काठमाडौं—सरकारले दुर्गममा पनि विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष ३ सयभन्दा बढी चिकित्सकलाई निःशुल्क एमडी/एमएस र एमसीएच पढाउँदैं आएको छ । तर, पछिल्लो दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा अघिकांश विशेषज्ञ चिकित्सकहरु सुगममा नै कार्यरत रहेको देखिन्छ ।
छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार एक तिहाइभन्दा बढी ३५ प्रतिशत चिकित्सक देशको राजधानी र राजधानीको वरपर कार्यरत रहेको पाइन्छ ।
वि.सं. २०७९ र २०८० को माघ अन्तिमसम्म मन्त्रालयले ३ सय ७७ चिकित्सकलाई खटाएको छ । जसमा संघीय अस्पतालमा मन्त्रालय आफैले सिधै खटाएको छ भने केही चिकित्सकलाई प्रदेशमा पठाएर प्रदेश तहका अस्पतालमा खटाइएको छ । हाल ३ सय ७७ विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये १ सय ३३ जना बागमती प्रदेशभित्र खटिएका छन् । प्रदेशअन्तर्गत ५७ जना र केन्द्रले सिधै खटाएका बागमतीमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालमा ७६ जना कार्यरत छन् ।
देशकै दुर्गम कर्णलीमा यो संख्या जम्मा ९ जना रहेको छ । जसमा प्रदेशमा खटिएका ६ जना छन् र केन्द्रले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ जना खटाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा खटाएका ६ जनाको पनि तोकेर कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा पोष्टिङ रहेको छ ।
जबकी कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतको सरकारी स्वीकृत ७९ दरबन्दीमा ७ वटा दरबन्दीमात्र स्थायी पूर्ति छ । करारअन्तर्गत ११ जना विशेषज्ञ राखिएको छ । जुन प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतको अवस्था हो । अन्य प्रादेशिक तहका १३ स्वास्थ्य संस्थामध्ये रुकुम पश्चिममा १ जना, जाजरकोटमा १ जना, दैलेखमा १ जना र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतमा १० जना प्रदेश सरकारले करारमा आफै विशेषज्ञ चिकित्सक राखेको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेको जुम्लाबाहेक अन्य जिल्लाका जनताले विशेषज्ञ सेवा पाउनबाटै बञ्चित रहेको पाइन्छ । उनीहरुले विशेषज्ञ सेवा लिन कि त जुम्ला उक्लिनुपर्छ या त सुर्खेत झर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
छात्रवृत्ति करार विशेषज्ञ चिकित्सकको बाँडफाँडमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भाग पनि कर्णालीको भन्दा फरक देखिदैन् । गत वर्ष ९ जना छात्रवृत्ति करारका विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएकोमा यस वर्षको फागुनसम्ममा शुन्य छ । केन्द्रले सुदूरपश्चिममा एक जना पनि छात्रवृत्ति करारको विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन सकेको छैन । जबकी बागमतीमा १४ जना पठाइसकेको छ ।
अघिल्लो वर्ष पठाइएका अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सक सेती अस्पताल धनगढी र महेन्द्रनगरको महाकाली अस्पतालमा पठाइएको थियो । केन्द्रीय अस्पताल डडेलधुरामा अघिल्लो वर्ष १ जना र यो वर्ष ४ जना पठाइएको छ । बाँकी ५ वटा पहाडी जिल्लाका वासिन्दाले विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा लिन डडेलधुरा अस्पताल या त धनगढी झर्नुको विकल्प छैन । ती ५ जिल्लामा रहेको सरकारी स्वीकृत स्थायी दरबन्दी पनि पूर्ति हुन सकेको छैन ।
अन्य कहाँ कति छन् ?
कोशी प्रदेशअन्तर्गत अघिल्लो वर्ष खटाइएका २६ जना, केन्द्रले सिधै खटाएका कोशी अस्पताल र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३५ गरी ६१ जना रहेका छन् ।
मधेश प्रदेशअन्तर्गत २६ जना र केन्द्रले नारायणी र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा खटाएका २१ गरी ४७ जना कार्यरत रहेका छन् । गण्डकीमा प्रदेशमा पठाइएका २६ र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएका २३ गरी ४९ जना छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पठाइएका ४९ र सिधै संघले पठाएका १५ गरी ६४ जना कार्यरत रहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छात्रवृत्ति करारका विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन गर्दा नै प्रदेश तहका अस्पताललाई भन्दा पनि केन्द्रीय अस्पताललाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिएको छ ।
सात वटै प्रदेशमा डेढ वर्षमा १ सय ९९ जना छात्रवृत्ति करारका विशेषज्ञ चिकित्सक पठाइएको छ । सोही अवधिमा केन्द्रस्तरमा १७९ चिकित्सक खटाइएको छ । संख्यामा हेर्दा प्रदेशमा खटाएको चिकित्सकको संख्या बढी देखिएतापनि सेवा दिने संस्थाको संख्याका आधारमा केन्द्रीय अस्पतालमा खटाइएको संख्या बढी रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘यसै पनि केन्द्रीय अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी धेरै हुने र कामकाजमा पनि त्यही खटिने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘दुर्गममा पनि विशेषज्ञ सेवा पाउन भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यही नगएपछि के गर्नु ?’
छात्रवृत्ति करारका विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल चिकित्सकहरुले दुर्गममा जान नमान्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । उनी राज्यको ठूलो लगानीमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुको असमान वितरणको अवस्थाले गर्दा नीतिगत सुधारकै प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् ।
‘सबै चिकित्सक बागमती र सुविधासम्पन्न ठाउँमा मात्र जान खोज्ने प्रवृति देखिएको छ । खटाउन ज्यू—ज्यू गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले दुर्गमका जनताले पनि विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा पाउन भनेर यो नीति लिएको हो । यस्तै, असमान वितरण हुने हो भने यसलाई पुर्नविचार गर्नुपर्छ ।’
