काठमाडौं—औषधी व्यवस्था विभागले झण्डै ३० वटा विदेशी औषधी कम्पनीको जिएमपी अडिटका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । कानुन विपरित औषधीको मुल्यवृद्धि गरेका कारण मन्त्रालय तानिएका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण ढकालले नै जाँदाजाँदैं गत आर्थिक वर्षमा विवादित बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको जिएमपी अडिटकै फाइल यस वर्ष पनि जस्ताको तस्तै पठाउने निर्णय गरेको विभाग स्रोतको दावी छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्जनौं उजुरी परेपछि अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले उक्त विवादित फाइल रोकिदिएका थिए । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वसँगको सहमतिमै तत्कालीन महानिर्देशक ढकालले नयाँ प्रक्रिया सुरु नगरी पुरानैं फाइल निर्णय गरेर पुनः स्वास्थ्य हुँदैं अर्थ पठाउने तयारी गरेका थिए । यसमा केही निश्चित औषधी आपूर्तिकर्ताको रुचि जोडिएको औषधी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
ढकाल औषधीको कानुन विपरितको मुल्यवृद्धि गरेका विषयमा छानविनमा परेपछि मन्त्रालय तानिएका छन् । ढकाल मन्त्रालय तानिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त फाइल मन्त्रालयमा पठाउन अहिलेको विभाग नेतृत्वलाई ताकेता भइरहेको विभाग स्रोतको दावी छ । यस विषयमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटासँग बुझ्दा उनले आफूलाई यस विषयमा केही पनि थाहा नभएको बताए । ‘मलाई यस विषयमा केही पनि थाहा छैन्,’ उनले भने ।
विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गी भने उक्त फाइलका कारण आफू विवादमा तानिने भन्दैं आनाकानी गरिरहेकी छन् । ‘विभाग नेतृत्वमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटैं पहिले विवादित बनेपछि अर्थले घर्रामा धन्काइदिएको फाइल जस्ताको तस्तै पठाउन आदेश छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘तर, विवादमा पर्ने भएपछि त्यही फाइल कसरी पठाउने भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ ।’
यस विषयमा विभागकी निमित्त महानिर्देशक खड्गीले हेल्थआवाजसँग विदेशी औंषधी कम्पनीको जीएमपी अडिटका लागि आफूहरुले छलफल गरिरहेको बताइन् । यसअघि नै पूर्व महानिर्देशकले निर्णय गरिसकेको पूरानैं फाइल पठाउन लाग्नुभएको हो भन्ने जिज्ञाशामा भने उनले केही खुलाइनन् ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा तत्कालीन विभाग नेतृत्वले विदेशी औषधी कम्पनीहरुलाई नेपाली बजारमा औषधी बिक्री वितरण गर्न दिने स्वीकृती (अनुमतिपत्र) प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त प्रक्रिया विरुद्ध गम्भीर अनियमितता गरेको, पहुँचको दुरुपयोग र ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले पूर्ण रुपमा छानविन नभएसम्म प्रक्रिया यथास्थितीमा राख्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
के हुन्छ प्रक्रिया
विदेशी औषधी कम्पनीहरुलाई नेपाली बजारमा औषधी बिक्री वितरण गर्न दिने स्वीकृती (अनुमतिपत्र) प्रदान गर्न औषधी व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आपूर्ति कर्ताहरुबाट आवेदन माग गर्छ । त्यसपछि आवेदन परेकाहरुबाट नेपालमा आवश्यकताका आधारमा जिएमपी अडिटका लागि कम्पनीहरु छनोट गरिन्छ ।
तर, रोचक त के छ भने देशमा सबै कुरा नयाँ भइरहेका बेला तत्कालीन औषधी व्यवस्था विभाग नेतृत्वले भने सार्वजनिक सूचना ननिकालेरै गत आर्थिक वर्षकै विवादित कम्पनीहरुको सूची जस्ताको तस्तै पठाउन निर्णय गरेको हो । यसले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले थालेको सुशासनका यात्रालाई समेत चुनौती दिनेगरी पारदर्शी प्रक्रियालाई नै बाइपास गरिदिएको छ ।
कतिसम्म भने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विदेश भ्रमणलाई समेत तत्कालीन अवस्थामा स्थगन गरिदिएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व भने सरकारलाई लाखौं रुपैयाँ आर्थिक भार पर्ने गरी विवादित जिएमपी अडिट प्रक्रियाको पुरानै फाइल ब्युताउन लागेको विभाग स्रोतको दावी छ । ‘नयाँ सरकार आएर सबै कुरा नयाँ हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘तर, अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व पुरानैं अपारदर्शी फाइल ब्युताउन खोजिरहेको छ । कसको यति गहिरो रुचि छ, बुझ्न सकिएन् ।’
