काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको केही दिनमा नै पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना योजना सुनाएका थिए । सो सम्मेलनमा अधिकांश पत्रकारहरुले स्वास्थ्यमा कर्मचारीको कमी भएकोले थप दरवन्दी सिर्जना गरी सेवा विस्तार गर्न सुझाव दिएका थिए ।
जवाफमा मन्त्री बस्नेतले सरकारले तत्काल नयाँ दरबन्दी थप्न नसक्ने र भएकै जनशक्तिबाट परिणाम निकाल्न आफू लाग्ने बताएका थिए । तर, मन्त्री भएको ११ महिना बित्दै गर्दा मन्त्री बस्नेतको बोली फेरिएको छ ।
उनी प्रत्येक भाषणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा थप ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक भएको बताउँदैं आएका छन् । उनी कर्मचारी अभावले गर्दा काम गर्न नसकेको भनेर पन्छन पनि थालेका छन् ।
तर, रमाइलो पक्ष के छ बजेट वक्तव्यमा नै सबै मन्त्रालयले मंसिरभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरिसक्ने भनिएको थियो । केही मन्त्रालयले ओएनएम सकेको र अधिकांश मन्त्रालयले अन्तिम अवस्थामा पुग्दा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने काम नै सुरु गरेको छैन ।
मन्त्री बस्नेत ओएनएमको प्रक्रियागत काम सुरु नै नगरी तत्काल ३० हजार बढी चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको भन्दै भाषण गरेर हिडिरहेका छन् ।
सबै मन्त्रालयको ओएनएमको संयोजन गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यलय, सञ्चार मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्यांक केन्द्रलगायतको ओएनएम तयार भएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । अन्य मन्त्रालले पनि ओएनएम समिति गठन गरेर काम गरिरहेका छन् ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म सो समिति गठन पनि गरेको छैन । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयलगायत केही निकायको नयाँ ओएनएम पारित पनि भइसकेको छ । केही मन्त्रालयको अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संगठन विकास शाखाका उपसचिव रुपनारायण खतिवडा भन्छन्, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओएनएम समिति पनि बनेको छैन ।’
तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भने अघिल्लो वर्ष नै तयार भएर अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको मन्त्रालयअन्तर्गतका ७ वटा केन्द्रीय अस्पतालको ओएनएमलाई प्रगतिका रुपमा देखाउँछन् । उनी ७ वटा संघीय अस्पताललाई ५ सय शैय्यामा स्तरोन्नती गर्ने र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ओएनएम तयार भएर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको, खारेजी भएको किटजन्य रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको दावी गर्छन् ।
मन्त्रालय मातहतका अन्य निकायको ओएनएमका लागि प्रशासन शाखाले नेतृत्व गरिरहेको उनी बताउँछन् । ‘संघीय अस्पतालको स्तरवृद्धिसहितको फाइल अर्थमा पुगिसकेको छ,’ प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने, ‘अन्य निकायको नयाँ ओएनएमको काम प्रशासन शाखाले गरिरहेको छ ।’
के छ बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५० मा ?
सबै सरकारी सेवा, नियांमक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
