका छन् । खोप ऐनले खोपको खरिद तथा व्यवस्थापनको जिम्मा केन्द्रीय सरकारलाई दिएको छ ।

तर, प्रदेश सरकारहरुले आफैले बजेट व्यवस्थापन गर्ने तर खरिदको अनुमति दिलाउन केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले हाल नियमित खोप कार्यक्रममा एक वर्षसम्मका शिशुलाई तीन पटक दिदैं आएको छ । तर, प्रदेश सरकारहरुले केन्द्र सरकारलाई वृद्धवृद्धा र अन्य श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिका लागि सो रोगबाट बचाउन निमोकोकल भ्याक्सिन लगाउन आवश्यक भएको भन्दै पत्र लेखेका छन् । पत्रमा विद्यमान नीति परिमार्जन तथा प्राविधिक र वित्तिय व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वय गरिदिन भनेका छन् ।

एक वर्षसम्मका बच्चालाई नियमित प्रदान गरिएको खोप नेपाल सरकार र गाभीको सहयोगमा खरिद हुँदै आएको छ । हाल प्रतिडोज ४ सय १३ रुपैयाँका दरले गाभीमार्फत यो खोप खरिद हुँदै आएको छ । जसमा नेपाल सरकारको १९ प्रतिशत यानेकी ८७ रुपैयाँ परेको छ भने बाँकी गाभी आफैले व्यहोर्दै आएको छ । गाभीसँगको सम्झौताअनुसार सन् २०२७ मा नेपालले १९ बाट बढाएर ३१ प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, प्रदेश सरकारहरुले व्यापारीको लबिइङका आधारमा आफै खरिद गर्न पाउन दबाब दिइरहेका छन् । विज्ञहरुकाअनुसार गाभीले विश्वभर दिने खोप सिधैं कम्पनीबाट खरिद गर्ने भएको हुँदा सस्तोमा ल्याउन सकेको हो । यदि थोरै संख्यामा ल्याउने हो भने अहिले आइरहेको भन्दा दोब्बर बढी मुल्य पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘प्रदेशले आफै खरिद गर्दा गाभीको सहयोग नपाउन सक्छ,’ खोप विज्ञ श्यामराज उप्रेती भन्छन्, ‘जसका कारण महंगो पर्न जाने र प्रदेशले धान्न नसक्ने हुन्छ ।’

हालसम्म गण्डकी प्रदेश, मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले निमोकोकल भ्याक्सिन खरिद गर्ने वातावरण मिलाइदिन मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्य प्रदेशले पनि अनौपचारिक रुपमा ऐन परिवर्तन गरी खोप खरिदको बाटो खुलाउन दबाब दिइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशले एक कदम अगाडि बढेर यो खोप किन्नका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन नै गरिसकेको छ ।

खोप सल्लाहाकार समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी हाम्रो देशमा अध्ययन नभएतापनि विभिन्न देशको अध्ययनले वृद्ध अवस्थाका मानिसमा निमोनियाबाट बचाउन निमोकोकल भ्याक्सिन प्रभावकारी रहेको बताउँछन् । तर, कसले खोप खरिद र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय सरकारले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने उनको भनाइ छ । ‘वृद्धावस्थाका व्यक्तिमा निमोकोल भ्याक्सिन प्रभावकारी नै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न फोरममा छलफल पनि भइरहेका छन् । तर, खोप व्यवस्थापनको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ त्यो सरकारले गर्ने निर्णय हो ।’ उनी यदि निमोकोकल खोप आम जनतामा लैजाने हुँदा राष्ट्रियस्तरबाटै लैजादा राम्रो हुने बताउँछन् ।

नेपालमा निमोकोकल भ्यास्किनको बालबालिकामा प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन भएतापनि वयस्क र वृद्धामा अहिलेसम्म भएको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतम प्रदेश र केही स्थानीय तहहरुबाट वृद्धवृद्धा र वयस्कलाई पनि यो खोप आवश्यक भएको र सहजीकरणका लागि भनेर प्रस्ताव आएको बताउँछन् । यस विषयमा मन्त्रालय र खोप सल्लाकार समितिमा छलफल भएको डा. गौतमको भनाइ छ ।

‘विद्यमान खोप ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको विषयमा बोलेको छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले प्राविधिक रुपमा सल्लाह त दिन सक्छ तर ऐन परिवर्तन नभई प्रदेशलाई अधिकार दिने या वयस्क र वृद्धवृद्धालाई नियमित खोप कार्यक्रममा लैजाने अवस्था हुँदैन् ।’

के हो निमोकोकल भ्याक्सिन ?

चिसो वा अन्य कारणले हुने निमोनियाबाट बचाउनका लागि दिइने भ्याक्सिन हो—निमोकोकल भ्याक्सिन । यो खोप दुई प्रकारका छन् । खोप सल्लाहाकार समतिका सदस्यसमेत रहेका खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार एउटा पोलिस्याकराइज निमोकोकल भ्याक्सिन र निमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन रहेका छन् ।

दुवै भ्याक्सिन प्रभावकारी भएका कारण दुवैलाई पालैपालो गरेर प्रयोग गर्दा बढी प्रभावकारी देखिएको डा. उप्रेती बताउँछन् । नेपालमा बालबालिकामा यस खोपको प्रभावकारिताका विषयमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरेको भएतापनि वयस्क र वृद्धवृद्धामा भने भएको छैन ।

डा. उप्रेती निमोकोकल भ्याक्सिन आवश्यक भएतापनि प्रदेश आफैले खरिद र व्यवस्थापन गर्दा दीर्घकालमा समस्या हुन सक्ने ठान्छन् । प्रदेश/प्रदेशले खरिद गर्दा थोरै खरिद हुने र महंगो पर्न जाने पहिलो जोखिम हो । दोस्रो, खोप कम्पनीले थोरै खोप दिन आनाकानी गर्न सक्छ । तेस्रो, देशभर खोपको एकरुपता नहुँदा समस्या हुन्छ । यदि प्रदेशलाई खोपको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिने हुँदा पनि राष्ट्रियस्तरको एउटै निर्देशिका लागु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ